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  • वोडाफोन-आइडिया को सरकार ने दी बड़ी राहत

    वोडाफोन-आइडिया को सरकार ने दी बड़ी राहत

    नई दिल्ली। संचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया को राहत देते देते कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हो गई है। अब एक बार फिर सरकार ने कंपनी को राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में कंपनी के कर्ज में पांच साल का मोराटोरियम दिया गया है यानी उसे पांच तक कर्ज लौटाने से छूट दी गई है। इसके साथ ही एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर के बकाए को भी फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वह बकाया भी कंपनी को अभी नहीं लौटाना है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में...

  • अब हाथ खींच लीजिए

    अब हाथ खींच लीजिए

    स्वस्थ पूंजीवाद में अपेक्षित यह होता है कि डूबती कंपनियों को आसानी से बिजनेस से निकलने का मार्ग प्रदान किया जाए, ना कि सार्वजनिक धन से उन्हें बेलआउट दिया जाए। वोडाफोन- आइडिया का हाल आईबीसी लागू करने का सटीक मामला है। सुप्रीम कोर्ट का टेलीकॉम कंपनियों वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, और टाटा टेलीसर्विसेज को राहत ना देने का निर्णय सही दिशा में है। इस निर्णय से सबसे बड़ा झटका वोडाफोन आइडिया को लगा है। अब प्रश्न यह है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार फिर करदाताओं के धन से इस कंपनी का संकट मोचक बनेगी? पिछली बार केंद्र सरकार ने इस...

  • वोडाफोन आइडिया का क्या होगा?

    वोडाफोन आइडिया का क्या होगा?

    भारत में दूरसंचार क्षेत्र में दो कंपनियों का एकाधिकार है। जियो और एयरटेल के पास ही ज्यादातर ग्राहक हैं। भारत के संचार बाजार के 74 फीसदी हिस्से पर इनका कब्जा है। बहुत बड़े अंतर के साथ तीसरे स्थान पर वोडाफोन आइडिया है और उसके बाद बीएसएनएल का नंबर आता है। अब तीसरे नंबर की कंपनी वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत खराब है। कंपनी ने सरकार से मदद मांगी है और कहा है कि अगर मदद नहीं मिली तो कंपनी अगले  साल बंद हो जाएगी। उसने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। ध्यान रहे कुछ समय पहले ही भारत...