West Bengal SIR

  • बंगाल में आखिर लाखों लोग छूट गए

    पश्चिम बंगाल में सब कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि मतदान के लिए प्रचार समाप्त होने और साइलेंट पीरियड शुरू होने तक मतदाता सूची में नाम जोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तार्किक विसंगति के आधार पर जिन 27 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनके नाम जैसे जैसे ट्रिब्यूनल से क्लीयर हों वैसे वैसे उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए और पूरक मतदाता सूची जारी की जाए। सर्वोच्च अदालत ने पहले चरण के लिए यह सीमा 21 अप्रैत तक तय की थी और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक की...

  • सवालों से बेपरवाह

    पश्चिम बंगाल में जिन अर्जियों पर अगले 18 दिन में फैसला नहीं हो पाएगा, उनसे संबंधित मतदाताओं के अधिकार की उपेक्षा करते हुए चुनाव कराना किस लिहाज से उचित माना जाएगा? एक भी नागरिक के मताधिकार का हनन अवांछित है। पश्चिम बंगाल में 60 लाख व्यक्तियों के मताधिकार पर अंतिम निर्णय हुए बिना निर्वाचन आयोग ने राज्य विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम का एलान कर दिया है। ये वो लोग हैं, मतदाता सूची में जिनके नाम पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान विवाद खड़ा हुआ। उनसे संबंधित अर्जियां विचाराधीन हैं, जिन्हें निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक...