दिल्ली सरकार का देशभक्ति वाला बजट
दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया और कहा कि यह “देशभक्ति” पर आधारित है।
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झारखंड विधानसभा में 91 हजार 277 करोड़ रुपये का बजट पेश
झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91277 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 75755.01 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 15.521.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मप्र में 2 लाख 41 हजार करोड़ का बजट पेश, कोई नया कर नहीं
मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। यह बजट दो लाख 41 हजार 27 करोड़ रुपए का है।
योगी सरकार का खेल खतम पैसा हजम : अखिलेश
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार के कार्यकाल के आखिरी बजट पर तंज कसते हुए कहा कि “ खेल खतम पैसा हजम।
उत्तर प्रदेश में पांच लाख 50 हजार करोड़ का बजट पेश
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पांच लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश किया।
8 मार्च को पेश होगा पंजाब का बजट
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट 8 मार्च को पेश करेगी। अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक
सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए हैं, न कि किसी ‘दामाद’ के लिए: सीतारमण
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की योजनाएं केवल गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं
चिदंबरम के ड्रीम बजट जैसी प्रतिक्रिया
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को देश के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया है।
‘शाइनिंग इंडिया’ से ‘सेल इंडिया’ तक!
भारतीय जनता पार्टी के शासन का सच है- ‘शाइनिंग इंडिया’ से ‘सेल इंडिया’! भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ‘शाइनिंग इंडिया’ का नारा दिया था, जिसे देश के लोगों ने ठुकरा दिया था
बजट अच्छा है लेकिन क्रांतिकारी नहीं
जैसा मैंने परसों लिखा था कि देश का वह बजट आदर्श बजट होगा, जो देश के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा की न्यूनतम व्यवस्था तो करे।
असंवेदनशीलता की मिसाल
केंद्रीय बजट में हर बार की तरह इस बार भी भाजपा सरकार ने आंकड़ों का खूब खेल किया। जहां असल में बढ़ोतरी नहीं हुई, वहां बड़ी बढ़ोतरी दिखा दी गई। मसलन, स्वास्थ्य क्षेत्र में 137 फीसदी का इजाफा बताया गया।
56 प्रतिशत लोगों का है कहना, मासिक खर्च बढ़ाएगा यह बजट : सर्वे
सी-वोटर बजट इंस्टा-पोल के अनुसार, लगभग 56 फीसदी लोगों का मानना है कि सोमवार को संसद में पेश किया गया केंद्रीय बजट उनके मासिक खर्च को बढ़ा देगा। इससे इतर केवल 16.1 प्रतिशत
हकीकत की तराजू और यह बजट
वर्ष 2021-22 के भारत बजट को किस तरह जांचें? क्या महामारी काल की कसौटी पर बजट को तौले या साल-दर-साल के रूटिन में जांच-पड़ताल करें
बजट या सरकारी संपत्तियों की बंपर सेल?
यह समझना मुश्किल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है या देश की संपत्तियों की बंपर सेल का ऐलान किया है
रूटीन और घाटे का बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच ऐतिहासिक बजट पेश करने का वादा किया था लेकिन सोमवार को पेश किया गया उनका तीसरा बजट भी रूटीन का रहा
बजट: मोदी ने सराहा, राहुल ने की आलोचना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट की जम कर तारीफ की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट कोरोना वायरस के समय में आत्मनिर्भर भारत का विजन बताने वाला है।
बजट: कोई नई ट्रेन नहीं चलेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए भारी भरकम बजटीय प्रावधान का ऐलान तो किया पर किसी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की। उन्होंने आम बजट पेश करते हुए रेलवे को एक लाख 10 हजार करोड़ देने का ऐलान किया
किसानों को न्याय मिलेगा : रामदास आठवले
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए, विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने सोमवार को जोर देकर कहा कि घोषणाएं किसानों के लाभ के लिए हैं।
एनडीए के सहयोगी अब हैं कहां?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एनडीए की सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई थी। संसद के हर सत्र में यह एक औपचारिकता होती है कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है
भाजपा को परोक्ष सहयोगियों का भरोसा
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में अब ज्यादा घटक दल नहीं बचे हैं। ज्यादातर बड़ी पार्टियां एनडीए से अलग हो गई हैं। लेकिन भाजपा के पास अभी कम से कम चार परोक्ष सहयोगी हैं, जो एनडीए का हिस्सा नहीं हैं पर समय आने पर भाजपा की सरकार की मदद करते हैं।
मोदी सरकार ने बजट से पहले 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक
एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले मोदी सरकार सभी दलों से विचार-विमर्श करेगी। केंद्र सरकार ने 30 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक
कोरोना काल में सरकार की कमाई!
ट्रेन दुर्घटना में कुछ लोग मदद के लिए पहुंचते हैं तो कुछ लोग यात्रियों को लूटने भी पहुंचते हैं। सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरे व्यक्ति की मदद के लिए लोग बाद में आते हैं, जेब से पर्स और हाथ से घड़ी पहले निकाल ली जाती है।
बढ़ाए सामाजिक विकास पर खर्च
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने तीसरे बजट की तैयारी कर रही हैं। इस बार का उनका बजट कोरोना वायरस की महामारी की छाया में बन रहा है। उन्होंने बनने से पहले ही अपने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है।
इस साल नहीं छपेगा बजट दस्तावेज
कोरोना वायरस की महामारी का असर सिर्फ संसद के सत्र पर ही नहीं है, बल्कि बजट के दस्तावेजों पर भी है। वायरस की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के बजट दस्तावेज नहीं छापे जाएंगे
ऐतिहासिक बजट कैसा होगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरा बजट तैयार कर रही हैं। उनके पहले बजट ही हाईलाइट यह थी कि चमड़े के ब्रीफकेस की बजाय वे झोले में बजट लेकर संसद पहुंची थीं।
सरकारी खर्च बढ़ेगा या नहीं?
केंद्र सरकार के बजट को लेकर समाज के हर तबके की अपनी उम्मीद होती है। हालांकि पिछले कुछ समय से सरकार के ज्यादातर आर्थिक फैसले बजट से बाहर होते हैं इसलिए अब बजट को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है।
घास खा लेंगे, लेकिन पाक सेना का बजट बढ़ाएंगे : अख्तर
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक बार फिर से क्रिकेट से बाहर की चीजों पर बात की है और इस बार उन्होंने अपने देश की सेना के बजट को लेकर बात की है।
व्यापमी और बाजारू पाटों में पिसता देश का गौरव!
ज्यादा नहीं, सिर्फ बीस पच्चीस साल पहले तक, आरक्षण रूपी नासूर के बावजूद, सारे बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल कालेज अपने सटीक उपचार और समर्पित ज्ञानी चिकित्स्कों के लिए मशहूर थे।
बजट को लोकसभा की मंजूरी
वित्त विधेयक, 2020 आज लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया और इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के बजट को सदन की मंजूरी मिल गयी।
दिल्ली बजट: स्वास्थ्य, शिक्षा पर जोर, कोरोना के लिए 50 करोड़
दिल्ली सरकार ने आज 2020-21 के लिए 65 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए