मुंबई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र पहुंच गई है। गुजरात में पांच दिन की यात्रा के बाद राहुल महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने मंगलवार को आदिवासी न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत जय आदिवासी कहकर की। इस दौरान उन्होंने कहा- अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे कराएगी। साथ ही वन अधिकार कानून को भी मजबूत करेगी। राहुल गांधी ने कृषि और वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा भी दोहराया।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र का नंदुरबार इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट पर 47 साल तक कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाया था। पिछली बार 2010 में सोनिया गांधी ने नंदुरबार का दौरा किया था। करीब 14 साल बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां पहुंचा। यह खास बात है कि 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड की लॉन्चिंग नंदुरबार के तेंभली गांव से ही की थी।
महाराष्ट्र में अपनी यात्रा के दौरान राहुल ने कहा- भाजपा ने वन अधिकार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून जैसे कानूनों को कमजोर कर दिया है। हम न केवल उन्हें मजबूत करेंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासियों के दावों का निपटारा एक साल के भीतर किया जाए। राहुल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वन अधिकार कानून के तहत हजारों दावों को गलत तरीके से खारिज कर दिया और आदिवासियों को जंगलों तक पहुंच से वंचित कर दिया।
राहुल ने अपने पुराने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि एक तरफ मोदी सरकार ने इस देश के 20 से 25 करोड़पति उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन दूसरी ओर आदिवासियों को एक रुपए की राहत नहीं दी। उन्होंने कहा- यह सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, गरीबों, किसानों और आदिवसियों के बारे में नहीं। जिनका कर्जा माफ किया गया, उनमें अडानी, अंबानी जैसे लोग शामिल हैं। यह सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है।
