पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने 15 वर्षों के निरंतर शासन में अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
नौ प्रमुख एग्जिट पोल के औसत के अनुसार, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच एक बेहद करीबी और व्यक्तिगत मुकाबले की तस्वीर पेश करते हैं।
विधानसभा में 294 सीटें हैं, इसलिए साधारण बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होगी।
नौ में से अधिकांश एग्जिट पोल इसी सीमा के आसपास केंद्रित हैं, जिनमें भाजपा के लिए निर्णायक जीत की संभावना जताई जा रही है, भले ही मुकाबला करीबी हो।
मुकाबला मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी हिस्से में केंद्रित होता नजर आ रहा है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी ने दूसरे चरण में मतदान करने वाले सात जिलों की 142 सीटों पर जीत हासिल की थी।
उत्तरी हिस्से में, भाजपा संसदीय और विधानसभा चुनावों में अपनी बढ़त बनाए हुए है, खासकर 2019 के लोकसभा चुनावों में अपनी अभूतपूर्व बढ़त के बाद से, जिसमें उसने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 16 सीटें जीतकर अपने खाते में पहले की दो सीटों को जोड़ा था।
ऐतिहासिक रूप से दार्जिलिंग पर्वत और आसनसोल और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र ने भाजपा का काफी समर्थन किया है।
पार्टी ने मतुआ समुदाय के एक हिस्से को भी सफलतापूर्वक अपने पक्ष में कर लिया है। मतुआ एक सामाजिक-धार्मिक समूह है, जिसकी जड़ें 19वीं शताब्दी में हरिचंद ठाकुर के नेतृत्व में हुए नामासुद्र आंदोलन से जुड़ी हैं। मूल रूप से जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती देने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए गठित मतुआ समुदाय, हाशिए पर पड़े हिंदुओं, विशेष रूप से विभाजन के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बाद में बांग्लादेश) से पलायन करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज बन गया।
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पश्चिम बंगाल में, वे उत्तर 24 परगना और नादिया जैसे जिलों में केंद्रित हैं, जहां उनकी संख्या उन्हें एक निर्णायक चुनावी ताकत बनाती है।
इस बीच, भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, विशेष रूप से राज्य के पश्चिमी भाग में, बिहार, झारखंड और ओडिशा की सीमा से लगे इन क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर वनभूमि वाले इलाकों में भगवा झंडा फहराया।
2021 के विधानसभा चुनावों में भी यह बढ़त जारी रही और भाजपा 77 सीटें जीतकर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी।
कांग्रेस और वाम मोर्चा जैसी पूर्व सत्तारूढ़ पार्टियां इस दौरान कमजोर पड़ती गईं और अंततः विधानसभा में उनकी सीटें शून्य हो गईं।
कई लोगों ने ममता बनर्जी को नकार दिया था, जिनमें कई चुनाव विश्लेषक भी शामिल थे, जिन्होंने पहली बार राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन उन्होंने जीत हासिल की और विधानसभा में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत की। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या घटकर 12 रह गई, जिससे तृणमूल को काफी राहत मिली।
4 मई को घोषित होने वाले अंतिम नतीजों में इस क्षेत्र का एक बार फिर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
ममता बनर्जी ने 2011 में औद्योगीकरण के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण की भावनात्मक लहर पर सवार होकर वामपंथी गढ़ में जबरदस्त जीत हासिल की। 2006 से 2011 के बीच तृणमूल ने अपनी झोली में 150 से अधिक सीटें जोड़ीं और कम्युनिस्टों को बुरी तरह हाशिए पर धकेल दिया। इस बार पार्टी प्रमुख ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) और बंगाली गौरव के खिलाफ आक्रामक रूप से मोर्चा संभाला है।
फिर भी, भाजपा दो पहलुओं पर भरोसा कर सकती है। पहला, एक ऐसे राज्य में जहां राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध और अस्थिरता के लिए जाना जाता है, वहां बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपनी राय व्यक्त करने से परहेज किया है। इसे प्रतिशोध के डर से फिलहाल चुप रहने के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, बड़ी संख्या में प्रवासी देश के विभिन्न हिस्सों से इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लौटे हैं। इसे कई तरह से परिभाषित किया गया है, जो काफी हद तक राजनीतिक विश्वास पर आधारित है।
ऐसा माना जाता है कि एसआईआर के जोरदार राजनीतिक संघर्ष के बाद, कुछ लोगों को मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने का डर था, जबकि अन्य ने इस साल के चुनाव में मौजूदा सरकार या चुनौती देने वाले के साथ खड़े होना अपना कर्तव्य समझा।
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