नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के विभागों में तैनात पुराने वाहनों (old vehicles) को कबाड़ (scrap) में बदलने के लिए समुचित कोष आवंटित किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी पुराने वाहन एवं एंबुलेंस बदलने में केंद्रीय समर्थन दिया जाएगा।
सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट (Budget) पेश करते समय यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन लाना अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के लिहाज से काफी अहम है। उन्होंने कहा कि इस मद में केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को बदलने के लिए समुचित कोष का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी पुराने वाहनों एवं एंबुलेंस को बदलने के लिए समर्थन दिया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि 15 साल से अधिक पुराने केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले और सार्वनजनिक क्षेत्र के नौ लाख से अधिक वाहन एक अप्रैल, 2023 से सड़कों पर चलने बंद हो जाएंगे। उनकी जगह नए वाहनों एवं बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस तरह केंद्र एवं राज्य सरकारों के वाहनों के साथ परिवहन निगमों की बसों और सार्वजनिक इकाइयों के वाहन भी 15 साल पूरा होने पर अपंजीकृत कर दिए जाएंगे और वे कबाड़ बन जाएंगे।
हालांकि, यह नियम विशेष उद्देश्य वाले वाहनों मसलन, हथियारबंद एवं सैन्य वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा कानून एवं व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में तैनात वाहन भी इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। (भाषा)
