NI Editorial

वहां चिकित्सा विज्ञान से स्वीकृत गर्भपात की दवा एक वयस्क महिला कब और कितनी मात्रा में खाएगी, इसे तय करने के कानून बनाए जा रहे हैं।

मूडी’ज ने कहा है कि विश्व में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि के मौजूदा ट्रेंड के लिए भविष्य में जोखिम बढ़ सकते हैं।

दुनिया अब तक कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के असर से नहीं उबरी है। ये घटनाएं खाद्य संकट और महंगाई का कारण बनीं।

भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों- विधायिका, कार्यकपालिका और न्यायपालिका- में कोई एक दूसरे लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) बनाए, यह बात गले नहीं उतरती।

दशक भर पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों को लेकर मीडिया ने भ्रष्टाचार का ऐसा नैरेटिव बनाया था, जिससे तत्कालीन यूपीए सरकार की जमीन खिसक गई थी।

राजनीतिक संवाद अगर देश के प्रति एक दूसरे की निष्ठा पर संदेह जताने और बदजुबानी तक पहुंच जाए, तो उसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी माना जाना चाहिए।

यह शिकायत गहराती चली गई है कि एक औपचारिक लोकतंत्र रहते हुए भी भारत असल में नव-कुलीनतंत्र में तब्दील होता जा रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 के आय कर रिटर्न के आंकड़ों ने चौंकाया तो नहीं है, लेकिन इस बात की एक बार पुष्टि जरूर की है कि देश में लोगों की...

संसद का मानसून सत्र राजनीतिक तनाव को असाधारण रूप से बढ़ाते हुए खत्म हुआ है। इसकी चरण परिणति दोनों सदनों से सदस्यों का निलंबन है।

निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय को बदलने का केंद्र सरकार का प्रयास गलत समझ पर आधारित है।

पाकिस्तान का सियासी माहौल इतना मटमैला हो गया है कि उसके बीच आम चुनाव की बात सिर्फ एक ड्रामा या उससे भी ज्यादा फर्जीवाड़ा मालूम पड़ती है।

ताजा संदर्भ यह है कि एक संसदीय समिति ने कहा है कि जजों की संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाया जाना चाहिए।

डैबिलाइफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनी 'कोल्ड आउट' नाम की सर्दी की दवा है, जिसकी इराक में बिक्री होती है।

मणिपुर में अशांति की शुरुआत हुए तीन महीना गुजर गए हैं, लेकिन आज भी हर रोज आने वाली खबर वहां लगातार बिगड़ रहे हालात का संकेत दे रहे हैं।

मीडिया रिपोर्टों से साफ है कि नूंह के दंगे में दोनों समुदायों के हिंसक तत्वों ने भागीदारी की। लेकिन बुल्डोजर की कार्रवाई एक समुदाय विशेष के मकानों पर हुई...

केंद्र सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में डेटा प्रोटेक्शन बिल को ध्वनि मत से पास करा लिया। राज्यसभा से भी यह बिल पास हो जाएगा, इसमें...

पाकिस्तान में लोकतंत्र की कहानी जुगनू की चमक जैसी ही है। उसका 75 साल का इतिहास रोशनी की थोड़ी से आस जगाने के बाद फिर लंबे अंधकार के दौर...

गुजरे वित्त वर्ष के लिए फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के आंकड़ों ने एक बार फिर से भारत में आमदनी की बढ़ रही गैर-बराबरी की कहानी बयान की...

ठोस स्थितियों की अपनी समझ के आधार पर राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर निकले थे। कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्होंने जो कहा वह संकेत है कि...

चेतन सिंह के खिलाफ जाने वाला सबसे मजबूत साक्ष्य रेल मंत्रालय का दो अगस्त का बयान है, जिसमें कहा गया था कि आरोपी निजी स्तर पर अपना इलाज करवा...

हरियाणा के दंगाग्रस्त नूह इलाके में कार्यरत एक सीआईडी अधिकारी ने एक टीवी चैनल को बताया कि उन्होंने हिंसा की तैयारियों के बारे आगाह करते हुए अपने विभाग को...

जो बात कभी सोचना भी कठिन लगता था, वह अब सचमुच हो रहा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने दुनिया की इस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए...

