UP Cabinet

  • शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का बढ़ाया गया मानदेय, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

    शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का बढ़ाया गया मानदेय, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक को प्रदेश सरकार की नीतिगत दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 20 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर सहित भारतीय...

  • यूपी में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगी

    यूपी में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगी

    बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। बिहार में भाजपा ने अपने कोटे के मंत्री बनवा लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार में फेरबदल होने वाली है। जानकार सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ की वजह से फेरबदल रूकी थी। महाकुंभ खत्म होने के बाद एक हफ्ते से 10 दिन के भीतर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बात की चर्चा शुरू नहीं हुई है कि किसको...

  • योगी सरकार की एकजुटता का प्रदर्शन

    योगी सरकार की एकजुटता का प्रदर्शन

    महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। सारे 54 मंत्री इकट्ठा हुए। सबने एक साथ कुंभ में डुबकी लगाई और उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले हुए। बाद में मीडिया को बताने के लिए जब योगी आदित्यनाथ ने माइक संभाला तो उन्होंने तीनों सहयोगी पार्टियों के नेताओं को नाम लेकर आगे बुलाया। गौरतलब है कि अब तक सरकार के अंदर खटपट की बहुत सी खबरें आ रही थीं। कहा जा रहा था कि योगी के दोनों उप मुख्यमंत्री दूरी बनाए हुए हैं। कम से कम एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को...

  • यूपी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मंजूरी

    यूपी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मंजूरी

    लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी देते हुए महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती को पांच वर्ष को घटाकर तीन वर्ष किया गया। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने दी। उन्होंने बताया कि सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया। शिक्षक अब पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ तीन साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे।...