यह कमाल उत्तराखंड में होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां सबके लिए समान कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता पर बनी कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है और उसके बाद इसे कानून बनाया जाएगा। लेकिन समान कानून बनाने वाले इस राज्य में सरकार ने बाहरी लोगों के लिए कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जब तक भूमि कानून समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती है तब तक कृषि और बागवानी के लिए जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी। सरकार की बनाई भूमि कानून समिति बाहरी लोगों के जमीन खरीदने के नियम को सख्त बनाने की सिफारिश करने वाली है।
इससे पहले उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद यह भी आदेश दिया गया था कि राज्य में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों की पहचान की सख्ती से जांच होनी चाहिए और बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही जमीन की बिक्री होनी चाहिए। यह समझना मुश्किल नहीं है कि बैकग्राउंड के नाम पर सरकार क्या पता करना चाहती है। तभी सवाल है कि एक तरफ सबके लिए समान कानून बनाए जा रहे हैं और दूसरी ओर भौगोलिक सीमा के नाम पर दूसरे भारतीय नागरिकों को जमीन खरीदने से रोका जा रहा है! इसी तरह का कानून जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन वहां कानून खत्म किया गया ताकि देश भर के लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकें और अब उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि देश के दूसरे हिस्सों के नागरिक राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
