Umar Khalid

  • जमानत का नया पैमाना

    खालिद और इमाम पांच साल से जेल में हैं, जबकि निचली अदालत में मुकदमे की जिरह तक अभी शुरू नहीं हुई है। क्या यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वह ऐसी देर के लिए भी जवाबदेही तय करे? फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार नौजवानों की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक पैमाना कायम किया है। कोर्ट ने ‘घटना में भागीदारी के श्रेणी क्रम’ के आधार पर तय किया कि पांच अभियुक्तों को जमानत दे दी जाए, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमान को यह लाभ नहीं मिल सकता। साथ ही...

  • उमर और शरजिल को जमानत नहीं

    नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजिल इमाम की जमानत हासिल करने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही दोनों पर अगले एक साल तक जमानत की अपील करने से रोक लगा दी है। इसका अर्थ है कि कम से कम एक साल और दोनों को जेल में रहना होगा। उसके बाद ही उनकी जमानत की अपील स्वीकार की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। सर्वोच्च...

  • इंसाफ का सवाल है

    ये दलील अपनी जगह सटीक है कि अगर राष्ट्र के खिलाफ किसी ने कुछ किया है, तो उसे जेल में रहना चाहिए। मगर ऐसे इल्जाम न्यायिक प्रक्रिया के अंजाम पर पहुंचने से तय होंगे, या महज आरोप भर लग जाने से? फिलहाल मुद्दा यह नहीं है कि उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान आदि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश में शामिल थे या नहीं। उन पर साजिश में शामिल होने का आरोप है, जिस पर न्यायपालिका का निर्णय आना बाकी है। संबंधित कोर्ट अभियुक्तों के खिलाफ मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने और उन...

  • उमर खालिद, शरजील को जमानत नहीं

    नई दिल्ली। पांच साल से जेल में बंद उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में मंगलवार, दो सितंबर को शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों को बड़ा झटका दिया। अदालत ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए केस में सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नौ जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख...