Delhi High Court

  • दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने दिलाई शपथ

    दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने दिलाई शपथ

    दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को 6 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। इनमें न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला शामिल हैं। शपथ समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने सभी नए जजों को शपथ दिलाई।   इस नियुक्ति के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 60 है। ये सभी जज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अन्य हाईकोर्टों से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए गए...

  • केजरीवाल मामले में जल्दी सुनवाई नहीं होगी

    केजरीवाल मामले में जल्दी सुनवाई नहीं होगी

    नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति में हुए कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस की जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने सुनवाई के लिए तय तारीख 20 दिसंबर से पहले सुनवाई करने की याचिका लगाई थी। उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा- सुनवाई तय तारीख पर ही होगी। हमारे पास सुनवाई के लिए और भी बहुत सारे मामले हैं। कोर्ट के जल्दी सुनवाई से इनकार के बाद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ दायर ईडी की याचिका की कॉपी उन्हें पहले से मुहैया कराई जाए। कोर्ट...

  • आतंकी फंडिंग के आरोपी को चुनाव के लिए जमानत

    आतंकी फंडिंग के आरोपी को चुनाव के लिए जमानत

    नई दिल्ली। आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई है। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दो अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। राशिद को ये जमानत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली है। वे एक अक्टूबर को होने वाले आखिरी चरण की वोटिंग तक चुनाव प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे...

  • केजरीवाल को राहत नहीं

    केजरीवाल को राहत नहीं

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमा रद्द किये जाने और जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि सीबीआई के पास श्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने का पर्याप्त कानूनी आधार था। उन्होंने कहा, “यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई।” उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर इस मामले में कोई निर्णय लेने से...

  • केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

    केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

    नई दिल्ली। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से सोमवार को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उनको तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत...

  • केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका ली वापस

    केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका ली वापस

    आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने केजरीवाल को विशेष अदालत की ओर से दी गई 20 जून के जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय के 21 जून के अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने...

  • केजरीवाल की रिहाई पर रोक

    केजरीवाल की रिहाई पर रोक

    नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी घोटाले के कारण विवादों में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अंतरिम राहत नहीं दी होती। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने...

  • केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

    केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

    दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। यानी कि केजरीवाल (Kejriwal) जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा, ''जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक...

  • नीट-यूजी 2024 : दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया

    नीट-यूजी 2024 : दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया

    नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को चार नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किए। याचिकाओं में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती दी गई है और 5 मई को आयोजित नीट (UG) परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया है। वेकेशन बेंच की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा (Neena Bansal Krishna) ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है।  स्टूडेंट्स आदर्श राज गुप्ता, केया आजाद, मोहम्मद फ्लोरेज और अनावद्या वी. की ओर से दायर याचिकाओं पर सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया परीक्षा के संबंध में सुप्रीम...

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला के लिए मैदानों की बुकिंग पर लगाई रोक

    दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला के लिए मैदानों की बुकिंग पर लगाई रोक

    दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के मैदानों पर होने वाले रामलीला समारोहों के लिए बुकिंग पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक कि प्राधिकरण नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या दिशानिर्देश नहीं बनाता। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू (Tara Vitasta Ganju) ने डीडीए को पांच सप्ताह के भीतर व्यापक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत का निर्देश डीडीए को नए दिशानिर्देश तैयार होने के बाद प्रचारित करने काे कहता है। अदालत के आदेश में कहा गया है नया एसओपी तैयार होने तक रामलीला के लिए खुले स्थानों...

  • केजरीवाल की कुर्सी पर सवाल

    केजरीवाल की कुर्सी पर सवाल

    अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वे कब तक जेल में रह कर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? ध्यान रहे इसे लेकर कोई कानून नहीं है। खुद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के जेल में रहने पर महीनों तक उनको मंत्री बनाए रखा था। दूसरी, बात यह है कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो कोई नया कानून बन नहीं सकता है। तभी आम आदमी पार्टी के नेता आश्वस्त हैं कि केजरीवाल जेल में रह कर मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सरकार चलाते रहेंगे। लेकिन उनके सामने जो चुनौती है वह न्यायपालिका...

  • केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कल

    केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कल

    नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और साथ ही ईडी की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था। नौ अप्रैल को सुनाए गए हाई कोर्ट के...

  • दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

    दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

    नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया। सीएम केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। Arvind Kejriwal Supreme Court न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Swarn Kanta Sharma) ने...

  • केजरीवाल की गिरफ्तारी सही

    केजरीवाल की गिरफ्तारी सही

    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड दोनों को सही बताया है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने विस्तार से दिए गए फैसले में यह भी कहा है कि ईडी के पास सबूत और गवाहों के बयान हैं। अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इस...

  • केजरीवाल की याचिका पर फैसला आज

    केजरीवाल की याचिका पर फैसला आज

    नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है। इस पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल की आपत्तियों के बावजूद तीन अप्रैल को ईडी का पक्ष सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। ईडी ने...

  • केजरीवाल को हटाने की याचिका पर सुनवाई नहीं

    केजरीवाल को हटाने की याचिका पर सुनवाई नहीं

    नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत पहले भी ऐसी ही याचिका को खारिज कर चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले सुरजीत सिंह यादव ने एक याचिका दायर करके केजरीवाल को पद से हटाने का आदेश देने की मांग की थी। उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनकी याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि इस मामले में उप राज्यपाल को फैसला करना है। गुरुवार को यह मामला फिर से अदालत के सामने आया।...

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज की

    नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई स्थिति संविधान के अनुसार सही नहीं है। Arvind Kejriwal सीएम केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। हाईकोर्ट (High Court) ने गुरुवार को व्यक्तिगत विशेषाधिकारों...

  • केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप

    केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप

    नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका मकसद उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखना है। केजरीवाल की ओर से उनके वकील ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि उनको गिरफ्तार करके उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस...

  • कोर्ट में केजरीवाल ने खुद दी दलील

    कोर्ट में केजरीवाल ने खुद दी दलील

    नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में अपनी दलीलें खुद दीं और अदालत के सामने अपना बचाव किया। उन्होंने शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच पर तंज भी किया है और कहा कि दो साल से जांच चल रही है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि चार बयानों के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि किसी अदालत ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है और न दोषी पाया है। गौरतलब है कि ईडी की...

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘एनिमल’ की ओटीटी रिलीज पर समन जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘एनिमल’ की ओटीटी रिलीज पर समन जारी किया

    Film Animal :- दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे के जवाब में समन जारी किया, जिसमें रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'एनिमल' की ओटीटी प्लेटफार्मों पर रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिल्म के एक प्रमुख निर्माता का आरोप है कि सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज़) ने उनके समझौते का उल्लंघन किया, सिने1 को उसके उचित लाभ शेयर और बौद्धिक संपदा अधिकारों से वंचित कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मुकदमा स्वीकार करने पर प्रतिवादियों को समन जारी किया और उन्हें लिखित बयान जमा करने का समय दिया। अदालत...

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