जिस तरह जीएसटी के बावजूद अनेक किस्म के कर लोगों को चुकाने होते हैं क्या वैसे ही यूसीसी के बावजूद कई तरह के निजी कानून चलते रहेंगे? एसटी के अलावा दूसरी जातियों को भी यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी को ‘एक देश, एक कर’ के रूप में प्रचारित किया और इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा क्षण बनाने के लिए आधी रात को संसद का सत्र बुला कर सेंट्रल हॉल में साझा सत्र में इसे कानून बनाया। लेकिन क्या यह सचमुच...
पटना। भाजपा की कई सहयोगी पार्टियों ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का समर्थन किया है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, एकनाथ शिंदे कि शिव सेना और जीतन राम मांझी की हम ने इसका समर्थन किया है। लेकिन बिहार की तीन सहयोगी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। जनता दल यू, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने इस पर सवाल उठाए हैं। उधर महाराष्ट्र में भी सुनेत्रा पवार की पार्टी ने चुपी साध ली है। बिहार में भाजपा की तीन सहयोगी पार्टियों ने अलग रुख अख्तियार किया है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने कहा है कि वह इस...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक देश के भाजपा और एनडीए शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे बहुत से काम हैं, जिनकी समय सीमा का ऐलान किया था और समय सीमा पूरी होने पर ऐलान कर दिया कि काम हो गया। खुले में शौच से मुक्ति से लेकर देश के नक्सल मुक्त होने तक कई घोषणाएं हैं। क्या उसी तरह से देश में यूसीसी लागू होगा या सचमुच कोई ब्लूप्रिंट अमित शाह के पास है? असल में 21...
मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगले तीन साल में 2029 तक देश के 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए शासित सभी राज्यों में समान कानून लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि लोकसभा का अगला चुनाव 2029 के मई में होना है। उससे पहले भाजपा की योजना अपने शासन वाले सभी राज्यों में यह कानून लागू करने की है। हालांकि उससे पहले 14 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिनमें से लगभग 10 राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकार है। बहरहाल, अभी देश...
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (सीएम धामी) शनिवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान, सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने हमें बहुमत दिया, हमने वादा निभाया। कुछ लोग यूसीसी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन हम जन जागरूकता के जरिए हर भ्रम का जवाब देंगे। पहलगाम जैसी घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। सीएम धामी साफ...
अहमदाबाद। उत्तराखंड 'समान नगारिक संहिता' (UCC) लागू करने करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड- 2024' को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके बाद कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सबके लिए है। उन्होंने कहा कि आज का दिन न केवल हमारे उत्तराखंड, बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज हम समानता स्थापित करने के मकसद से बनाई 'समान नागरिक संहिता' को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं।...
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार विधि आयोग की सिफारिशों की अनदेखी करके समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करना चाहती है। कांग्रेस का दावा है कि विधि आयोग ने यूसीसी का समर्थन नहीं किया था। कांग्रेस सांसद और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि 21वें विधि आयोग ने यूसीसी का विरोध किया। इसके बाद 22वें विधि आयोग को रिपोर्ट सौंपने से पहले ही बंद कर दिया गया और उसके बाद 23वें विधि आयोग का गठन नहीं किया गया। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने विधानसभा...
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा है कि राज्य में जनवरी 2025 से 'समान नागरिक संहिता' (UCC) लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद 'समान नागरिक संहिता' लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, 'समान नागरिक संहिता' लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई...
जांगीपुर (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि इससे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के अल्पसंख्यक बहुल जांगीपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर चुनाव के शुरुआती चरणों में प्रत्याशित हार के मद्देनजर विभाजनकारी रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। Mamata Banerjee उन्होंने कहा जब भी चुनाव होते हैं, वे सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए...
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में सेना ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सेमिनार आयोजित करने का फैसला किया था लेकिन उसने अब इसे रद्द कर दिया है। राज्य की कई पार्टियों ने यूसीसी पर सेना के सेमिनार का विरोध किया था और कहा था कि यह सेना के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुकूल नहीं होगा। यह सेमिनार 26 मार्च को कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में होने वाला था। सेना ने शुक्रवार शाम को ही मीडिया संस्थानों को सेमिनार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। सेमिनार का विषय था- नेविगेटिंग लीगल फ्रंटियर्स: अंडरस्टेंडिंग आईपीसी 2023 एंड द क्वेस्ट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड।...
