लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उन्होंने एक साथ दो मामलों में राहत मिली है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो दूसरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको राहत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उनको अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। वे बुधवार को जेल से रिहा हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपए के धन शोधन केस में उनको अंतरिम जमानत दे दी। आजम खान करीब एक साल बाद जेल से बाहर आ सकते हैं।
दूसरे मामले में मंगलवार सुबह आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को बरकरार रखा। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम की सजा पर रोक लगाई थी। इससे पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। सो, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यह समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी राहत वाली खबर है।
गौरतलब है कि आजम खान कोर्ट के आदेश के बाद 31 अक्टूबर को जेल से रिहा हुए थे लेकिन उनको जेल गेट पर ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान तय नियमों का पालन नहीं किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय लिखित आधार नहीं बताया गया था। इतना ही नहीं आजम खान को गिरफ्तारी के मेमो में जगह, तारीख और समय नहीं लिखा गया था। इस तरह की कई कमियां बताने के बाद अदालत ने उनको अंतरिम जमानत दे दी।
आजम खान के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट ने एक पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर आजम खान की रिहाई का आदेश दिया है। इससे पहले पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दी थी। साथ ही हाई कोर्ट से अंतरिम राहत के मामले में जल्दी फैसला करने को कहा था।
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