GST Reforms

  • आर्थिक, या भूल सुधार?

    अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी घटाई गई है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। यह स्वागतयोग्य है। मगर इसे पहले किए गए भूल का सुधार ही माना जाना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा उम्मीद जोड़ने की जरूरत नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दो दरें खत्म करने और कुछ वस्तु एवं सेवाओं पर टैक्स में कटौती को भारत सरकार ने “अगली पीढ़ी के सुधार” और “राष्ट्र को दिवाली के ऐतिहासिक उपहार” के रूप में विज्ञापित किया है। यह सत्ता पक्ष के प्रचार क्षमता का ही संकेत है कि मुख्यधारा चर्चाओं के एक बड़े हिस्से में इसे इसी रूप में...

  • मसीहाई घोषणा के बाद

    जीएसटी की 28 और 12 प्रतिशत की दरें खत्म करने से 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व क्षति होगी। इस नुकसान को कौन वहन करेगा? क्या इसे राज्यों को भी साझा करना होगा? अथवा, केंद्र उन्हें मुआवजा देगा? अब साफ है कि बिना प्रक्रियाओं को पूरा किए प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे में परिवर्तन की घोषणा कर दी। घोषणा के पहले इस बारे में आम सहमति बनाने के किसी प्रयास का संकेत भी नहीं है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी दिवाली का ये उपहार देने का एलान कर चुके हैं, तो उसे साकार...

  • राज्य क्या करेंगे, श्रेय तो सारा मोदी को मिलेगा!

    प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान कर दिया कि जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इस साल दिवाली पर डबल दिवाली मनेगी। सो, अब जीएसटी कौंसिल को फैसला करना है और दरों को तर्कसंगत बनाना है। जीएसटी में कटौती का असर राज्यों के राजस्व पर भी पड़ेगा। उनका राजस्व कम होगा। कहा जा रहा है कि जीएसटी की दरों में कटौती से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास जो पैसे बचेंगे वह पैसा वापस बाजार में आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी का 12 फीसदी का स्लैब खत्म करके उसकी 99 फीसदी वस्तुओं व सेवाओं को पांच...

  • बड़ी देर कर दी!

    बारह फीसदी वाली चीजों को 18 प्रतिशत में ले जाया गया, तो उससे और नुकसान होगा। 28 फीसदी की दर विलासिता की चीजों पर है, जिसके घटने से समृद्ध तबकों को लाभ होगा। 12 फीसदी वाली चीजें आम जन से जुड़ी हुई हैँ। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के 103 मिनट के भाषण में व्यावहारिक महत्त्व की घोषणा यह थी कि अगली दिवाली से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का नया रूप सामने आएगा। उसके बाद सरकारी अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि अब इस कर व्यवस्था में चार के बजाय दो दरें ही होंगी। संभवतः...