अगले लोकसभा चुनाव में वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, जिन पर पिछले कई बरसों से चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार ने कई मुद्दों को इसलिए लम्बित रखा है ताकि लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल हो सके। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ भी दें तब भी कम से कम तीन ऐसे मुद्दे हैं, जिनका राजनीतिक इस्तेमाल अगले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। इसमें समान नागरिक कानून यानी यूसीसी है तो साथ ही संशोधित नागरिकता कानून, सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी भी शामिल है। गौरतलब...
नई दिल्ली। उत्तराखंड में इसी साल समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। जानकार सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने समान कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद एक या दो दिन में ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार सौंप देगी। उसके बाद इसी महीने के अंत तक या दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार विधानसभा का सत्र बुला कर इसे पास करा सकती है। अगर ऐसा होता है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां हर नागरिक...
राष्ट्रीय विधि आयोग को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता...
Sachin Pilot :- देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि बिना किसी ठोस प्रस्ताव के इस पर बात करना ‘हवा में तीर चलाने’ जैसा है और सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह ‘गुगली’ डाली है। पायलट ने आरोप भी लगाया कि सरकार यूसीसी को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव या खाका लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन वह इसका राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने यूसीसी पर छिड़ी बहस और इस पर कांग्रेस के रुख के...
कांग्रेस पार्टी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर दुविधा में है। इस पर विचार के लिए पार्टी के आला नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें किसी रणनीति पर सहमति नहीं बनी। यह बहुत कमाल की बात है कि भारतीय जनसंघ के जमाने से चले आ रहे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने, महत्वपूर्ण और घोषित मुद्दे रहे हैं उन पर कांग्रेस पार्टी हमेशा दुविधा में रही है या असहज रही है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी उन मुद्दों का खुल कर विरोध नहीं किया है। उलटे ऐसा भी हुआ है कि...
कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक पिछले हफ्ते हुई थी। आमतौर पर संसद की रणनीति समिति की बैठक सत्र शुरू होने के समय होती है लेकिन इस बार सत्र की घोषणा के साथ ही कांग्रेस की संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई बैठक में संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के सामने दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा समान नागरिक संहिता का था और दूसरी दिल्ली सरकार से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का था। दोनों मुद्दों पर कांग्रेस ने अपना रुख तय नहीं...
UCC :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जोरदार वकालत करने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद, एक उच्च स्तरीय संसदीय स्थायी समिति सोमवार को इस मसले पर एक बैठक करेगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति दोपहर बाद प्रस्ताव पर विचार करेगी। सुशील मोदी ने पहले बताया था कि पैनल इस मामले पर सभी हितधारकों की राय मांगेगा। बैठक में कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग के साथ-साथ भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया...
Rajnath Singh :- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यहां एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने घोषणा की कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, "जहां विपक्ष इस पहल की आलोचना करेगा और इसे समाज को बांटने वाला कृत्य करार देगा, वहीं भाजपा कभी भी बांटने की बात नहीं करती बल्कि सभी को साथ लेकर काम करती है। सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार वही करने जा रही है जो संविधान के निदेशक सिद्धांतों में लिखा है। केंद्रीय जल शक्तिमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि...
objections on UCC :- देश में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक कर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध जारी रखने का निर्णय लेते हुए कहा है कि वह इस सिलसिले में विधि आयोग के सामने अपनी दलीलों को और जोरदार ढंग से पेश करेगा। यह ऑनलाइन बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पुरजोर पैरवी किये जाने के कुछ घंटों बाद हुई। बोर्ड के वरिष्ठग सदस्या मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बुधवार को बताया कि बोर्ड की मंगलवार रात ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें बोर्ड के अध्यीक्ष...
Uniform Civil Code:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पुरजोर वकालत किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि ‘एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार’ इसे लोगों पर थोप नहीं सकती क्योंकि इससे लोगों के बीच ‘विभाजन’ बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और घृणा अपराध जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल समाज के ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। चिदंबरम...