High Court

  • आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ

    आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जा करने के आरोप से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। उन्हें बाकी मामलों में या तो जमानत मिल गई है या उनकी सजा पर रोक लग गई है। रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जे के आरोप से जुड़े मामले की सुनवाई 21 अगस्त को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने पूरी कर...

  • सोशल मीडिया पर अदालत की नाराजगी

    सोशल मीडिया पर अदालत की नाराजगी

    बेंगलुरू। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सोशल मीडिया के गैररजिम्मेदार रवैए पर नाराजगी जताई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन दिनों यूट्यूब पर झूठी और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही हैं कि इन्हें रोकने के लिए मानहानि का कानून काफी नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले एक स्टैंडअप कॉमेडियन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई थी और सरकार से इसे नियंत्रित करने के उपाय करने को कहा था। बहरहाल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह, ‘लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और...

  • पटियाला हमले की जांच अब सीबीआई करेगी, हाईकोर्ट ने सौंपी जिम्मेदारी

    पटियाला हमले की जांच अब सीबीआई करेगी, हाईकोर्ट ने सौंपी जिम्मेदारी

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे पर हुए हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है। यह घटना 13-14 मार्च की रात को पटियाला के जसवंत ढाबा के पास राजिंद्रा अस्पताल के निकट हुई थी।   हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए कहा कि जांच में खामियां छोड़ी जा रही हैं। इसलिए कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब कर्नल बाठ और उनके बेटे पर पंजाब पुलिस के चार...

  • कमल हसन को हाई कोर्ट की फटकार

    कमल हसन को हाई कोर्ट की फटकार

    बेंगलुरू। अपनी फिल्म की रिलीज के लिए आदेश देने की अपील करने और सुरक्षा मांगने पहुंचे हाई कोर्ट पहुंचे तमिल सुपर सितारे कमल हसन को अदालत ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उन्होंने लोगों की भावनाएं आहत की हैं। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरा मामला उनकी एक माफी से खत्म हो सकता था लेकिन वे इसकी बजाय अदालत से सुरक्षा मांगने पहुंच गए। गौरतलब है कि कमल हसन ने यह कहते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने सही बात कही है। कमल हसन ने कहा था कि कन्नड़...

  • अदालतों का बोझ घटाना जरूरी

    अदालतों का बोझ घटाना जरूरी

    reduce the court burden: हमारे देश में जब-जब सरकारी तंत्र अप्रभावी होता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई न कोई अदालत का रुख़ कर लेता है। इस उम्मीद से कि संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों के हित में यदि कोई फ़ैसला कर सकता है तो वह न्यायपालिका ही है। परंतु क्या कभी किसी ने सोचा है कि जहां देश भर की अदालतों में करोड़ों मुक़दमें लंबित पड़े हैं, वहाँ सरकारी तंत्र के काम न करने के कारण अदालतों पर अतिरिक्त मुक़दमों का ढेर लगता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि सरकारी तंत्र अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से नहीं...

  • नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप माना जाएगा

    नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप माना जाएगा

    नागपुर। बॉम्बे हाइ कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को रेप माना जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ रेप के आरोपी एक व्यक्ति की 10 साल की सजा को बरकरार रखा। सुनवाई अदालत ने भी आरोपी को दोषी मान कर सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील किया था। हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी है।...

  • ठाणे इनकाउंटर पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

    ठाणे इनकाउंटर पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

    मुंबई। महाराष्ट्र के बदलापुर में दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोपी अक्षय शिंदे के इनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि इसे इनकाउंटर मानना मुश्किल है क्योंकि आरोपी के सिर में गोली मारी गई है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा- हम कैसे मान लें कि चार अफसर एक आरोपी को संभाल नहीं पाए। हथकड़ी भी लगी थी, अगर आत्म रक्षा जैसी स्थिति थी तो आरोपी के पैर पर गोली मारते हैं, सिर में नहीं। हाई कोर्ट ने कहा- अगर गोली चलाने वाला पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पुलिस...

  • डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    बेंगलुरू। कर्नाटक के उप मुख्‍यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी रखने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही इस मामले में दायर एक दूसरी याचिका, जो भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दायर की थी उसे भी अदालत ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच को जारी...

  • सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत

    सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत

    Afzal Ansari: समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा रद्द कर दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया। अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति संजय...

  • हाई कोर्ट बेवजह क्यों ज़मानत रोके?

    हाई कोर्ट बेवजह क्यों ज़मानत रोके?

    सु्‌प्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्टों को यह निर्देश दिया कि, “कोर्ट को स्‍टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन किसी की जमानत पर यूं ही रोक नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा करना चाहिए। हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में सोच समझकर फैसला देना चाहिए।  सामान्य तौर पर हाई कोर्ट को जमानत के आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए।” ...देश भर की जेलों में लगभग 6 लाख क़ैदी बंद हैं। इनमें से बहुत सारे क़ैदी ऐसे हैं जिनका आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। किसी भी अपराध के संबंध में...

  • जमानत के लिए केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे

    जमानत के लिए केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे

    नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। अदालत इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जुलाई को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। तब केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। उनको मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के वकील रजत भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस...

  • येदियुरप्पा को गिरफ्तारी से राहत

    येदियुरप्पा को गिरफ्तारी से राहत

    बेंगलुरू। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी को अगली सुनवाई तक रोक दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि येदियुरप्पा को 17 जून को सीआईडी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। तब तक उन्हें गिरफ्तार और हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। येदियुरप्पा के वकील अंदीप सी पाटिल ने कहा कि मामले की जांच कर रहीं एजेंसियों की गलत कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।  इस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट ने कहा...

  • केजरीवाल के पीए जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे

    केजरीवाल के पीए जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे

    नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर 31 मई को सुनवाई होगी। बिभव ने बुधवार को याचिका दायर करके गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की थी। गौरतलब है कि इससे दो दो दिन पहले यानी 27 मई को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज की थी। इसके एक दिन बाद...

  • गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से दोष मुक्त करार

    गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से दोष मुक्त करार

    चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसे रणजीत सिंह मर्डर केस (Ranjit Singh Murder Case) में दोषमुक्त कर दिया है। 2021 में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने उसे रणजीत सिंह हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसे बाद में गुरमीत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट (High Court) ने सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए गुरमीत राम रहीम द्वारा पेश की गई सभी दलीलों को सही ठहराया और उसे दोषमुक्त कर दिया।...

  • हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका

    हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका

    रांची। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने अब झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इसके पहले 22 मई को उन्होंने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद वापस ले ली थी। इस मामले में रांची की स्पेशल पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ जिस...

  • गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका हाई कोर्ट में खारिज

    गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका हाई कोर्ट में खारिज

    नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Kanta Sharma) ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। Arvind Kejriwal कोर्ट (Court) ने कहा हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी (ED)...

  • केजरीवाल को सीएम से हटाने की याचिका खारिज

    केजरीवाल को सीएम से हटाने की याचिका खारिज

    नई दिल्ली। एक तरफ राउज एवेन्यू का विशेष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है तो दूसरी ओर हाई कोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का आदेश देने की अपील की गई थी। अदालत ने कहा है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत केजरीवाल को गिरफ्तार होने के आधार पर मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने इस मामले...

  • हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत

    हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध किया है। Arvind Kejriwal आम आदमी पार्टी (AAP) नेता के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को कुछ समय बाद सुना जाए, जिसके बाद न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत (Suresh Kumar Kait) और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने उनकी याचिका पर कुछ समय के लिए सुनवाई टाल दी। अंतरिम राहत के लिए केजरीवाल का आवेदन उस याचिका का हिस्सा है जो उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर...

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

    दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

    नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन जारी करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ईडी को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से बार बार समन भेजे जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्हें ईडी के सभी समन को चुनौती  दी है। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि ईडी से जवाब मांगने के साथ साथ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल...

  • ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला के सर्वे का आदेश

    ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला के सर्वे का आदेश

    भोपाल। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई भोजशाला (Bhojshala premises) की ऐतिहासिकता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण करे। Bhojshala premises जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस देव नारायण मिश्र की पीठ ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह के भी सर्वेक्षण का आदेश अलग अलग अदालतों ने दिया था। बहरहाल, दो जजों की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि विशेषज्ञ कमेटी दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की...

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