Central Government

  • गिनती में तैनात होंगे केंद्रीय कर्मचारी

    गिनती में तैनात होंगे केंद्रीय कर्मचारी

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती में काउंटिंग की टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती का फैसला किया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा, 'चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते है। यह चुनाव आयोग का अधिकार है उन पर भरोसा करें'। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग से न्याय मिलने...

  • केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटाई

    केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटाई

    केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर शून्य हो गई है। इसका उद्देश्य अमेरिका, इजरायल-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में आए उछाल के प्रभाव को सीमित करना है।   सरकार डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया है। इसके अलावा, केंद्र ने 2022 की एक पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया है और आयातित विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)...

  • ये तर्क समस्याग्रस्त है

    ये तर्क समस्याग्रस्त है

    केंद्र का तर्क है कि राज्यपालों का अपना लोकतांत्रिक औचित्य है। राज्यपालों को सिर्फ ‘पोस्ट ऑफिस’ नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उनके पास राज्यों में ‘जल्दबाजी में पास कराए गए विधेयकों’ को कानून बनने से रोकने का अधिकार है। राज्यपालों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति के अभिप्रेषण (रेफरेंस) पर सुनवाई के क्रम में केंद्र ने जो दलीलें पेश की हैं, वे सिरे से समस्याग्रस्त हैँ। उन्हें स्वीकार करने का मतलब भारतीय संविधान में वर्णित संघीय व्यवस्था की समझ को आमूल रूप से बदल देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में विधानमंडलों से पारित विधेयकों...

  • दो चरणों में पूरी होगी जनगणना, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

    दो चरणों में पूरी होगी जनगणना, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राजपत्र में बताया गया है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल होंगे, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से शुरू होगा। अधिसूचना में कहा गया, "केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड...

  • कृपया हिंदी को खलनायक न बनाएं

    कृपया हिंदी को खलनायक न बनाएं

    यह अनुरोध सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं है, बल्कि तमिलनाडु सरकार से भी है। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर जो विवाद केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच छिड़ा है वह कोई भाषा और संस्कृति का विवाद नहीं है, बल्कि राजनीतिक विवाद है। इसलिए किसी भी भाषा को और खास कर हिंदी को खलनायक बनाने की जरुरत नहीं है। असलियत यह है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पक्ष अपने अपने हथियारों को धार दे रहे हैं। यह दुर्भाग्य होगा अगर एक बार फिर भाषा का विवाद छिड़ेगा और राजनीतिक फायदे के लिए...

  • किसानों ने सरकार को एक दिन की मोहलत दी

    किसानों ने सरकार को एक दिन की मोहलत दी

    Farmer protest: पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर कई महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक शुक्रवार, छह दिसंबर को दिल्ली की ओर कूच किया लेकिन करीब ढाई घंटे के बाद उन्होंने अपना दिल्ली मार्च रोक दिया। किसानों ने केंद्र सरकार को समझौता वार्ता के लिए एक दिन का समय दिया है। किसानों ने कहा है कि शनिवार, सात दिसंबर को केंद्र सरकार से बात हो सकती है। अगर सरकार मांग मानती है तो किसान पीछ हट जाएंगे अन्यथा उनका दिल्ली मार्च जारी रहेगा। also read: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया...

  • केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री पर रोक लगाने के लिए UPSC को लिखा पत्र

    केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री पर रोक लगाने के लिए UPSC को लिखा पत्र

    नई दिल्ली। लेटरल एंट्री (Lateral Entry) को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह (Dr Jitendra Singh) ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को पत्र लिखा है। मंत्री ने पत्र में संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों को वापस लेने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जाए। पत्र में कहा गया है कि...

  • वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार : राहुल गांधी

    वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार : राहुल गांधी

    नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से वायनाड भूस्खलन (Wayanad Landslide) को राष्ट्रीय आपदा घोषित (National Disaster) करने की मांग की है। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि वायनाड में भीषण त्रासदी हुई है। वे कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड गए थे और इस त्रासदी से उत्पन्न तबाही, दर्द और पीड़ा को उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने कहा, वहां पर पहाड़ का लगभग दो किलोमीटर का हिस्सा पूरा गिर गया है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और कई लापता हैं। हालांकि...

  • बांग्लादेश के हालात को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक

    बांग्लादेश के हालात को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक

    नई दिल्ली। बांग्लादेश (Bangladesh) के हालात को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक (All party Meeting) संसद भवन परिसर में शुरू हो गई है। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा मौजूद हैं। वहीं अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, डीएमके से टी आर बालू, सपा से रामगोपाल यादव, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, बीजेडी से सस्मित पात्रा सहित लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के...

  • बजट 2024-25 में शामिल हों कर्मचारियों की मांगें

    बजट 2024-25 में शामिल हों कर्मचारियों की मांगें

    अजमेर | अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जिला शाखा अजमेर की ओर से जिला कलक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिये ज्ञापन में प्रस्तावित बजट 2024-25 में सरकारी कर्मचारियों की मागों को सम्मिलित करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू ने बताया कि केन्द्र सरकार का बजट आने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री से बजट में राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को निरन्तर जारी रखने की घोषणा करने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों को आयकर राहत की घोषणा करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2004 से 31.3.2022 तक नवीन पेंशन योजना...

  • सब पैसा सरकार का!

    सब पैसा सरकार का!

