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  • जेपीसी नहीं बनी तो सरकार क्या करेगी?

    जेपीसी नहीं बनी तो सरकार क्या करेगी?

    अब यह लगभग स्पष्ट हो गया कि संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर विचार के लिए प्रस्तावित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में विपक्षी पार्टी नहीं शामिल होंगी। यह संशोधन गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए लाया गया है। संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए तीन विधेयक पेश किए और उसी दिन लोकसभा ने इसे जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव भी पास किया। उसके कोई एक महीने बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिख कर...

  • जेपीसी पर सारी पार्टियां खामोश हैं

    जेपीसी पर सारी पार्टियां खामोश हैं

    गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने के लिए लाए गए तीनों विधेयकों पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन नहीं हो पाया है। गठन तो छोड़िए अभी तक किसी भी पार्टी ने इसके लिए नाम नहीं भेजे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पिछले दिनों सभी पार्टियों को नाम भेजने के लिए चिट्ठी लिखी थी। लेकिन खुद ओम बिरला ने शनिवार, 13 सितंबर को बताया कि किसी पार्टी ने नाम नहीं भेजे हैं। यह भी दिलचस्प है कि किसी भी पार्टी ने इस...

  • कांग्रेस भी करेगी बहिष्कार?

    कांग्रेस भी करेगी बहिष्कार?

    संसद सत्र समाप्त हुए दो हफ्ते हो गए हैं। लेकिन गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों व प्रधानमंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने के लिए लाए गए तीन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन नहीं हो पाया है। ये तीन बिल पेश करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति में भेजने का भी प्रस्ताव रखा था, जिसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी। सत्र समाप्त होने के करीब 10 दिन के बाद स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी पार्टियों से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी...

  • स्पीकर के सामने जेपीसी बनाने की चुनौती

    स्पीकर के सामने जेपीसी बनाने की चुनौती

    ऐसा आमतौर पर नहीं होता है लेकिन गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए लाए गए तीन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने के बाद विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां इसके बहिष्कार की फैसला कर रही हैं और स्पीकर ओम बिरला के लिए जेपीसी का गठन मुश्किल हो गया है। स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों से जेपीसी के लिए सदस्यों के नाम मांगे हैं। लेकिन किसी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जेपीसी का बहिष्कार नहीं किया...

  • जेपीसी का दबाव भाजपा, कांग्रेस दोनों पर

    जेपीसी का दबाव भाजपा, कांग्रेस दोनों पर

    गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पर टकराव की संभावना बढ़ती जा रही है। यह भारत की संसदीय राजनीति का एक नया अध्याय बनता दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र में लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए और उनके संयुक्त संसदीय समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है। अब समस्या यह है कि विपक्ष की कई पार्टियों ने जेपीसी में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’...

  • जेपीसी में शामिल होने पर तृणमूल को ऐतराज

    जेपीसी में शामिल होने पर तृणमूल को ऐतराज

    गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को पद से हटाए जाने के प्रावधान वाले बिल को लेकर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। लोकसभा में जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया उस समय विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया। विपक्ष के सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ी और उसके गोले बना कर अमित शाह की ओर उछाले। उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं होने दी। बिना चर्चा को बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजा गया। अब जेपीसी के गठन का विवाद अलग शुरू हो गया है।...

  • एक साथ चुनाव पर जेपीसी की बैठक आठ जनवरी को

    एक साथ चुनाव पर जेपीसी की बैठक आठ जनवरी को

    नई दिल्ली। ‘एक देश, एक चुनाव’ पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक आठ जनवरी को होगी। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बनी जेपीसी आठ जनवरी को इस पर विचार विमर्श शुरू करेगी। गौरतलब है कि जेपीसी को संसद के अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपनी है। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक पर विचार के लिए संसद ने पिछले शुक्रवार, 20 दिसंबर को 39 सदस्यों...

