sedition law

  • राजद्रोह कानून पांच जजों की बेंच को

    राजद्रोह कानून पांच जजों की बेंच को

    नई दिल्ली। राजद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए पर अब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की बेंच को भेजने का फैसला किया। इससे पहले केंद्र सरकार ने नए बिल का हवाला देकर कोर्ट से सुनवाई...

  • राजद्रोह कानून और विधि आयोग की रिपोर्ट…।

    राजद्रोह कानून और विधि आयोग की रिपोर्ट…।

    भोपाल। इन दिनों राजद्रोह कानून को लेकर विधि आयोग द्वारा सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट सरकार के सिर दर्द का कारण बनी हुई है, राजद्रोह कानून की धारा 124ए को सरकार का एक वर्ग हटाना चाहता है, जबकि विधि आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। विधि आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सरकार से राजद्रोह कानून कुछ संशोधनों के साथ कायम रखने की सिफारिश की है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में केंद्र सरकार को सौंंपी है, जिस पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा संभावित है। यद्यपि कानूनी विशेषज्ञों का एक वर्ग विधि आयोग की...

  • देशद्रोह कानून बनाए रखने की सिफारिश

    देशद्रोह कानून बनाए रखने की सिफारिश

    नई दिल्ली। विधि आयोग ने विवादित राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। उसने कहा है कि इस समाप्त करने की बजाय कुछ संशोधन के साथ बनाए रखना चाहिए। गौरतलब है कि 152 साल पुराने इस कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस मामले में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। उसने कहा है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 ए को बनाए रखने की जरूरत है। इसको हटाने का कोई वैध कारण नहीं है। कानून के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता बनी रहे इसके लिए कुछ...