नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेस और डीएमके ने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अडानी समूह को एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जगह दिए जाने परर सवाल उठाया। बुधवार को कांग्रेस और डीएमके ने लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और डीएमके ने भारत व पाकिस्तान सीमा के पास एक रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई।
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने दावा किया कि ये प्रोजेक्ट सीमा से एक किलोमीटर के दायरे तक लगेंगे। जबकि नियमों के तहत बॉर्डर एरिया से 10 किलोमीटर तक किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होती है।
बताया जा रहा है कि गुजरात सरकार ने भारत व पाकिस्तान की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडानी समूह को 25 हजार हेक्टेयर जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं।