  • जेपीसी में शामिल हो सकती हैं प्रियंका

    जेपीसी में शामिल हो सकती हैं प्रियंका

    नई दिल्ली। ‘एक देश, एक चुनाव’ के विधेयक पर विचार के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकती हैं। गौरतलब है कि सरकार ने मंगलवार, 17 दिसंबर को लोकसभा में इससे जुड़े दो विधेयक पेश किए थे। इस पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार इसे जेपीसी में भेज सकती है। हालांकि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं और इसे संविधान, लोकतंत्र व संघवाद के खिलाफ बता रही हैं। बहरहाल, कहा जा रहा है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए 129...

  • वक्फ बोर्ड पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ेगा

    वक्फ बोर्ड पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ेगा

    नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के कार्यकाल का विस्तार हो सकता है। गुरुवार को संसद में इसका प्रस्ताव पेश किए जाने की खबर है। असल में जेपीसी की आठवीं बैठक बुधवार को हुई, जिसमें बड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने इसका बहिष्कार किया। इसके बाद भाजपा के सांसदों ने भी कहा कि इसके कार्यकाल में कुछ विस्तार होना चाहिए। इससे पहले विपक्षी सांसद स्पीकर से मिल कर इसकी अपील कर चुके थे। बुधवार को सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की आठवीं...

  • विपक्ष को क्या जेपीसी से निकलना है?

    विपक्ष को क्या जेपीसी से निकलना है?

    कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां क्या वक्फ बोर्ड बिल पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से बाहर निकलना चाहती हैं? यह बड़ा सवाल है क्योंकि जेपीसी की बैठकों को लेकर विपक्ष का जिस तरह का व्यवहार है वह सकारात्मक नहीं है। भाजपा के एक जानकार नेता का कहना है कि किसी तरह से अब विपक्ष के सांसद इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वे अंत तक रहे और जेपीसी ने वक्फ बोर्ड बिल में बदलाव की सिफारिशें कीं तो इन पार्टियों के लिए अपने मुस्लिम वोट बैंक को जवाब देना भारी...

  • जेपीसी के विपक्षी सांसद स्पीकर से मिले

    जेपीसी के विपक्षी सांसद स्पीकर से मिले

    नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड बिल पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की शिकायत की है। उन्होंने जगदंबिका पाल पर विपक्ष की राय लिए बिना एकतरफा फैसले करने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी छोड़ने की भी चेतावनी दी है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि जगदंबिका पाल उनको बिल पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसके लिए विपक्षी नेताओं ने बिरला को एक साझा पत्र भी लिखा, जिसमें सांसदों ने...

  • वक्फ बोर्ड पर जेपीसी में बड़ा हंगामा

    वक्फ बोर्ड पर जेपीसी में बड़ा हंगामा

    नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव के बिल पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में अब तक विपक्षी पार्टियां वाकआउट कर रही थीं लेकिन मंगलवार को उससे बड़ा हंगामा हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सांसद आपस में भिड़ गए। तृणमूल के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर मार कर फोड़ दी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कल्याण बनर्जी ने टूटी हुई बोतल जेपीसी के अध्यक्ष...

  • वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की चौथी बैठक

    वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की चौथी बैठक

    नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की चौथी बैठक गुरुवार, 19 सितंबर को हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक देर शाम तक जारी रही। पिछले 28 दिनों में जेपीसी की यह चौथी बैठक थी। माना जा रहा है कि कमेटी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे रही है ताकि संशोधनों के साथ बिल तैयार हो सके। इस बिल को सरकार शीतकालीन सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कीरेन रिजीजू ने आठ अगस्त को लोकसभा में वक्फ...

  • जेपीसी के पीछे क्या कोई रणनीति है?

    जेपीसी के पीछे क्या कोई रणनीति है?

    नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 10 साल में पहली बार किसी मसले पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन का एक बिल पेश किया, जिसका विपक्ष की ओर से भारी विरोध हुआ। इसी बिल को संयुक्त संसदीय समिति में विचार के लिए भेजा गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 23 सदस्यों की एक जेपीसी बना दी है। इस जेपीसी के गठन को लेकर दो तरह के दावे हैं। विपक्षी गठबंधन का दावा है कि लोकसभा में उसकी बढ़ी हुई ताकत...

  • विपक्ष को और भी चाहिए जेपीसी

    विपक्ष को और भी चाहिए जेपीसी

    सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन के लिए सहमत हो गई तो अब विपक्ष की मुखरता बढ़ेगी। पहले विपक्ष ने मान लिया था कि मोदी सरकार जेपीसी का गठन नहीं करती है। तभी शुरुआती कुछ दिनों को छोड़ कर विपक्ष ने जेपीसी की मांग ही छोड़ दी थी। यहां तक कि मोदी सरकार के पहले 10 साल में तो संसद की स्थायी समितियों को भी बिल नहीं भेजे जाते थे और न प्रवर समिति में कोई बिल जाता था। अब एक बिल जेपीसी को भेजा गया तो विपक्ष को लग...

  • वक्फ बिल पर जेपीसी में होगा विचार

    वक्फ बिल पर जेपीसी में होगा विचार

    नई दिल्ली। सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया। इसे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और आखिर में बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का फैसला हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ‘‘मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त...

  • नतीजों के दिन सबसे बड़ा शेयर घोटाला!

    नतीजों के दिन सबसे बड़ा शेयर घोटाला!

    नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के दिन देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। राहुल गांधी ने चार जून को शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट को बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने कहा है कि इसकी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बना कर जांच होनी चाहिए। राहुल ने इसमें अडानी समूह के शामिल होने से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में आम लोगों के 30 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। राहुल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिम्मेदार...

  • मुंबई में शरद पवार से मिलने पहुंचे गौतम अदाणी

    मुंबई में शरद पवार से मिलने पहुंचे गौतम अदाणी

    मुंबई। उद्योगपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) गुरुवार सुबह यहां दक्षिण मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस (Congress) पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दोनों के बीच लगभग दो घंटे तक एक निजी बैठक हुई, हालांकि जो हुआ वह ज्ञात नहीं है, लेकिन राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों में भारी अटकलें लगाई जा रही हैं। यह बैठक हिंडनबर्ग रिसर्च के विनाशकारी खुलासे के बाद अदाणी समूह के मामलों की संयुक्त संसदीय समिति की जांच का विरोध करने वाले पवार के हालिया बयानों के मद्देनजर हुई है। ये भी पढ़ें- http://स्लो ओवर...

  • सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अदानी समूह की जांच के पक्ष में शरद पवार

    सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अदानी समूह की जांच के पक्ष में शरद पवार

    मुंबई। अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट (Hindenburg Research Report) की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की जांच पर संदेह व्यक्त करने वाली अपनी सनसनीखेज टिप्पणी के एक दिन बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने शनिवार को दावा किया कि वह सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की निगरानी में जांच के पक्ष में हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसान जैसे बड़े मुद्दों के बजाय केंद्र की भाजपा सरकार को निशाना बनाने के लिए जिस तरह अंबानी-अदानी (Ambani-Adani) जैसे उद्योगपतियों के नाम उछाले जा रहे हैं, उस पर भी वरिष्ठ नेता हैरान रह गए है। शुक्रवार को...

  • लोकसभा की कार्यवाही बाधित, विपक्ष ने अडाणी मुद्दे पर ‘वी वांट जेपीसी’ के नारे लगाए

    लोकसभा की कार्यवाही बाधित, विपक्ष ने अडाणी मुद्दे पर ‘वी वांट जेपीसी’ के नारे लगाए

    नई दिल्ली। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह (Adani Group) से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) (JPC) की मांग करते हुए बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे और आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को लोकसभा की सदस्यता...

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