उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा में राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 2006 के एक शासकीय आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटा दी।

उत्तराखंड (Uttarakhand) में अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) के तहत अग्निवीर भर्ती (Agniveer Recruitment) में चयन न होने पर एक युवक ने अपनी जान दे दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

उत्तराखंड (Uttarakhand) के हल्द्वानी में रेलवे की लगभग 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका और अतिक्रमणकारियों की ओर से दायर हस्तक्षेप मामलों के फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

उत्तराखंड (Uttarakhand) की पंचम विधानसभा (fifth assembly) के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण (Ritu Khandudi Bhushan) की अध्यक्षता में दलीय नेताओं की बैठक आहूत की गई।

उत्तराखंड (Uttarakhand) में लोकायुक्त (Lokayukta) की नियुक्ति (Appointment) न होने को लेकर समय समय पर तमाम तरह के सवाल उठते आए।

शनिवार को सुबह चमोली जिले के थराली में अचानक से भूस्खलन की घटना हो गई। यहां एक पहाड़ दरकता हुआ नीचे आ गया जिसकी चपेट में तीन-चार घर आ गए और उनमें रहने वाले कई लोग हादसे का शिकार हो गए। इनमें से चार लोग

केदारनाथ धाम से सोनप्रयाग तक रोपवे को मंजूरी दे दी गई है। रोपवे से यहां आने वाले भक्तों की राह अब और आसान हो जाएगी।

उत्तराखंड (Uttarakhand) के बागेश्वर (Bageshwar) और पिथौरागढ़ (Pithoragarh) जनपद में शनिवार शाम को भूकंप (Earthquake) के हल्के झटके महसूस किए गए हैं।

उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा-2 पर्वत चोटी के पास हुए हिमस्खलन में अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 14 लोगों को बचाया गया है और 29 के अभी भी फंसे होने की खबर है।

उत्तराखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि, रातभर रेस्क्यू करते हुए 21 लोगों को बचाया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड की भागीरथी नदी में साबुन के व्यावसायिक निर्माण में लगे एक आश्रम पर प्रदूषण का आरोप लगाने वाली याचिका पर गौर करने का निर्देश दिया है।

एक बार फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था।

उत्तराखंड का आम, शहद और राजमा का स्वाद अब विदेशों में भी चख सकेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कमान संभालते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था।

त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में उत्तराखंड की कहानी दोहराई जाएगी?