नैरेटिव कंट्रोल की चिंता
हाल में संकेत मिले कि सत्ता पक्ष का नैरेटिव कंट्रोल टूट रहा है। उस नियंत्रण को वापस...
संपादकीय
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साइबर सुरक्षा में सेंध
ताजा घटनाएं न केवल संबंधित संस्थाओं की लापरवाही का संकेत हैं, बल्क...
हकीकत से मुंह मोड़ना
मुंह मोड़ लेने से वो ठोस हकीकतें नहीं बदल जाएंगी, जिस कारण देश में अशांति का म...
सड़कों पर नई पीढ़ी
जब मूलभूत प्रश्न राजनीतिक दलों के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं रहते और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जन समस्याओं का समय पर सम...
अब औपचारिकता भी नहीं?
इलॉन मस्क ने कुछ रोज पहले पूछा था कि क्या मुकेश अंबानी भारत के असली बॉस हैं? अ...
जगह अलग, कहानी वही!
एनडीएमए के भीड़ प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों को धार्मिक आयोजनों के कर्ता-धर्ताओं ने शायद पढ़ने की जरूरत भी नहीं...
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अधिकार तो ठीक है…
अदालत ने स्वीकार किया इंटरनेट की वर्तमान स्थिति बच्चों के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। यह मानने के बावजूद जजों ने स...
बदलाव या बहाली?
सरकार और रेज़ीम एक ही चीज नहीं हैं। सरकार लोगों का एक समूह है, जिसके पास सत्ता...
आईडीबीआईः नायाब नमूना
आईडीबीआई की कहानी कहीं अधिक गंभीर समस्या का उदाहरण है। आईसीआईसीआई और आईडीबीआई को दीर्घकालिक औद्योगिक एवं ढांचागत...
अंदर की कहानी
भारत अब ब्रिटेन से नीचे जाकर छठे नंबर पर है। एक समय अमेरिका और चीन के बाद भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब...
जमीन से कटे हुए
ऐसा लगता है कि नंदन निलेकणी देश की जमीनी हकीकत से बेखबर हैं। इसलिए उनकी बातें सुनकर यह सवाल भी उठा है कि क्या सच...
तो सहमति क्या बनी?
चीन के साथ व्यापार भारत की प्रादेशिक अखंडता को उसकी चुनौतियों के साये में जारी नहीं रह सकता। यह बात भारत सरकार क...
हर रोज नई चोट
संवैधानिक व्यवस्था जिन स्तंभों पर टिकी होती है, हाल के वर्षों में उन पर लगातार प्रहार हुए हैं, ...
राहत की उम्मीद नहीं
खाद्य महंगाई बढ़ने से आम उपभोक्ताओं का बजट बिगड़ता है, उनकी क्रय शक्ति घटती है,
अलगाववादियों को मौका
मणिपुर में जारी सामाजिक अस्थिरता के कारण लंबे समय से मौजूद रहीं अलगाववादी ताकतों को फिर सिर उठाने का मौका मिला ह...
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