क्या अफसरों पर नरेंद्र मोदी सरकार की धमक नहीं चलती? हालांकि अब प्रधानमंत्री या सत्ताधारी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार मिटाने की बातें जोरशोर से नहीं करते, मगर 2014 में यह उनका प्रमुख नारा था। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ऐसी खबरें खूब चर्चित रहीं कि सरकार ने भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कस दी है। उसका कोई खास अच्छा नतीजा हुआ, इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं। बल्कि ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं के इंडेक्स में आरंभ में ऊपर चढ़ने के बाद भारत का दर्ज फिर से गिरता गया है। इस बीच एक ऐसी खबर है, जिससे बड़े अफसरों पर मोदी स सरकार के रुतबे पर सवाल उठता है। खबर है कि देश के करीब 300 आईएएस अफसरों ने केंद्र सरकार को अपनी संपत्तियों का हिसाब-किताब देने की जरूरत नहीं समझी है। जबकि हाल ही में एक संसदीय समिति ने ऐसे अफसरों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की थी। मगर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जनवरी में कई रिमांइडर भेजने के बाद भी अफसरों ने संपत्ति का खुलासा नहीं किया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के मुताबिक हर साल 31 जनवरी तक पिछले वर्ष की अचल संपत्तियों की जानकारी एक निर्धारित प्रोफॉर्मा पर देनी… Continue reading सवाल सरकार के रुतबे का

पंजाब सरकार ने कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए इटली और स्विट्जरलैंड से हाल ही में लौटे दो आईएएस और दो आईपीएस अधिकारियों को एहतियात के तौर पर 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहने के आदेश दिए हैं।

राजस्थान सरकार ने आज प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, कई विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं चार जिला कलेक्टरों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के तीस अधिकारियों का तबादला एवं पदस्थापन्न कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने सहारनपुर अवैध रेत खनन मामले से जुड़ी जांच के संबध में दो आईएएस अधिकारियों व कुछ अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के बाद भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों ने तीस हजारी अदालत परिसर में पुलिस कर्मियों के खिलाफ हुई हिंसक घटना की निंदा की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात प्रदेश में बड़ा फेर-बदल करते हुए 25 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) तथा 22 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का स्थानांतरण (ट्रांसफर) कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में नौकरशाही और सरकारी तंत्र की नकारात्मक छवि दूर करने का आहवान

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मु को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मु को जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा कैडर के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है।