    वित्त वर्ष 2018-19 में रिजर्व बैंक ने केंद्र को एक लाख 75 हजार करोड़ रुपये दिए। उसके बाद से हर साल दी गई ये रकम एक लाख करोड़ रुपये से कम रही, लेकिन इस बार सारा रिकॉर्ड टूट गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सरप्राइज गिफ्ट दिया है। इस वर्ष के बजट में केंद्र ने अपनी आमदनियों का हिसाब लगाते हुए अनुमान लगाया था कि रिजर्व बैंक से उसे एक लाख दो हजार करोड़ रुपये का लाभांश मिलेगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने उसे दो लाख 11 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया है। पिछले वित्त वर्ष...

  • केंद्र सरकार पर बरसे आदित्य ठाकरे

    केंद्र सरकार पर बरसे आदित्य ठाकरे

    मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के पुत्र आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने मीडिया से बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा इस बार लोग महा विकास अघाड़ी को वोट देने के लिए आतुर हैं। बीजेपी के 400 पार का नारा इस बार खोखला साबित होने जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रस्तावित वाढवण बंदरगाह परियोजना पर आदित्य ठाकरे ने कहा हम स्थानीय लोगों के साथ हैं, अगर लोग इसके खिलाफ हैं, तो हम लोगों के साथ रहेंगे।...

  • नीतीश ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

    नीतीश ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

    Nitish Kumar :- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में प्रदेश में कराए गए जातीय सर्वे का जिक्र करते हुए कई प्रारंभ की जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे तो इन योजनाओं को जल्द पूरा किया जा सकता है। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया और उसी आधार पर आरक्षण की...

  • केंद्र सरकार ने ताजा हिंसा के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को मणिपुर भेजा

    केंद्र सरकार ने ताजा हिंसा के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को मणिपुर भेजा

    Manipur Violence :- केंद्र सरकार ने मणिपुर में ताजा हिंसा के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राकेश बलवाल को राज्य में भेजा है। राकेश बलवाल 2019 पुलवामा आतंकी हमले मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) टीम का हिस्सा थे। मणिपुर कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी बलवाल ने 2021 के अंत में श्रीनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में पदभार संभाला था। एक सूत्र ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उनकी नई तैनाती के लिए आदेश जारी किया गया। बलवाल ने पहले एनआईए में साढ़े तीन साल तक पुलिस अधीक्षक (एसपी) के...

  • मणिपुर हिंसा पर विपक्ष का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश

    मणिपुर हिंसा पर विपक्ष का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश

    No Confidence Motion:- संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार को लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी जिस पर चर्चा की तिथि बाद में तय की जाएगी। सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई द्वारा पेश इस प्रस्ताव को लोकसभा ने चर्चा के लिए स्वीकृति प्रदान की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करके इस पर चर्चा की तिथि के बारे में अवगत कराएंगे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बिरला ने कहा, मुझे सदन को सूचित करना है कि...

  • ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की गुगली: पायलट

    ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की गुगली: पायलट

    Sachin Pilot :- देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि बिना किसी ठोस प्रस्ताव के इस पर बात करना ‘हवा में तीर चलाने’ जैसा है और सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह ‘गुगली’ डाली है। पायलट ने आरोप भी लगाया कि सरकार यूसीसी को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव या खाका लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन वह इसका राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने यूसीसी पर छिड़ी बहस और इस पर कांग्रेस के रुख के...

  • सहजन की खूबियों का मुरीद हुआ केंद्र

    सहजन की खूबियों का मुरीद हुआ केंद्र

    Drumstick Tree :- पौष्टिक गुणों से भरपूर सहजन की खूबियों का कायल केंद्र सरकार भी हो गई है। सहजन का पेड़ सिर्फ एक वनस्पति ही नहीं, बल्कि पॉवर हाउस भी है। अपनी तमाम औषधीय खूबियों के कारण इसे चमत्कारिक वृक्ष भी कहते हैं। मुख्यमंत्री योगी सहजन की इन खूबियों से तबसे वाकिफ हैं, जब वह गोरखपुर के सांसद थे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में हरीतिमा बढ़ाने एवं यहां के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पौधरोपण का जो काम शुरू करवाया, उसमें सहजन को भी प्राथमिकता दी गई। विकास के मानकों पर पिछड़े जिलों में...

  • केंद्र सरकार में तीस लाख पद खालीः खरगे

    केंद्र सरकार में तीस लाख पद खालीः खरगे

    Vacancy :- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली होने के बावजूद केंद्र सरकार रिक्त पदों को भरने के नाम पर युवाओं की आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की विरोधी है, जिस वजह से वह खाली पदों को नहीं भर रही है। खरगे ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की प्राथमिकता कभी भी ख़ाली पद भरने की नहीं रही है। 2014 के मुक़ाबले केंद्र सरकार में सिविलियन नौकरियों के ख़ाली पद दोगुना...

  • केंद्र में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, अमित अग्रवाल आधार के सीईओ नियुक्त

    केंद्र में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, अमित अग्रवाल आधार के सीईओ नियुक्त

    IAS Transfer :- केन्द्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा   नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 92 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,92,880 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,350 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण से मौत का कोई नया मामला सामने नहीं...

  • अध्यादेश पर घमासानः केजरीवाल को मिला नीतीश का साथ

    अध्यादेश पर घमासानः केजरीवाल को मिला नीतीश का साथ

    नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए देश भर में सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। श्री कुमार ने यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाक़ात करने के बाद रविवार को पत्रकारों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो करने की कोशिश हो रही है वह विचित्र है। सरकार को जो अधिकार दिया गया है उसे कैसे छीन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब लोग एकजुट हों, ताकि संविधान का ये लोग अपने ढंग से इधर-उधर कर रहे हैं उसे रोकें। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ...

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