पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशियाई देशों की तरह अब पूरा दक्षिण एशिया भी चीन की धुरी पर घूमने लगा है। कारोबार के मामले में दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश चीन पर निर्भर हैं। एक तरह से दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर हो गई है। भारत का चीन से आयात जहां एक साल में एक सौ अरब डॉलर पहुंचा है वही पड़ोसी बांग्लादेश की निर्भरता भी चीन पर बढ़ रही है। चीन से उसका आयात 16 अरब डॉलर है, जबकि निर्यात एक अरब डॉलर भी नहीं है। बांग्लादेश के विदेशी कारोबार में 15 फीसदी से ज्यादा हिस्सा चीन का है। दूसरे स्थान पर भारत है, जो चीन का एक तिहाई है। उधर पाकिस्तान का तो चीन गाडफादर है। हाल के आर्थिक संकट में भी चीन ने उसे कर्ज देकर बचाया। उसके ऊपर 130 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें 30 अरब डॉलर का कर्ज अकेले चीन का है। श्रीलंका पूरी तरह से चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है।
नतीजा यह है कि दक्षिण एशिया के देश अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और कूटनीति में भी चीन के हिसाब से काम करने लगे हैं। चूंकि रूस और चीन एक साथ हैं और यदि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें चीन से आ रही हैं तो सैन्य साजो सामान और पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर आदि की सप्लाई भी रूस से ही हो रही है। इसलिए दक्षिण एशिया के देश इन दोनों बड़े तानाशाह देशों का साथ दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में पिछले एक साल में यूक्रेन युद्ध के लेकर जितने भी प्रस्ताव आए हैं लगभग उन सभी में दक्षिण एशिया के देशों ने रूस का साथ दिया है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर जैसा चीन ने व्यवहार किया वैसे ही भारत सहित सभी बड़े दक्षिण एशियाई देशों ने किया है।
सोचें, जब भारत को रूस और चीन से कारोबार करना है, रूस से हथियार, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर खरीदना है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस का साथ देना है तो फिर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन जैसे देशों के साथ बने बहुपक्षीय मंचों पर शामिल होने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर भारत क्वाड का हिस्सा है। वह एशिया-प्रशांत में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। एक दूसरा संगठन बना है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ भारत शंघाई ग्रुप जैसे चीन-रूस के मंचों से जुड़ा हुआ है वहीं इनके जरिए चीन के आर्थिक विस्तारवाद का विरोध भी नहीं कर रहा है, उलटे उसका शिकार हो रहा है। बाजार बना हुआ है। चीन से भारत का आयात एक सौ अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। भारत की रीति नीति के ये विरोधाभास क्या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देश नहीं समझ रहे हैं? उनकी भी मजबूरी है, जो वे भारत को साथ अपने को जोड़े हुए हैं और पटा रहे है लेकिन इस मजबूरी की कूटनीति में भारत को जब भी बड़ा झटका लगेगा तो वह लम्हे कीखता होगी।
