सांसदों, विधायकों को मिली छूट पर अदालत करेगी विचार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला किया है। सर्वोच्च अदालत ने संसद या विधानसभाओं के अंदर सदस्यों को मिलने वाले कुछ विशेषाधिकारों के मामले पर विचार करने के लिए सात जजों का संविधान पीठ बनाएगी। अदालत ने कहा कि किसी भी सदन के अंदर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में सदस्यों को मिली छूट पर विचार किया जाएगा। पांच जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला लिया है। मामले को सात जजों की संविधान पीठ को भेजा जाएगा। सुप्रीम...
