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High Court

  • सिसोदिया को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत

    नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके बाहर रहने से गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बीच दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े धन शोधन के मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पूरक आरोपपत्र पर अदालत ने संज्ञान लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को सिसोदिया को समन भेजा है। अब उन्हें एक ...

  • बिना पहचान पत्र 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल

    नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की बिना किसी पहचान प्रमाण के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देने वाली अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका (PIL) भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि 19 और 20 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मनमानी हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती हैं। याचिका में आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया...

  • झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मामले पर हाईकोर्ट में बहस के दो बिंदु तय

    रांची। विधानसभा (Assembly) में नेता प्रतिपक्ष (opposition leader) का मसला क्या स्पीकर अनिश्चित काल तक पेंडिंग रख सकते हैं? क्या हाईकोर्ट को यह शक्ति है कि वह विधानसभा के स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए निर्देश दे सकता है? ये दो अहम सवाल गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठे। हाईकोर्ट ने इन दोनों बिंदुओं पर बहस के लिए आगामी 16 मई की तारीख मुकर्रर की है। जनहित याचिका हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। इसमें राज्य में एक दर्जन से ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्षों...

  • टिल्लू ताजपुरिया हत्या: हाई कोर्ट का जेल में चाकू मिलने पर सवाल, संबंधित पक्ष को नोटिस

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने तिहाड़ परिसर (Tihar Jail) से चार चाकू बरामद होने के संबंध में जेल अधिकारियों से जवाब तलब किया है। तिहाड़ जेल में ही पिछले दिनों कुख्यात अपराधी टिल्लू ताजपुरिया (Tillu Tajpuria) की कथित तौर पर एक प्रतिद्वंदी गिरोह के कैदियों ने चाकू मार कर हत्या कर दी थी। अदालत ने जेल के अधिकारियों से पूछा कि जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में जब पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी, तब उस वक्त अधिकारियों ने कोई निवारक कार्रवाई क्यों नहीं की। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने ताजपुरिया के पिता और भाई की...

  • देवघर एम्स में सुविधा प्रति झारखंड सरकार गंभीर नहीं

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • राहुल को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • राहुल ने हाई कोर्ट में अपील की

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन का निधन

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • नोएडा में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • दिल्ली नगर निगम का मामला फिर अदालत पहुंचा

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • कप्पन की रिहाई से पत्नि-बच्चे बहुत खुश

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • सरकार ने जेल विभाग के तीन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति का आदेश दिया

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • गुजरात सरकार को हाई कोर्ट की फटकार

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • ‘ग्राम न्यायालय’ बनाने में देरी पर सभी हाईकोर्ट तलब

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • रेलवे की 29 एकड़ भूमि अतिक्रमण मामले में सुनवाई पूरी

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • देशमुख, राउत, मलिक को नहीं मिली राहत

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • कोर्ट मे साफ किया- मांस के विज्ञापनों पर नहीं लग सकती रोक, नापसंद हो तो ना देखें…

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • विजिलेंस जांच के खिलाफ सरकारी अधिकारी पहुंचा हाईकोर्ट, सरकार से मांगा जवाब

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • कूड़ा निस्तारण मामले में अधिकारियों पर हाईकोर्ट सख्त

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

  • जेलों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट सख्त

    रांची। देवघर एम्स (Deoghar AIIMS) के प्रबंधन ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को कहा कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति झारखंड सरकार (Jharkhand Government) गंभीर नहीं है। एम्स की ओर से यह बात गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे (MP Dr Nishikant Dubey ) की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की दौरान कही गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एम्स में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में एम्स प्रबंधन को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसमें देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया गया था। देवघर एम्स की ओर...

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