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  • कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल की सिफारिश दोहराई

    कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल की सिफारिश दोहराई

    नई दिल्ली,भाषा। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अपनी समलैंगिक पहचान खुले तौर पर स्वीकार करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की 11 नवंबर, 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराया है। कॉलेजियम ने केंद्र की इस दलील को खारिज किया है कि भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है लेकिन समलैंगिक विवाह को अब भी मान्यता नहीं है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सौरभ कृपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव पांच साल से अधिक समय...

  • ये सीधा प्रहार है

    ये सीधा प्रहार है

    जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका किस हद स्वतंत्र या स्वायत्त रहे, यह एक गंभीर प्रश्न है, जिस पर सार्वजनिक विश्वास के वातावरण में राष्ट्रीय आम सहमति बनाते हुए निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजुजू का कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधि की भागीदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखना न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना जाएगा। यहां मुद्दा कॉलेजियम के औचित्य का नहीं है। उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की वैध और उचित आलोचनाएं मौजूद हैं। इस व्यवस्था पर लोकतांत्रिक माहौल में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पुनर्विचार करने की...

  • कॉलेजियम में हिस्सा चाहता है केंद्र!

    कॉलेजियम में हिस्सा चाहता है केंद्र!

    नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति, तबादले और प्रमोशन के काम में केंद्र सरकार भी शामिल होना चाहती है। जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम की व्यवस्था का विरोध करने के बाद केंद्र सरकार अब चाहती है कि कॉलेजियम में उसे भी शामिल किया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिख कर यह सुझाव दिया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए और हाई कोर्ट्स की कॉलेजियम में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को जगह मिले। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिन...

  • जज नियुक्ति में सरकार व संसद की भूमिका न हो

    जज नियुक्ति में सरकार व संसद की भूमिका न हो

    उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय न्यायपालिका को दो-टूक शब्दों में चुनौती दे दी है। वे संसद और विधानसभाओं के अध्यक्षों के 83 वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वे स्वयं राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। आजकल केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर लंबा विवाद चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का चयन-मंडल बार-बार अपने चुने हुए जजों की सूची सरकार के पास भेजता है लेकिन सरकार उस पर ‘हाँ’ या ‘ना’ कुछ भी नहीं कहती है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि सरकार का यह रवैया अनुचित है, क्योंकि 1993 में जो चयन-मंडल (कालेजियम पद्धति)...

  • कॉलेजियम मामले पर नरम पड़ी सरकार

    कॉलेजियम मामले पर नरम पड़ी सरकार

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और तबादले व प्रमोशन  के कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाने के बाद अब अपना रुख नरम कर लिया है। केंद्र सरकार अब कॉलेजियम की सिफारिशों पर कदम उठाने के लिए समय सीमा का पालन करने को तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच जजों की सिफारिश, तीन हाई कोर्ट के प्रमुख न्‍यायाधीशों और अन्य जजों की नियुक्तियों पर भी जल्दी विचार करने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि वो उच्च अदालतों में...