नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सरकार के वादे के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश को राज्य को दर्जा दे दिया जाएगा। इससे एक दिन पहले दिल्ली में मतदान करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी कहा कि आयोग जल्दी ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी शुरू करेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- जम्मू कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही साबित हुई है। इस चुनाव में अलगाववादियों ने भी भारी मतदान किया। उन्होंने भरोसा दिया कि वहां 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। शाह ने इंटरव्यू में कहा- मैंने संसद में कहा है कि हम विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद सरकार केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। गृह मंत्री ने आगे कहा- जम्मू कश्मीर में हमने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुआ था और 2018 के नवंबर में विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उसके एक साल बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। साथ ही राज्य का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था।
बहरहाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने की बात कहने के साथ ही यह भी कहा कि अगले पांच साल में केंद्र सरकार पूरे देश में समान नागरिक कानून यानी यूसीसी लागू कर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। अमित शाह ने दावा किया कि दो से तीन साल में देश में नक्सलियों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में लौटती है तो सभी संबंधित पक्षों से बात करने के बाद देश भर में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। शाह ने अग्निवीर योजना का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए इससे अच्छी कोई दूसरी योजना नहीं है, क्योंकि यह चार साल के कार्यकाल के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को पूर्णकालिक सरकारी नौकरी की गारंटी देती है।
