नई दिल्ली। डीपफेक को लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सलाह जारी की है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियमों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि डीपफेक को लेकर नई चिंताएं पैदा हो रही हैं और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में चिंता जताई थी। इसके जरिए फर्जी फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करके लोगों की छवि खराब करने या अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। तभी सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को बताया कि जिस कंटेंट को आईटी नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई उसके बारे में यूजर्स को स्पष्ट रूप से बताना होगा।
आईटी मंत्रालय ने फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, व्हाट्सऐप, एक्स जैसे इंटरमीडियरिज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपने यूजर्स को उनकी स्थानीय भाषा में सरकार की सलाह के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। गौरतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई की मदद से बनाए जाने वाले डीपफेक वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारण में तेजी आने के बाद सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ पिछले महीने बैठक की थी। उस बैठक में बनी सहमति के आधार पर मंगलवार को औपचारिक सलाह दी गई है।
मंत्रालय ने कहा है कि आईटी कानून के नियम 3 (1) बी (5) के तहत किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक सूचना को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला जा सकता है। यूजर्स को गलत वीडियो, मैसेज या कंटेंट डालने से रोकने का काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है ताकि इससे अन्य यूजर्स को नुकसान नहीं हो। सरकार ने कहा है कि प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को यह भी बताएंगे कि आईटी कानून के नियम का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
आईटी नियम के तहत अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई गलत या भ्रामक सूचना का प्रसारण हो रहा है तो उस कंटेंट को तुरंत हटाने की जिम्मेदारी इंटरमीडियरिज या प्लेटफॉर्म की है। इंटरमीडियरिज को ऐसे उपाए भी करने होंगे ताकि यूजर्स गलत कंटेंट प्लेटफार्म पर नहीं डाल सकें और डालता है तो तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए।
