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25-04-2025 Vol 19

राहुल ने जातीय जनगणना की मांग की

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के अगले दिन शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस करके जातीय जनगणना की मांग की और साथ ही महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो एक दिन में इसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने सरकार पर ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया और कहा कि महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए आरक्षण सरकार नहीं देना चाहती है।

राहुल गांधी ने इस बिल पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान अपने भाषण का जिक्र किया और कहा- मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा कि पीएम अगर ओबीसी को लेकर इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ तीन सचिव ही ओबीसी क्यों हैं? उन्होंने कहा- कैबिनेट में पीएम रोज ओबीसी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है लेकिन उससे क्या होता है। मुझे ये पता लगाना है कि ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, जितने हैं उतने प्रतिशत को आरक्षण मिलना चाहिए।

राहुल ने शुक्रवार की सुबह प्रेस कांफ्रेंस में कहा- लोकसभा में किसी बीजेपी के सांसद से पूछ लीजिए कि क्या उनमें से कोई देश को चलाने में निर्णय लेता है? हर ओबीसी युवा को ये समझाना है कि क्या इस देश को चलाने में आपकी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं? उन्होंने महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को  परिसीमन का प्रावधान एकदम हटा देना चाहिए और इसे तुरंत लागू करना चाहिए।

राहुल ने जाति जनगणना की वकालत करते हुए कहा- हमें पहले पता करना है कि आखिर कितने ओबीसी हैं, पहले जनगणना तो हो, मुझे डेटा दे देंगे तब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हम बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा- जब मैंने ये आंकड़ा देखा कि 90 में से तीन ओबीसी हैं मैं हैरान हो गया। महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा- हम एक बिल आज पास कर रहे हैं और 10 साल बाद इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका क्या मतलब है? भारत कि महिलाओं को इतना कम इंटेलीजेंट मत समझिए।

राहुल ने इस बात पर अफसोस जताया कि कांग्रेस की सरकार के समय महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा- अपने समय में हमें ओबीसी कोटा दे देना चाहिए था। राहुल ने आगे कहा- सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज लागू किया जा सकता है। 33 फीसदी सीट महिलाओं को दी जा सकती हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये ध्यान भटकाने का तरीका है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर भटकाने की कोशिश हो रही है।

NI Desk

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