दस साल पहले का नजारा याद कीजिए। देश भ्रष्टाचार मिटाने के मूड में था। तब ये किसी को सोचने की फुर्सत नहीं थी कि वो मूड स्वतःस्फूर्त बना, या उसे राजनीतिक मकसदों से एक खास विचारधारा से जुड़े समूहों ने कृत्रिम रूप से निर्मित किया।

केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पिछली तारीख से टैक्स लगाने के लिए बनाए गए कानून को खत्म करने जा रही है। इसे खत्म करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है।

वोडाफोन से बीती हुई तारीख से टैक्स वसूलने का केस पिछले दिनों भारत सरकार हार गई थी। एक अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने कहा था कि पिछली तारीख से टैक्स वसूलना अवैध है।

रिलायंस जियो ने औसत 4जी डाउनलोड गति में लगातार तीन वर्षों से सितंबर -2020 में एक बार फिर अपना वर्चस्व बनाये रखा।

भारत में कई तरह की वित्तीय मुश्किलों में घिरी संचार कंपनी वोडाफोन को बड़ी जीत हासिल हुई है। वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का टैक्स विवाद जीत लिया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण (ट्राई) ने निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को उसके तरजीही प्लान पर कारण बताओ नोटिस जारी की है। 

वोडाफोन आइडिया ने आज कहा कि उसने एजीआर बकाये में दूरसंचार विभाग(डीओटी) को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं।

देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सांविधिक बकाए का प्रावधान करने के बाद मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान उसकी शुद्ध हानि 73,878 करोड़ रुपये रही।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लि. द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।

वोडाफोन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निक रीड ने सरकार से कहा है कि कंपनी भारत में एक नई और अच्छी शुरुआत करना चाहती है।