दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राजधानी के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस बार सरकार ने 1 लाख 3 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जिसे पिछले साल के मुकाबले काफी बड़ा बताया गया है।
सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ‘ग्रीन बजट’ के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट की हर योजना और नीति में पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों की चिंता को शामिल किया गया है। इसी के तहत कुल बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण के लिए निर्धारित किया गया है।
राजस्व के स्रोतों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 900 करोड़ रुपए नॉन-टैक्स रेवेन्यू से आएंगे, जबकि 591 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त होंगे। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से करीब 2,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि कुल बजट का 70.3 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय के लिए रखा गया है।
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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए इस बार बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार 11,666 करोड़ रुपए की राशि एमसीडी को दी जा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5,921 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़, यमुनानगर के लिए 300 करोड़, झुग्गी विकास के लिए 800 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़ और विकास विभाग के लिए 914 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के तहत सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभाग को 7,000 किलोमीटर सड़कों को ईंट और पक्के निर्माण के साथ पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर 1,392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं।
एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र के लिए भी 186 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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