चार पूर्व चीफ जस्टिस, सबकी एक राय!
लोकसभा, सभी विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन हो रहा है। सरकार ने 129वें संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजा गया है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। शुरुआती प्रतिक्रिया में सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। भाजपा विरोधी लगभग सभी पार्टियों ने इसे संविधान विरूद्ध औऱ लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ बताया। अब ऐसा लग रहा है कि संविधान की कसौटी पर इस बिल को मान्यता मिल जाएगी। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चार...