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Monday, May 10, 2021
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CAA

भारत खिलाफ प्रचार और हथियार

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस, तृणमूल सहित कई स्वघोषित सेकुलरिस्ट अपने प्रचार में पुन: "लोकतंत्र-संविधान खतरे में है" जैसे जुमलों का उपयोग करके सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी...

राहुल ने असम में मुफ्त बिजली का वादा किया

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में वादा किया है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो सभी परिवारों को दो सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।

आसू का आंदोलन भाजपा को भारी पड़ेगा

एक तरफ ये पार्टियां हैं, जो सीएए को मुद्दा बनाए रखना चाहती हैं तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जो सीएए लेकर आई है लेकिन उसे मुद्दा नहीं बनने देना चाहती है क्योंकि इससे उसे नुकसान का अंदेशा है।

राहुल समझे सीएए पर सरकार के पैंतरे को

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में पार्टी के प्रदेश ईकाई के हिसाब से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर बयान दिया है।

सीएए नहीं लागू करने का राहुल का ऐलान

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को असम में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस की चुनावी सभा में ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी किसी हाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू नहीं होने देगी।

सीएए का वैक्सीनेशन से क्या लेना देना?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए चल रहा वैक्सीनेशन अभियान खत्म होने के बाद संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए को लागू किया जाएगा।

शाहीन बाग के फैसले पर पुनर्विचार नहीं

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार नहीं करेगा।

विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष अक्टूबर में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में नागरिकता संशोधन कानून (सिटिजेनशिप अमेंडमेंट एक्ट - सीएए) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग में विरोध-प्रदर्शन को अवैध बताया था।

चुनाव तक सीएए से तौबा!

केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में संशोधिक नागरिकता कानून, सीएए संसद से पास कराया था और उसी महीने राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दी थी। उसके बाद करीब डेढ़ साल में केंद्र सरकार इसके नियम नहीं बना पाई है।

न एनआरसी मुद्दा और न सीएए!

पिछले साल के अंत में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का मुद्दा नहीं उठाया तो माना गया कि नीतीश कुमार के साथ एलायंस की वजह से पार्टी चुप रही है।
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