राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर राजस्थान पुलिस एकेडमी (आरपीए) में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 बड़ी घोषणाएं की। वर्दी भत्ता से लेकर मेस भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया।
सीएम ने राजस्थान पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा कि वर्दी भत्ता 7 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए और मेस भत्ता 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपए किया गया। इसके अलावा, रोडवेज की एक्सप्रेस बसों के साथ-साथ सेमी डीलक्स बसों में भी निशुल्क यात्रा का लाभ पुलिसकर्मी ले पाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि 200 करोड़ रुपये का ‘पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ गठित किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगुरिया के मानदेय में 10 फीसदी वृद्धि का भी ऐलान किया।
मुख्यमंत्री भजन लाल ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में पुलिस आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपये का ‘पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ गठित किया जाएगा। कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 5,500 नए पदों का सृजन किया गया है, साथ ही इस वर्ष 3,500 अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव है।
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भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान पुलिस के सशक्तिकरण की घोषणा
उन्होंने कहा कि पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना के लिए पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसके अलावा, 500 कालका पेट्रोलिंग टीमों के गठन के लिए प्रथम चरण में 1 हजार कांस्टेबल के नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। पुलिस की नई इकाइयों के लिए 250 लांगरी पद सृजित किए गए हैं, और पुलिस और कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
सीएम ने आगे कहा कि पुलिस को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय को 60 करोड़ रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। पुलिस मोबिलिटी के लिए 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि पुलिसकर्मियों को आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए 27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण के उन्नयन और विस्तार के लिए राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हेतु नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, 350 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।
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