women reservation bill

  • संसद में तृणमूल की 40 फीसदी महिलाएं

    संसद में तृणमूल की 40 फीसदी महिलाएं

    महिला आरक्षण को लेकर देश की लगभग सारी पार्टियां पाखंड कर रही हैं। सबसे बड़ा पाखंड भाजपा का है, जिसने नारी शक्ति वंदन नाम से महिला आरक्षण बिल पास कराया है लेकिन न तो पार्टी के संगठन में महिलाओं को कोई खास जिम्मेदारी देती है और न चुनाव में 10-15 फीसदी से ज्यादा टिकट महिलाओं को देती है। कांग्रेस भी दशकों से यह पाखंड कर रही है कि वह महिला आरक्षण के पक्ष में है। सोनिया गांधी के 20 साल तक अध्यक्ष रहने के बावजूद कांग्रेस न तो संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकी और न राज्यों की विधानसभाओं...

  • महिला आरक्षण विधेयक पर फरवरी में सुनवाई

    महिला आरक्षण विधेयक पर फरवरी में सुनवाई

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग इस याचिका में की गई है। यह याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है। मामला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सूचीबद्ध था। हालांकि पिछली सुनवाई की तरह केंद्र सरकार की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था, इसलिए सुनवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई। अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। अदालत ने वकील की मौजूदगी न होने पर नोटिस जारी कर जवाब भी...

  • महिला आरक्षण का मुद्दा ठंडे बस्ते में!

    महिला आरक्षण का मुद्दा ठंडे बस्ते में!

    केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला कर महिला आरक्षण का बिल पास कराया था। नए संसद भवन में पहला विधायी काम यही हुआ था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था। आनन-फानन में उसे दोनों सदनों से पास कराया गया और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से यह कानून भी बन गया। विशेष सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दौर में जिन चुनावी राज्यों में गए वहां उन्होंने अपनी जनसभाओं में इस कानून का जिक्र किया। इसका श्रेय लिया कि दशकों से जो काम लंबित था और कोई पार्टी...

  • महिला आरक्षण बिल कानून बना

    महिला आरक्षण बिल कानून बना

    नई दिल्ली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से लाया गया महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर दस्तखत कर दिया है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि, कानून के मुताबिक महिला आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। बहरहाल, अब यह कानून मंजूरी के लिए विधानसभाओं में भेजा जाएगा। इसे...

  • आधी आबादी को तैंतीस फ़ीसदी ही आरक्षण क्यों?

    आधी आबादी को तैंतीस फ़ीसदी ही आरक्षण क्यों?

    कुछ अपवादों के आधार पर ये फ़ैसला करना कि महिलाएँ अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं हैं इसलिए फ़िलहाल उन्हें एक-तिहाई सीटों पर ही आरक्षण दिया जा रहा है यह ठीक नहीं है। ये सूचना कि भविष्य में उन्हें इनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाएगा सपने दिखाने जैसा है। अगर हमारी सोच नहीं बदली और मौजूदा ढर्रे पर ही महिलाओं के नाम पर ये ख़ानापूर्ति होती रही तो कभी कुछ नहीं बदलेगा।   तैंतीस फ़ीसदी ही क्यों, पचास फ़ीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए। इस पचास फ़ीसदी में से दलित और वंचित समाज की महिलाओं...

  • महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस, भाजपा दोनों फिसड्डी

    महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस, भाजपा दोनों फिसड्डी

    लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद सारी पार्टियां पीठ थपथपा रही हैं और छाती पीट कर अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने का ऐलान कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय गए, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा थीं और प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए। दूसरी ओर उसी समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस करके महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं को टिकट देने के मामले में दोनों पार्टियां फिसड्डी हैं। इस बात को समझने के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है।...

  • मोदी ने कहा, गारंटी पूरी की

    मोदी ने कहा, गारंटी पूरी की

    नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उन्होंने नारी विकास का नया युग शुरू होने की जो गारंटी दी थी उसे पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बरसों से इसके लिए प्रयास कर रही थी। संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के दूसरे दिन शुक्रवार को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में बड़े जश्न का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास होने का जिक्र करते हुए कहा कि जब मजबूत सरकार होती है...

  • महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित

    महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित

    Women Reservation Bill :- राज्यसभा में गुरुवार रात महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक, 2023) को सर्वसम्मति से पारित किया। विधेयक के पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि इस विधेयक के खिलाफ किसी ने मतदान नहीं किया। मतदान के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। राज्यसभा में गुरुवार रात मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सांसदों से महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध किया था। विधेयक के पारित होने के बाद सभापति धनखड़ ने कहा, ''यह एक सुखद संयोग है कि हिंदू रीति के अनुसार आज पीएम...

  • क्या इस आरक्षण से जीत आरक्षित होगी…?

    क्या इस आरक्षण से जीत आरक्षित होगी…?

    भोपाल। यद्यपि अभी अगले लोकसभा चुनाव में करीब 200 दिवस की देरी है, लेकिन अपनी राजनीतिक संभावनाओं से डरे-सहमे राजनेताओं ने अपने राजनीतिक दांव खेलना शुरू कर दिए हैं, इसका ताजा उदाहरण देश पर पिछले 9 सालों से राज कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा है, जिन्होंने देश की आधी आबादी को पूरा हक देने की कोशिश की है, उन्हें 'आरक्षण' का झुनझुना पकड़ा कर। जबकि भाजपा सहित सभी दलों को यह पता है कि सिर्फ अगले 100 दिनों बाद मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होना है और उनके परिणाम ही देश की जनता...

  • आरक्षण के फॉर्मूले से फायदा या नुकसान?

    आरक्षण के फॉर्मूले से फायदा या नुकसान?

    लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण का जो फॉर्मूला बनाया गया है उससे फायदा होगा या नुकसान? फायदे और नुकसान का सवाल महिलाओं के लिए भी है और उनके चुनाव क्षेत्र के लिए भी है। ध्यान रहे महिला आरक्षण की व्यवस्था रोटेशन के आधार पर होगी। यानी एक बार जो क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित होगा वह दूसरी बार नहीं होगा। सोचें, ऐसे में कौन सांसद उस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगा? अगर सांसद को पता है कि अगली बार उसको इस सीट से नहीं लड़ना है तो वह चुनाव जीतने के बाद दूसरी सीट की तलाश...

  • महिला कानून तुरंत लागू हो:खडगे

    महिला कानून तुरंत लागू हो:खडगे

    नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कानून को तुरंत लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे क्यों जनगणना और परिसीमन के नाम पर आगे के लिए टाला जा रहा है, इसे तुरंत लागू करना चाहिए। उन्होंने कानून में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की भी मांग की। उनके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार कानून के हिसाब से काम करती है। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को...

  • मोदी ने सभी सदस्यों को श्रेय दिया

    मोदी ने सभी सदस्यों को श्रेय दिया

    नई दिल्ली। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के एक दिन बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले का श्रेय सभी सांसदों को दिया। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन गुरुवार की सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा- कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं। सभी दल के नेता भी हैं। सदन हों या सदन के बाहर हों, वे भी उतने ही हकदार हैं। प्रधानमंत्री...

  • राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल

    राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल

    Women Reservation Bill :- गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल (128 संविधान संशोधन विधेयक) पेश किया। यह बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। सरकार का कहना है कि बिल पास होने के बाद जनगणना होगी, सीटों का डीलिमिटेशन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन सी सीट महिलाओं को दी जाएगी यह तय करने का कार्य डीलिमिटेशन आयोग करेगा। मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, साथ ही दुनिया को...

  • महिला सांसदों की संख्या 181 ही क्यों होगी?

    महिला सांसदों की संख्या 181 ही क्यों होगी?

    लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पहले तो बताया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। लेकिन बाद में उन्होंने संख्या भी बताई। मेघवाल ने कहा कि आज लोकसभा में महिलाओं की संख्या 80 के करीब है, जो बढ़ कर 181 हो जाएगी। अब सवाल है कि अगर महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होना है तो फिर महिला सांसदों की संख्या 181 ही क्यों होगी? क्या परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी? अगर बढ़ेंगी तो उस अनुपात में क्या महिलाओं की संख्या...

