High Court

  • नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

    नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

    पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान ने 2007 के नंदीग्राम हिंसा से जुड़े पांच और मामलों में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। श्री प्रधान फिलहाल जेल में बंद हैं। प्रधान के अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य ने सोमवार सुबह न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में मामले का उल्लेख किया। दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने अधिवक्ता को याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। श्री मिलन प्रधान को शुक्रवार को पूर्वी मेदिनीपुर के चंडीपुर से 2007 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके...

  • यूपी में अफसर बेलगाम है: हाईकोर्ट

    यूपी में अफसर बेलगाम है: हाईकोर्ट

    लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यूपी सरकार के अधिकारी इसी तरह से बेलगाम और तानाशाही के रवैए से काम करते रहे तो उत्तर प्रदेश ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ यानी ऐसी जगह में बदल जाएगा, जहां सरकार का पूरा नियंत्रण हो और लोगों को आजादी नहीं हासिल हो। अदालत ने कहा कि तानाशाह अधिकारी प्रदेश को भयावह राज में बदल देंगे। अदालत ने यह टिप्पणी पूरी अफसरशाही को लेकर की लेकिन साथ ही नोएडा की कलेक्टर मेधा रूपम और कुछ अन्य अधिकारियों पर भी टिप्पणी की। हाई कोर्ट...

  • उच्च न्यायालय ने ओबेरॉय रियल्टी की गुरुग्राम परियोजना में नए आवंटन पर लगाई रोक

    उच्च न्यायालय ने ओबेरॉय रियल्टी की गुरुग्राम परियोजना में नए आवंटन पर लगाई रोक

    पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने ओबेरॉय रियल्टी कंपनी को गुरुग्राम स्थित उसकी आवासीय परियोजना ‘ओबेरॉय 360 नॉर्थ’ में कोई नया आवंटन करने या किसी तीसरे पक्ष के लिए अधिकार सृजित करने से तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि हरियाणा का नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) परियोजना के लाइसेंस की वैधता को चुनौती देने वाली लंबित शिकायत पर फैसला नहीं कर देता। शिकायत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी नियमों और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ‘ओबेरॉय 360 नॉर्थ’ गुरुग्राम में ओबेरॉय रियल्टी कंपनी की पहली आवासीय परियोजना है। यह आदेश...

  • उच्च न्यायालय का राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

    उच्च न्यायालय का राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरा-फेरी की स्वतंत्र जांच का आदेश देने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है।  Also Read : पश्चिम बंगाल में तीन राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव: निर्वाचन आयोग न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित अशोक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे निस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता ने राम मंदिर में...

  • उच्च न्यायालय ने सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया दिल्ली अदालत राघव चड्ढा

    उच्च न्यायालय ने सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया दिल्ली अदालत राघव चड्ढा

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सांसद राघव चड्ढा को निशाना बनाने वाली कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री को हटाने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए चड्ढा ने इससे पूर्व कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत सोशल मीडिया पोस्ट के प्रकाशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा था कि ये पोस्ट उनकी प्रतिष्ठा और उनके व्यक्तित्व के अधिकारों के लिए बेहद नुकसानदेह थीं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले में अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा, ‘‘मैंने कहा कि इसमें व्यक्तित्व के अधिकार का मामला नहीं है। हालांकि,...

  • हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिस्टम हैक

    हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिस्टम हैक

    नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया हो गया। बुधवार को सुनवाई के दौरान एक सिस्टम हैक होने के दावा किया गया, जिसके बाद अश्लील वीडियो चलने लगा। उस समय चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस खरिया की बेंच सुनवाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को एक बजे से थोड़ा पहले यह घटनाक्रम हुआ। हालांकि जैसे ही अश्लील वीडियो चला, वैसे ही सुनवाई रोक दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ मिनट बाद सुनवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन फिर अश्लील वीडियो चलने लगा। मामले की शिकायत...

  • अविमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट में अपील की

    अविमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट में अपील की

    प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट में अपील की है। बच्चों से यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद प्रयागराज पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंची हुई है, जहां शंकराचार्य प्रवास कर रहे हैं। लेकिन मंगलवार को भी उनसे पूछताछ नहीं की गई। इस बीच मंगलवार को शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया।...

  • छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक

    छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक

    छत्तीसगढ़ में चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 6 हजार पदों पर हो रही आरक्षक भर्ती के तहत नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।  हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस विभाग किसी भी उम्मीदवार को जॉइनिंग लेटर जारी नहीं कर सकेगा। वहीं, राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। दरअसल, पुलिस विभाग की ओर...

  • इंडिगो संकट पर हाई कोर्ट में सुनवाई

    इंडिगो संकट पर हाई कोर्ट में सुनवाई

    नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की हजारों की संख्या में उड़ानें रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार कार्रवाई कर रही है लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को न सिर्फ सुनवाई के लिए स्वीकार किया, बल्कि अर्जेंट सुनवाई भी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा, ‘जब एयरलाइन फेल हो गई थी, तब सरकार ने क्या किया? फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें चार-पांच हजार रुपए से...

  • आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ

    आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जा करने के आरोप से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। उन्हें बाकी मामलों में या तो जमानत मिल गई है या उनकी सजा पर रोक लग गई है। रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जे के आरोप से जुड़े मामले की सुनवाई 21 अगस्त को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने पूरी कर...

  • सोशल मीडिया पर अदालत की नाराजगी

    सोशल मीडिया पर अदालत की नाराजगी

    बेंगलुरू। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सोशल मीडिया के गैररजिम्मेदार रवैए पर नाराजगी जताई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन दिनों यूट्यूब पर झूठी और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही हैं कि इन्हें रोकने के लिए मानहानि का कानून काफी नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले एक स्टैंडअप कॉमेडियन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई थी और सरकार से इसे नियंत्रित करने के उपाय करने को कहा था। बहरहाल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह, ‘लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और...

  • पटियाला हमले की जांच अब सीबीआई करेगी, हाईकोर्ट ने सौंपी जिम्मेदारी

    पटियाला हमले की जांच अब सीबीआई करेगी, हाईकोर्ट ने सौंपी जिम्मेदारी

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे पर हुए हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है। यह घटना 13-14 मार्च की रात को पटियाला के जसवंत ढाबा के पास राजिंद्रा अस्पताल के निकट हुई थी।   हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए कहा कि जांच में खामियां छोड़ी जा रही हैं। इसलिए कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब कर्नल बाठ और उनके बेटे पर पंजाब पुलिस के चार...

  • कमल हसन को हाई कोर्ट की फटकार

    कमल हसन को हाई कोर्ट की फटकार

    बेंगलुरू। अपनी फिल्म की रिलीज के लिए आदेश देने की अपील करने और सुरक्षा मांगने पहुंचे हाई कोर्ट पहुंचे तमिल सुपर सितारे कमल हसन को अदालत ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उन्होंने लोगों की भावनाएं आहत की हैं। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरा मामला उनकी एक माफी से खत्म हो सकता था लेकिन वे इसकी बजाय अदालत से सुरक्षा मांगने पहुंच गए। गौरतलब है कि कमल हसन ने यह कहते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने सही बात कही है। कमल हसन ने कहा था कि कन्नड़...

  • अदालतों का बोझ घटाना जरूरी

    अदालतों का बोझ घटाना जरूरी

    reduce the court burden: हमारे देश में जब-जब सरकारी तंत्र अप्रभावी होता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई न कोई अदालत का रुख़ कर लेता है। इस उम्मीद से कि संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों के हित में यदि कोई फ़ैसला कर सकता है तो वह न्यायपालिका ही है। परंतु क्या कभी किसी ने सोचा है कि जहां देश भर की अदालतों में करोड़ों मुक़दमें लंबित पड़े हैं, वहाँ सरकारी तंत्र के काम न करने के कारण अदालतों पर अतिरिक्त मुक़दमों का ढेर लगता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि सरकारी तंत्र अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से नहीं...

  • नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप माना जाएगा

    नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप माना जाएगा

    नागपुर। बॉम्बे हाइ कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को रेप माना जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ रेप के आरोपी एक व्यक्ति की 10 साल की सजा को बरकरार रखा। सुनवाई अदालत ने भी आरोपी को दोषी मान कर सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील किया था। हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी है।...

  • ठाणे इनकाउंटर पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

    ठाणे इनकाउंटर पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

    मुंबई। महाराष्ट्र के बदलापुर में दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोपी अक्षय शिंदे के इनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि इसे इनकाउंटर मानना मुश्किल है क्योंकि आरोपी के सिर में गोली मारी गई है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा- हम कैसे मान लें कि चार अफसर एक आरोपी को संभाल नहीं पाए। हथकड़ी भी लगी थी, अगर आत्म रक्षा जैसी स्थिति थी तो आरोपी के पैर पर गोली मारते हैं, सिर में नहीं। हाई कोर्ट ने कहा- अगर गोली चलाने वाला पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पुलिस...

  • डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    बेंगलुरू। कर्नाटक के उप मुख्‍यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी रखने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही इस मामले में दायर एक दूसरी याचिका, जो भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दायर की थी उसे भी अदालत ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच को जारी...

  • सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत

    सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत

    Afzal Ansari: समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा रद्द कर दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया। अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति संजय...

  • हाई कोर्ट बेवजह क्यों ज़मानत रोके?

    हाई कोर्ट बेवजह क्यों ज़मानत रोके?

    सु्‌प्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्टों को यह निर्देश दिया कि, “कोर्ट को स्‍टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन किसी की जमानत पर यूं ही रोक नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा करना चाहिए। हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में सोच समझकर फैसला देना चाहिए।  सामान्य तौर पर हाई कोर्ट को जमानत के आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए।” ...देश भर की जेलों में लगभग 6 लाख क़ैदी बंद हैं। इनमें से बहुत सारे क़ैदी ऐसे हैं जिनका आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। किसी भी अपराध के संबंध में...

  • जमानत के लिए केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे

    जमानत के लिए केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे

    नई दिल्ली। शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। अदालत इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जुलाई को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। तब केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। उनको मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के वकील रजत भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस...

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