CAA

  • सीएए और हिंदुओं के लिए सीमा बंद!

    सीएए और हिंदुओं के लिए सीमा बंद!

    भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी विचारकों के साथ साथ बड़ी संख्या में उदार व लोकतांत्रिक लोगों ने भी नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का समर्थन किया था। सरकार ने कानून में संशोधन करके यह प्रावधान किया था कि अगर पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर कोई भी हिंदू या गैर मुस्लिम नागरिक भारत आता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में तो एक समय सीमा तय की गई कि इस अवधि से पहले आने वालों को यह सुविधा मिलेगी। लेकिन उस अवधि से ज्यादा इस कानून के पीछे की मंशा को समझने की जरुरत है।...

  • ममता बनर्जी ने हमेशा सीएए का विरोध किया: रविशंकर प्रसाद

    ममता बनर्जी ने हमेशा सीएए का विरोध किया: रविशंकर प्रसाद

    नई दिल्ली। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो वह उन्हें शरण देंगी। ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा यह वहीं ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने सीएए के तहत हिंदू, सिख और पारसियों को मिलने वाली नागरिकता का विरोध किया था। रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा है कि बांग्लादेश...

  • पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू

    पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू

    नई दिल्ली। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 (CAA) के अंतर्गत नागरिकता प्रमाण पत्र (Citizenship Certificate) देने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। इसके तहत राज्य से प्राप्त आवेदनों के पहले समूह को बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। पश्चिम बंगाल के अलावा हरियाणा और उत्तराखंड में भी आवेदकों के पहले समूह को आज नागरिकता प्रदान की गई। केंद्र सरकार के मुताबिक नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की जांच पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा बनाए गए इन नियमों के...

  • सीएए से 14 को मिली नागरिकता

    सीएए से 14 को मिली नागरिकता

    नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो गया है और इसके तहत पहले बैच में 14 लोगों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट मिल गया है। इस कानून के तहत पहली बार नागरिकता दी गई है। वैसे यह कानून तो 2019 के अंत में ही बन गया था लेकिन इसे लागू करने के नियम बनने में चार साल से ज्यादा का समय लगा और आखिरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 11 मार्च को भारत सरकार ने नियम बना कर इसे लागू कर दिया। अब इस पर अमल शुरू हो गया है। कानून...

  • सीएए पर अदालत ने जवाब मांगा

    सीएए पर अदालत ने जवाब मांगा

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सीएए पर अमेरिकी चिंता, भारत का जवाब

    सीएए पर अमेरिकी चिंता, भारत का जवाब

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर अमेरिका के चिंता जताने वाले बयान को लेकर भारत ने जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है- नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। America monitoring implementation of caa विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- जिन लोगों को भारत की परंपराओं और विभाजन के बाद के इतिहास की समझ नहीं है, उन्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत के सहयोगी देशों को इस कानून के पीछे भारत की सोच और इरादों का समर्थन करना चाहिए।...

  • सीएए पर राज्यों को कुछ नहीं करना है

    सीएए पर राज्यों को कुछ नहीं करना है

    यह बहुत हैरानी की बात है कि राज्यों की सरकारें दावा कर रही हैं कि वे अपने यहां नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को नहीं लागू होने देंगी। सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि वे अपने राज्य में इसे नहीं होने देंगे। जब यह कानून बना था तब भी कई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका दावा किया था। CAA यह भी पढ़ें: चुनावी बॉन्ड से क्या पता चलेगा कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे अपने...

  • बीजेपी के पास ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ नहीं

    बीजेपी के पास ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ नहीं

    हालात बदलते दिखने लगे हैं। और सबसे पहले यह उस बीजेपी को दिखना शुरू हुए हैजिसका सबसे बड़ा दांव लगा है।हरियाणा में उसने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। उससे पहले जिस नागरिकताकानून को ठंडे बस्ते में डाल रखा था उसे अचानक निकाल कर लागू कर दिया। जिन गाली देने वालों को खूब आगे बढ़ाते थे उन रमेश बिधुड़ी, प्रज्ञा सिंहका टिकट काट दिया। मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उनके तरकशमें तीर केवल एक ही है। सांप्रदायिक ध्रुविकरण का। उसी को बार बार वह औरचमका कर नुकीला कर के आजमाते हैं। मगर कहते हैं कि...

  • इस समय भला क्यों सीएए?

    इस समय भला क्यों सीएए?

    केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए चार साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को इसके असर का अंदाजा नहीं है। साढ़े चार साल के बाद अगर किसी कानून को अमल में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके हर पहलू पर विचार किया गया होगा। सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की प्रशासनिक व कानूनी चुनौतियों पर विचार किया गया होगा तो भाजपा के स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का आकलन किया गया होगा। जब तक भाजपा को इस पर...

  • नागरिकता संशोधन कानून लागू

    नागरिकता संशोधन कानून लागू

    नई दिल्ली। आखिरकार चार साल के बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू कर दिया। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए बनाए गए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और कहा कि जान बूझकर इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया है। citizenship amendment act यह भी पढ़ें...

  • आचार संहिता के पहले समान नागरिकता कानून….?

    आचार संहिता के पहले समान नागरिकता कानून….?

    भोपाल। अपने तीसरे प्रधानमंत्रित्व काल के लिए अनेक घोषणाएं करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने अपनी जीत को पक्की करने के लिए चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले अर्थात्ा अगले पखवाड़े से देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की मानसिकता बना ली है। Uniform civil code CAA लगभग चार साल से ज्यादा लम्बे समय के इंतजार के बाद केन्द्र सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून लागू करने का मन बनाया है, इसे अगले पखवाड़े अर्थात् मार्च के पहले हफ्ते में लागू किया जा सकता है, सरकार ने इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है...

  • अगले हफ्ते लागू से नागरिकता कानून?

    अगले हफ्ते लागू से नागरिकता कानून?

    नई दिल्ली। चार साल से ज्यादा लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए लागू होने जा रहा है। इसे मार्च के पहले हफ्ते में लागू किया जा सकता है। सरकार ने इसे लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके नियम बन गए हैं और किसी भी समय इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। कानून लागू होने के बाद भारत के तीन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की  नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। Citizenship Amendment Act CAA जानकार सूत्रों के मुताबिक सरकार ने नियम तैयार...

  • भाजपा को असम से ज्यादा बंगाल की चिंता

    भाजपा को असम से ज्यादा बंगाल की चिंता

    भारतीय जनता पार्टी ने लगता है मन बना लिया है कि असम में जोखिम लिया जाए तभी नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित करने की तैयारी हो रही है। यह कानून बनने के बाद चार साल से ज्यादा समय से लंबित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके नियम नहीं बना रहा था ताकि इसे लागू किया जा सके। अब खबर है कि नियम बन गए हैं और इसी महीने उन्हें अधिसूचित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस महीने से यह कानून लागू हो सकता है। कानून बनने के बाद इस पर अमल इसलिए टाल दिया गया...

  • सीएए, एनआरसी, यूसीसी सबकी तैयारी

    सीएए, एनआरसी, यूसीसी सबकी तैयारी

    अगले लोकसभा चुनाव में वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, जिन पर पिछले कई बरसों से चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार ने कई मुद्दों को इसलिए लम्बित रखा है ताकि लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल हो सके। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ भी दें तब भी कम से कम तीन ऐसे मुद्दे हैं, जिनका राजनीतिक इस्तेमाल अगले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। इसमें समान नागरिक कानून यानी यूसीसी है तो साथ ही संशोधित नागरिकता कानून, सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी भी शामिल है। गौरतलब...

  • दिल्ली दंगाः उमर खालिद की यचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई

    दिल्ली दंगाः उमर खालिद की यचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई

    Umar Khalids petition:- उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिका पर जबाव देने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने पीठ से अनुरोध किया...

  • सीएए लागू करने के लिए सही समय का इंतजार

    सीएए लागू करने के लिए सही समय का इंतजार

    नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए केंद्र सरकार सही समय का इंतजार कर रही है। वह सही समय क्या है? क्या लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे लागू किया जाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि कानून पास होने के तीन साल बाद भी सरकार इसे लागू करने के नियम नहीं बना पाई है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से एक्सटेंशन लिया। यह सातवां एक्सटेंशन है। सोचें, यह कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद से पास हुआ था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की...

  • बृंदा करात की याचिका दूसरी पीठ को

    बृंदा करात की याचिका दूसरी पीठ को

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा (Parvesh Verma) के कथित नफरती भाषणों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज(FIR) करने की मांग वाली माकपा (CPI M) नेता बृंदा करात व के.एम.तिवारी की याचिका सोमवार को एक अन्य पीठ को भेज दी। करात ने यहां शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) (सीएए-CAA) के विरोध में प्रदर्शन पर उनकी (ठाकुर और वर्मा की) कथित टिप्पणियों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से निचली अदालत के इनकार करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति...

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