मुंबई। महाराष्ट्र सरकार इस साल शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का कानून ला सकती है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार को बताया कि नागपुर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा व एनडीए के शासन वाले 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।
उनकी इस घोषणा के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार को कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र में इसका विधेयक लाएगी। फड़नवीस ने सोमवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला सात सदस्यीय पैनल फिलहाल में कानून के ढांचे पर काम कर रहा है। समिति की सिफारिशें मिलते ही सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। गौरतलब है कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी ने सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार करके दिया था, जिसे लागू किया गया।
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