NITI Aayog
भारत में सबसे गरीब राज्य बिहार है. उसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है. नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) की रिपोर्ट…
DR. VK Paul ने तीसरी लहर को लेकर कहा कि, देश में हालातों को देखते हुए अभी तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में अगले 3-4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं।
नई दिल्ली | Corona Vaccine For Children : पूरी दुनिया में कोहराम मचा रही कोरोना महामारी ने बच्चों का भविष्य भी गर्त में डाल दिया है। बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। करीब दो सालों से स्कूल बंद हैं। हालांकि कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आने के बाद से स्कूलों में बड़ी कक्षाओं 9वीं से 12वीं तक को फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार बड़ों को तो वैक्सीन (Corona vaccine) लगा रही है लेकिन अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में बच्चों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन पर नीति आयोग (NITI Aayog) के सदस्य डॉ. वीके पॉल (Dr. VK Paul) ने कहा है कि, स्कूल जाने वाले बच्चों पर वैक्सीनेशन का दबाव नहीं है। बच्चों के लिए वैक्सीन अनिवार्य नहीं है। केवल स्कूली टीचर्स और स्कूल के स्टॉफ के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। ये भी पढ़ें :- महिलाओं के शरीर दिखते हैं उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दे सकते, तालिबान के इस बयान पर बवाल के बाद भड़का… बच्चों की वैक्सीन पर चल रहा तेजी से काम डॉ. पॉल कहा कि, कोरोना ने बच्चों… Continue reading नीति आयोग ने कहा- बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है कोरोना वैक्सीन! बिना वैक्सीन स्कूल जा सकते हैं बच्चें
केरल हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 84 दिन का अंतराल टीके की उपलब्धता पर आधारित है या उसकी असर पर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की शुरुआत की, जिसमें ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सरकार की चार साल की योजना शामिल होगी।
modi government extension officers : भारत सरकार का कार्यकाल तो पक्का है और पूर्ण बहुमत भी है लेकिन सरकार एक्सटेंशन यानी सेवा विस्तार पाए अधिकारियों के सहारे ही चल रही है। सरकार के थोड़े से अधिकारियों को छोड़ दें तो ज्यादातर महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। भारत सरकार की नीतिगत दिशा तय करने वाली सर्वोच्च संस्था यानी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ अमिताभ कांत को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया। यह उनका तीसरा सेवा विस्तार है। अब वे जून 2022 तक सीईओ बने रहेंगे। यह भी पढ़ें: अतिरिक्त प्रभार वाली शासन व्यवस्था भारत सरकार के सबसे बड़े कानून अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। उनको दूसरा सेवा विस्तार मिला है। उनका पहला सेवा विस्तार जुलाई 2020 में खत्म हुआ था और दूसरे अभी खत्म हुआ। लेकिन सरकार ने उनको एक साल का सेवा विस्तार दिया है। वे अगले साल जुलाई तक अटॉर्नी जनरल रहेंगे। कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने देश की दो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों को एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख सामंत गोयल और खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख… Continue reading एक्सटेंशन वाले अफसरों के सहारे सरकार
delhi: भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट होनी शुरु हो गई है। एक दिन के 3-4 लाख मामले दर्ज हो रहे थे वहीं अब एक दिन में एक लाख से भी कम मामले दर्ज हो रहे है। इसका सबसे बड़ा कारण है- कोरोना वैक्सीन। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है जो स्वदेशी है। लेकिन विदेशी वैक्सीन मोर्डना और जॉनसन&जॉनसन एक सिंगल डोज़ लगाए जाने को लेकर अब भारत में भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या भारतीय वैक्सीन का भी सिंगल डोज़ लगाया जाएगा? क्या सिंगल डोज़ लगाने से कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा? कुछ दिन पहले कोविशील्ड को लेकर यह चर्चा हुई थी कि इस वैक्सीन के सिंगल डोज़ लगाने से शरीर में एंटीबॉडी में बनने लगेगी। इन भ्रांतियों को दूर करते नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने स्पष्टीकरण दिया है कि कोविशील्ड की डोज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसकी दो डोज ही दी जाएंगी। also read: उत्तराखंड में बदल रही है लिंगानुपात की तस्वीर, देवभूमि के इन आंकड़ों को देख आप भी करेंगे तारीफ प्रारंभिक दौर में कोविशील्ड को सिंगल डोज़ के रूप में देखा गया दरअसल ब्रिटेन के वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख कैट बिंगम ने पिछले… Continue reading क्या कोविशील्ड की एक ड़ोज से ही हो जाएगा कोरोना का खात्मा?? जानिए प्रोफेसर एंड्रयू जे पोलार्ड की राय..
भारत में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। और तीसरी लहर दस्तक देने ही वाली है। दूसरी लहर में भारत के ये हाल है तो जब तीसरी लहर आएगी जब भारत के क्या हाल होंगे। कोरोना की दूसरी लहर में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है तो जब तीसरी लहर भारत में आएगी तब क्या हालत हागी? ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब फिर से देशव्यापी लॉकडाउन संभव है? क्या केंद्रसरकार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है? केंद्र ने संपुर्ण लॉकडाउन लगाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया गया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशनल लॉकडाउन के ऑप्शन पर भी चर्चा चल रही है। एक दिन में 4 लाख के पार मामले दर्ज हो रहे है। और एक दिन में तीन हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे है। कई राज्यों की सरकार ने लॉकडाउन लगा भी रखा है। दूसरी लहर युवाओं पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का यह दावा है कि भारत में तीसरी लहर भी जल्द ही कोहराम मचाएगी। तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी।… Continue reading CORONA : भारत में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, क्या केंद्र सरकार लगा सकती है देशव्यापी लॉकडाउन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की छठी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के मिलकर काम करने पर जोर दिया।
ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री ने सम्पूर्ण स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने हेतु नियमों को मानकीकृत करने के लिए नीति आयोग से एक नियामक की स्थापना करने की सिफारिश की है।
नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझीदारी में आज निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2020 पर रिपोर्ट जारी की जिसका उद्देश्य राज्यों की निर्यात तैयारी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वदेशी आंदोलन के समर्थक रहे हैं और ‘स्वदेशी’ के लिए कार्य करने वाले के एन गोविंदाचार्य से उनकी काफी अच्छी मित्रता भी है।
वायरस के खिलाफ लड़ाई में दुनिया ने एक नाम ड़ा फौची का जाना। उनकी वैज्ञानिकता, सत्यता और समझदारी में उनका नाम हुआ। दूसरी तरफ भारत का एक डा पाल है जिसने वायरस पर झूठ, झूठे डाटा में नाम बनाया।
भारत में नीति निर्माण का जिम्मा संभालने वाले नीति आयोग के हिसाब से 16 मई यानी शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के जीरो केस हो जाने थे। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना वायरस को लेकर आयोग में बनी टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने भविष्यवाणी की थी कि 16 मई के बाद कोरोना का कोई केस नहीं आएगा।
नीति आयोग की इमारत ‘नीति भवन’ में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है