अचानक ‘एक देश, एक चुनाव’ की चर्चा तेज हो गई है। संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी अचानक सक्रिय हो गए हैं और कहा जाने लगा है कि 2029 में ही पूरे देश के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। मीडिया में इस पर बहसें होने लगी हैं। अचानक आई इस तेजी से दो सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि सरकार अभी तक परिसीमन और महिला आरक्षण के प्रयास में लगी है तो फिर ‘एक देश, एक चुनाव’ की चर्चा क्यों शुरू हुई और दूसरा सवाल यह कि अगर महिला आरक्षण कानून को सरकार संशोधित...
लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और उसके एक सौ दिन के अंदर सभी स्थानीय निकायों के चुनाव करा लेने के प्रस्ताव पर संसदीय समिति विचार कर रही है। भाजपा नेता पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति तीन दिन के दौरे पर गुजरात गई तो समिति के अध्यक्ष की ओर से एक बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि देश के सारे चुनाव एक साथ होंगे तो इससे सात लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। वे इतने पर ही नहीं रूके। उन्होंने आगे कहा कि इससे देश की जीडीपी में 1.6 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और...
लोकसभा, सभी विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन हो रहा है। सरकार ने 129वें संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजा गया है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। शुरुआती प्रतिक्रिया में सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। भाजपा विरोधी लगभग सभी पार्टियों ने इसे संविधान विरूद्ध औऱ लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ बताया। अब ऐसा लग रहा है कि संविधान की कसौटी पर इस बिल को मान्यता मिल जाएगी। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चार...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व दो चीफ जस्टीस डी वाई चंद्रचूड़ और जे एस खेहर ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए है। कहा है कि निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियां गलत होगीष हैं। हालांकि यह भी कहां कि एक साथ विचार संविधान के विरुद्ध नहीं है। जस्टीस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बाद न्यायमूर्ति खेहर तीसरे पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं, जिन्होंने विधेयक की धारा 82ए(5) के तहत विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में चुनाव आयोग को दी गई व्यापक छूट पर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति खेहर के...
खबर है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए लाए गए विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सदस्य देश की मशहूर हस्तियों से राय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय ली गई है और अब मशहूर हस्तियों से बात की जाएगी। भारत में मशहूर हस्तियों का मतलब ऐसे लोगों से होता है, जो सरकार की राय से अलग अपनी कोई राय नहीं रखते हैं। इसमें फिल्म उद्योग से जुड़े बड़े नाम होते हैं, तो खेल और उद्योग जगत के भी बड़े नाम होते हैं। इनमें से कोई भी मशहूर व्यक्ति सरकार...
One Nation One Election: केंद्र सरकार की ओर से संसद के बजट सत्र में विधायी कामकाज का जो एजेंडा तय किया गया है उसमें वक्फ बोर्ड बिल पास कराने के साथ साथ ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल भी शामिल है। वक्फ बोर्ड पर सरकार के लाए बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है और रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दिया है।(One Nation One Election) इसे संसद में पेश करना है। हो सकता है कि पास कराने के मौके पर विपक्षी पार्टियों की ओर से इसका विरोध हो और हंगामा भी हो लेकिन सरकार...
नई दिल्ली। लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीस की बैठक शुरू हो गई है। बुधवार को संविधान के 129वें संशोधन के लिए लाए गए बिल पर विचार के लिए जेपीसी की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में ही पक्ष और विपक्ष ने अपनी राय जाहिर कर दी। सत्तापक्ष के सांसदों ने दावा किया कि उनके पास बिल पास कराने का बहुमत है तो विपक्ष ने कहा कि यह बिल सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद का नतीजा है। बुधवार...
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल कैसे पास कराएगी। शुक्रवार को शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने तंज करते हुए कहा कि सरकार बिल पेश करते समय 272 का साधारण बहुमत नहीं जुटा पाई तो वह बिल पास कराने के लिए 362 सांसदों का समर्थन कहां से लाएगी? इस बीच शुक्रवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ पर बनी जेपीसी में शामिल करने के लिए राज्यसभा के 12 सदस्यों के नामों को मंजूरी दे दी गई। जेपीसी में 39 सदस्य होंगे, जिसमें 27...
केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से ‘one nation one election’ के आइडिया पर चर्चा चल रही है और जब भी ऐसी चर्चा तेज होती है तो चुनाव आयोग यह जरूर कहता है कि वह पूरे देश का चुनाव एक साथ कराने में सक्षम है और तैयार है। यह अलग बात है कि चार राज्यों के विधानसभा चुनाव उससे एक साथ नहीं होते हैं और यहां तक कि उपचुनाव भी वह एक साथ नहीं करा पाता है। लोकसभा का चुनाव कराने में उसे ढाई से तीन महीने तक का समय लग जाता है। तभी चाहे...
नई दिल्ली। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन बिल मंगलवार को पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘one nation one election’ के लिए संविधान में 129वें संशोधन का बिल पेश किया। संसद में बिल को स्वीकार कराने के लिए वोटिंग कराई गई। सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से बिल को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरुरत होगी। बिल को स्वीकार करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। हालांकि बाद...
नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल पेश किया गया। इस बिल पर वोटिंग के दौरान BJP के कई सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। अब पार्टी ने ऐसे सांसदों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि लोकसभा में ‘एक देश, एक चुनाव’ से जुड़ा बिल पेश होने से पहले वोटिंग होनी थी। तभी BJP ने अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर उनको सदन में उपस्थित रहने को कहा था। इसके बावजूद भाजपा के 20 से ज्यादा सांसद वोटिंग के दौरान उपस्थित नहीं थे। भाजपा ने उन...
मधेपुरा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश किया। वहीं, बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। तेजस्वी यादव अपने 'कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा' को लेकर मधेपुरा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का विरोध करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के मुद्दे गौण हो जाएंगे। प्रदेश के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, वह मुद्दा समाप्त हो जाएगा। उन्होंने...
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी अब अपने तीसरे कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे है, जिसके तहत् मौजूदा समय में करीब-करीब पूरे पांच साल चलने वाले चुनावों को एक सूत्र में बांधकर सभी चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान है, यदि वास्तव में निरपेक्ष भाव से देखा जाए, तो यह इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि पूरे पांच साल देश में चलने वाले इस दौर में न सरकारें ठीक से काम कर पा रही है और न ही विधान मंडल। इसलिए मोदी जी की इस पहल की प्रशंसा की जानी चाहिए,...
One nation one election: यह लाख टके का सवाल है कि क्या विपक्ष पूरी ताकत लगा कर भी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की केंद्र सरकार की पहल को रोक पाएगा? यह सवाल इस योजना के गुणदोष पर नहीं है, बल्कि विपक्ष की ताकत और उसकी तैयारियों पर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक साथ चुनाव कराने की मौजूदा योजना में कई कमियां हैं। सरकार की मंशा पर भी सवाल है क्योंकि अगर सरकार सचमुच इस योजना को लेकर गंभीर होती तो पिछले 10 साल से, जब से प्रधानमंत्री मोदी इसकी चर्चा कर रहे हैं तब...
सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमेशा चलने वाले चुनावों पर विराम लग जाएगा। सरकारों का ध्यान विकास कार्यों की ओर होगा। आचार संहिता की वजह से विकास कार्य ठप्प नहीं होंगे। और सबसे ऊपर हर बार चुनाव में होने वाले बेहिसाब खर्चों पर लगाम लगेगी। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों का चुनावों पर बेहिसाब खर्च होता है। एक साथ चुनाव से इन खर्चों में कटौती होगी। सुरक्षा बलों को भी लगातार इस राज्य से उस राज्य तक यात्रा करनी पड़ती है। आम लोगों का ध्यान भी चुनाव पर लगा रहता है। यह सब कुछ एक निर्णय से बदल...
नई दिल्ली। ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल सरकार सोमवार को संसद में पेश करेगी। लोकसभा के साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार दो बिल पेश करेगी। ये दोनों बिल गुरुवार, 12 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए गए थे। बताया गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल सोमवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद जोड़ने और तीन अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा। सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ के मसले पर आम सहमति बनाना चाहती...
पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि इसकी चाहत हमलोगों की लंबे समय से थी। उन्होंने विपक्ष के विरोध करने पर कहा कि विपक्ष को हर एक फैसले से ऐतराज है। शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नेता और मेरे पिता रामविलास पासवान की भी यही सोच रही थी कि देश में एक साथ चुनाव हो। उन्होंने कहा, "अभी हम लोगों ने देखा कुछ महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसके ठीक बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर...
नई दिल्ली। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर केंद्र सरकार लोकसभा में बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इस बिल के समर्थन में है तो वहीं विपक्ष लगातार इस बिल पर आपत्ति जता रही है। सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने ईवीएम और 'वन नेशन वन जस्टिस' की मांग उठाई है। शनिवार को ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा, “वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है।“ सरकार इस बिल से पहले ईवीएम और बैलेट...
नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में ही केंद्र सरकार ‘one nation one election’ का विधेयक पेश कर सकती है। शीतकालीन सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध के बीच सरकार यह अहम बिल लाना चाह रही है। गौरतलब है कि इस सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है और विपक्षी पार्टियां अडानी के मसले पर चर्चा की मांग कर रही हैं और सदन के अंदर व बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। फिर भी जानकार सूत्रों का कहना है कि लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विधेयक इसी सत्र में आ सकता...
सबको पता है कि बार बार होने वाले चुनावों से लोगों में थकान हो रही है और मोहभंग हो रहा है। लोग मतदान के दिन छुट्टियां मनाने निकल जा रहे हैं और चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बावजूद मतदान प्रतिशत एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। सारे चुनाव एक साथ होंगे तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और वे ज्यादा संख्या में वोट डालने निकलेंगे। दूसरे, हर साल चुनाव होते हैं तो बेहिसाब खर्च होता है। इस पर रोक लगेगी। लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की एक सार्थक पहल केंद्र...