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  • महाराष्ट्र में वीवीपैट का विवाद

    महाराष्ट्र में चुनाव आयोग को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया और साथ ही वोट चोरी करने का आरोप भी लगाया। इस बीच राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारर के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। राज्य चुनाव कार्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान तो ईवीएम से होगा लेकिन ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें नहीं लगाई जाएंगी। इसका मतलब है कि मतदान के बाद कोई पर्ची नहीं निकलेगी  और मतदाता यह नहीं...

  • ईवीएम सील वेरिफाई हो।

    नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले रविवार को विपक्षी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेता चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे और वोटों की गिनती के दिन कुछ नियमों को लागू करने की मांग की। विपक्षी नेताओं ने मतदान के दिए पोलिंग एजेंट्स के सामने ईवीएम को सील करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे काउंटिंग एजेंट्स के सामने वेरिफाई किया जाए। पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर भी विपक्षी नेताओं ने अपनी राय रखी। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने कुल पांच मांगें रखीं। प्रतिनिधिमंडल...

  • विश्वास हो कैसे बहाल?

    सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम होता है। इसलिए उसने जो व्यवस्थाएं दी हैं, अब उन पर ही अमल किया जाएगा। फिर भी यह कहा जाएगा कि इस फैसले से मतदान प्रक्रिया पर देश के अनेक हलकों में उठे संदेहों का निवारण नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने की गुजारिश ठुकरा दी। इसके बजाय उसने निर्वाचन आयोग को यह पता लगाने को कहा है कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर बारकोड डालने के बाद उन सबकी मशीन से गिनती कराई जा सकती है। ईवीएम में चुनाव निशान लोड करने वाली यूनिट को चुनाव के 45 दिन...

  • ईवीएम पर फैसला अंतिम नहीं

    सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईवीएम और वीवीपैट की मौजूदा व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वह वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग करती रहेगी। लेकिन फिलहाल वीवीपैट की सभी पर्चियों का ईवीएम के वोट से मिलान करने के लिए दायर की गई बहुत सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एकाध शर्तें लगाई हैं, जैसे अगर दूसरे या तीसरे नंबर के उम्मीदवार को ईवीएम पर संदेह होता है तो वह सात दिन के भीतर शिकायत कर सकता है और ईवीएम...

  • ईवीएम-वीवीपैट पहले जैसे ही रहेंगे

    नई दिल्ली। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट की व्यवस्था पहले जैसी ही चलती रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वीवीपैट की सभी पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोट से करने की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। दो जजों की बेंच ने ईवीएम और वीवीपैट की मौजूदा व्यवस्था को कायम रखने के साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका भी खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने कहा है कि अगर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार नतीजे पर संदेह जताता है तो ईवीएम की जांच की जा...

  • वीवीपैट के 100 फीसदी सत्यापन से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (Electronic Voting Machines) में डाले गए वोटों का वीवीपैट के माध्यम से 100 फीसदी सत्यापन की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता (Dipankar Dutta) ने कहा किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है। इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वह न्यायपालिका हो,...

  • वीवीपैट पर फैसला सुरक्षित

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन की पर्चियों के ईवीएम के वोट से सौ फीसदी मिलान के लिए दायर याचिकाओं पर बुधवार को फिर सुनवाई की। हालांकि अदालत ने खुद ही कहा कि वह दोबारा सुनवाई नहीं कर रही है, बल्कि कुछ मुद्दों पर उसे स्पष्टीकरण चाहिए था। बुधवार को इस मामले पर करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।  गौरतलब है कि अदालत ने 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को इस मामले में फैसला आना था लेकिन बुधवार को कुछ निश्चित बिंदुओं...

  • ईवीएम पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित

    नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले गुरुवार को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर पांच घंटे की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम के वोट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीपीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों के सौ फीसदी मिलान की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि मतदाताओं को वीवीपैट की पर्ची देने में क्या दिक्कत है?...

  • चाहिए विश्वसनीय समाधान

    चुनावों में विश्वसनीयता का मुद्दा सर्वोपरि है। इसे सुनिश्चित करने के लिए तमाम व्यावहारिक दिक्कतें स्वीकार की जा सकती हैं। इसलिए यह तर्क बेमायने है कि अगर सभी वीवीपैट पर्चियों या मतपत्रों की गिनती हुई, तो उसमें 12 दिन लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने याद दिलाया कि जब मतपत्रों के जरिए मतदान होता था, तब क्या होता था। स्पष्टतः जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ का इशारा उस दौर में होने वाली मतदान संबंधी धांधलियों की तरफ था। कहा जा सकता है कि उस...

  • वीवीपैट के मसले पर अगले हफ्ते सुनवाई

    नई दिल्ली। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों की गिनती और उनके सत्यापन की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। वीवीपैट से जुड़े एक अन्य मामले में एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। बहरहाल, एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर इस याचिका को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर अगले हफ्ते मंगलवार या बुधवार को सुनवाई होगी। गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की...

  • वीवीपैट पर क्या कोई फैसला आ सकता है?

    यह बड़ा सवाल है क्योंकि एक तरफ चुनाव चल रहे हैं और दूसरी ओर सभी वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती का मामला भी अदालत में सुना जा रहा है। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियों ने वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीन की पर्चियों को गिनने और ईवीएम के वोट से उनके मिलान की मांग कर रही हैं। इसके लिए कई बार विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया है। इससे पहले 2019 के अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र के पांच बूथों पर वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गिनती...

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