ई विश्वविद्यालयों में फीस में हुई भारी बढ़ोतरी के बाद अब खबर है कि हॉस्टलों और पीजी कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी भी लगा दिया गया है।

यह इतिहास-सिद्ध समझ है कि अगर किसी देश या समाज को उन्माद में उलझा दिया जाए, तो फिर उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रह जाती है।

ये आंकड़ा सरकार ने संसद में दिया है कि 2019 से 2021 के बीच देश में 13 लाख दस हजार लड़कियां गायब हो गईं।

रोप में एक के बाद एक देश में धुर दक्षिणपंथी ताकतों का राजनीति में प्रभाव क्यों बढ़ता जा रहा है, यह सारी दुनिया के लिए गंभीर विचार मंथन का...

इस मिशन के तहत देश भर के सौ शहरों को चुना गया और बताया गया था कि  वहां आधुनिक आधारभूत ढांचा विकसित करके उन्हें एक साफ-सुथरे पर्यावरण वाला नगर...

विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रतिनिधिमंडल की मणिपुर यात्रा से यह बात फिर सामने आई है कि यह राज्य किस तरह एक गृह युद्ध जैसी हालत में जी रहा है।

संसदीय लोकतंत्र के लिए यह बेहद अफसोस की बात है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री से एक खास मुद्दे पर बयान दिलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ा है।

अर्थव्यवस्था का मूल्य बढ़ना और उसके आधार पर विश्व में दर्जा बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका श्रेय कोई नेता ले, तो उससे एक अजीबोगरीब संदेश जाता है।

सरकार दो-टूक लहजे में चीनी दावे का खंडन करे। या अगर सचमुच कोई सहमति बनी थी, तो फिर देश को बताया जाए कि वह क्या थी?

देश में आम माहौल ऐसा है, जिसमें सामाजिक प्रगति और जन कल्याण के मुद्दे चर्चा से बाहर बने हुए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की खुशहाल कहानी प्रचारित करने की कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन इनके बीच ही देश के आम जन का असली हाल का इजहार मुख्यधारा मीडिया की सुर्खियों...

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने मीडिया को अपने बारे में कभी बताया था कि फुटबॉल खेलना उनका शौक था और पत्रकारिता उनका जुनून।

स्पेन में रविवार को हुए आम चुनाव की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि पांच दशक में वहां पहली धुर दक्षिणपंथी पार्टी के सत्ता में हिस्सेदार बनने की चर्चाएं लगातार हावी...

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनकड़ का यह कथन उचित है कि लोकतंत्र का अर्थ सार्वजनिक कल्याण को सुनिश्चित के मकसद से संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और बहस है।

उत्तर भारत के लोगों को मौसम में बदलते और असामान्य मिजाज का अहसास इस समय जरूर हो रहा होगा।

मणिपुर में हालात अभी भी उबाल पर हैं, जबकि अब इसकी लपटें मिजोरम को भी झुलसाने लगी हैं।

वायरल हुए मणिपुर के वीडियो से यह सवाल उठा है कि क्या इस देश के कर्ता-धर्ताओं और नागरिक समाज में रत्ती भर भी शर्म बची है!

भारत सरकार की यह पहल सही दिशा में है। सरकार ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में निवेश करने वालों के पैसों को लौटाने के लिए एक नई...

छब्बीस विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम कुछ इस ढंग से रखा, जिससे उसका शॉर्ट फॉर्म ‘इंडिया’ बने। इस तरह उन्होंने भारत के मतदाताओं के मन को छूने...

पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था, जिसमें बताया गया कि इस पैमाने पर भारत में गरीबों की संख्या घटकर 16.4 रह...

क्या यह सचमुच रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने और इस रूप में अमेरिकी डॉलर के एक विकल्प के रूप में खड़ा करने के लिहाज से पर्याप्त है?

चीन में पिछला पूरा साल कोरोना प्रभावित रहा था, जिसका उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस वर्ष सुधार के संकेत हैं, लेकिन उतना नहीं, जिसकी उम्मीद की...

विपक्षी दलों का एकजुटता प्रयास बंगलुरू पहुंचने के मौके पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गठबंधन- नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) का ख्याल आया।

देश की राजधानी का बड़ा हिस्सा पिछले हफ्ते बाढ़ में डूब गया। बारिश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई, जिससे यमुना में पानी आया।

विकासशील दुनिया इस वक्त कर्ज के कैसे बोझ तले दबी हुई है, इसकी एक चिंताजनक तस्वीर अब सामने आई है।

जलवायु परिवर्तन का असर एक बार फिर यही जाहिर कर रहा है कि कुदरत किन्हीं सरहदों का ख्याल नहीं करती।