  • क्या मोदी को मिलेगा श्रेय?

    क्या मोदी को मिलेगा श्रेय?

    महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर पेश किया गया है उसका श्रेय क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल पाएगा? इसे लेकर दो राय है। भाजपा के ही नेता मान रहे हैं कि अगल अगले साल के लोकसभा चुनाव में इसे लागू कर दिया जाता तब तो प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय मिल जाता। लेकिन अगर यह 2029 के लोकसभा चुनाव तक टला रहता है तो उस समय तक श्रेय लेने का समय निकल जाएगा। उनका सवालिया लहजे में यह कहा था कि अभी तत्काल इस कानून का श्रेय कैसे किसी को मिल सकता है, जबकि...

  • 2024 में क्यों नहीं?

    2024 में क्यों नहीं?

    महिला आरक्षण के साथ कुछ बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं। जाहिरा तौर पर यह कदम जड़ पर मौजूद समस्या को नजरअंदाज कर फुनगियों को सजा लेने की सोच का संकेत है। महिलाएं राजनीति में कम संख्या में हैं, तो उसकी वजहें समाज में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने विधायिकाओं में महिला आरक्षण के लिए विधेयक कई अगर और मगर के साथ पेश किया है। जाहिर है, शुरुआत में इस बिल को लाने के बारे में आई खबर से पैदा हुआ उत्साह इन शर्तों को देखने के बाद ठंडा हो गया। कहा गया है कि महिला आरक्षण का प्रावधान...

  • महिला बिल लोकसभा से पास

    महिला बिल लोकसभा से पास

    नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है, लोकसभा से तीन-चौथाई से ज्यादा बहुमत से पास हो गया है। बिल के पक्ष में 454 सांसदों ने वोट डाला, जबकि दो लोगों ने बिल के खिलाफ वोट किया। वोटिंग का ऑटोमेटिक सिस्टम नए संसद भवन में भी काम नहीं कर सका और पर्ची के जरिए मतदान हुआ। गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि विशेष सत्र के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को उच्च सदन में इस पर चर्चा होगी और इसे पास किया जाएगा। संविधान में...

  • महिला आरक्षण और पार्टियों की हिप्पोक्रेसी

    महिला आरक्षण और पार्टियों की हिप्पोक्रेसी

    यह लाख टके का सवाल है कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को कभी सचमुच आरक्षण मिल पाएगा? आबादी के अनुपात में आधी न सही लेकिन एक-तिहाई सीटें भी उनके लिए आरक्षित हो पाएंगी? पहली बार 1989 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्थानीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पेश किया था, जो राज्यसभा में सात वोट से गिर गया था। बाद में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने यह बिल पास कराया। उसके बाद कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ। बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार ने...

  • ओबीसी के लिए आरक्षण मांगा

    ओबीसी के लिए आरक्षण मांगा

    नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं, सोनिया और राहुल गांधी ने आरक्षण के भीतर अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बगैर महिला आरक्षण अधूरा है तो उससे पहले सोनिया ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। सोनिया ने अपने भाषण में कहा- स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून सबसे पहले मेरे पति राजीव गांधी लाए थे, जो राज्यसभा में सात वोटों से गिर गया था।...

  • महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस से सोनिया, स्‍मृति ईरानी-सीतारमण होंगी आमने-सामने

    महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस से सोनिया, स्‍मृति ईरानी-सीतारमण होंगी आमने-सामने

    Sonia Gandhi :- लोक सभा और देश की विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान (128 वां संशोधन) विधेयक आज लोक सभा में चर्चा के बाद पारित हो सकता है। लोक सभा में आज इस पर चर्चा के लिए सात घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि वक्ताओं की संख्या और विभिन्न दलों के अनुरोध पर इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की तरफ से विधेयक पर आज चर्चा के दौरान सोनिया गांधी मोर्चा संभाल सकती है। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मौका मिल...

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