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  • टुकड़ों टुकड़ों में राज्यपालों की नियुक्ति

    टुकड़ों टुकड़ों में राज्यपालों की नियुक्ति

    देश के कई राज्यों में राज्यपाल और उप राज्यपालों की नियुक्ति होने वाली है। लेकिन सरकार टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति कर रही है। रिटायर एडमिरल डीके जोशी की जगह उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उप राज्यपाल बनाया गया है। तमिलनाडु में राज्यपाल का पद छह महीने से ज्यादा समय से खाली है। आरएन रवि को पश्चिम बंगाल भेजे जाने के बाद से ही पद खाली है और केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर प्रभारी के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं। पिछले कई दिनों से किसी बड़े नेता...

  • लोकभवन बना देने से क्या बदला?

    लोकभवन बना देने से क्या बदला?

    प्रदेशों की राजधानियों में अंग्रेजों के जमाने में बने और कई कई एकड़ में फैले विशाल भवनों को, जहां राज्यपाल रहते हैं, राजभवन कहा जाए या लोकभवन क्या फर्क पड़ता है? लोकभवन नाम रख देने से न तो उसमें रहने वालों की उपयोगिता बढ़ जाएगी और न उनका एटीट्यूड बदल जाएगा। वे अंग्रेज के जमाने में भी लाट साहेब थे और अब भी लाट साहेब ही रहेंगे। सजावटी और बिना मतलब का पद होने के बावजूद उनको वह प्रोटोकॉल मिलेगा, जो राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को मिलता है। वे कई एकड़ में फैले भवनों में रहेंगे, सैकड़ों कर्मचारी उनकी...

  • केरल के राज्यपाल की अलग राजनीति

    केरल के राज्यपाल की अलग राजनीति

    एक तरफ तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि अभिभाषण पढ़े बगैर विधानसभा के सत्र से निकल जाते हैं तो इस बार केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अलग ही कमाल किया। उन्होंने अभिभाषण के दो पैराग्राफ के कुछ हिस्से पढ़े ही नहीं। उन्होंने अभिभाषण पढ़ा लेकिन दो हिस्से छोड़ दिए और चले गए। उनके चले जाने के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि राज्यपाल ने पैरा नंबर 12 का शुरुआती हिस्सा और पैरा नंबर 15 का आखिरी हिस्सा नहीं पढ़ा है। इन दोनों पैराग्राफ में केंद्र सरकार की और उनकी खुद की आलोचना की गई है। उनके चले...

  • संयुक्त सत्र में भाषण से राज्यपाल का इंकार

    संयुक्त सत्र में भाषण से राज्यपाल का इंकार

    बेंगलुरू। तमिलनाडु और केरल के बाद अब कर्नाटक के राज्यपाल ने सरकार के साथ टकराव का इरादा दिखाया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गुरुवार, 22 जनवरी से शुरू हो रहे विधानमंडल के सत्र के पहले दिन साझा बैठक को संबोधित करने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अभिभाषण के कई पैराग्राफ को लेकर आपत्ति जताई है। गौरतलब है कि सत्र 22 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी तक चलेगा। राज्यपाल की आपत्ति और सत्र को संबोधित करने से इनकार के बाद कर्नाटक के कानून व संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल के नेतृत्व में नेताओं...

  • राष्ट्रपति, राज्यपाल को डेडलाइन नहीं दे सकते

    राष्ट्रपति, राज्यपाल को डेडलाइन नहीं दे सकते

    नई दिल्ली। राज्यों की विधानसभाओं से पास विधेयक की मंजूरी के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के पुराने फैसले से सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई है। पांच जजों की बेंच ने कहा है कि इस मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। हालांकि अदालत ने कहा कि बहुत ज्यादा देरी होने पर सीमित निर्देश जारी कर सकती है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि राज्यपालों को तीन महीने के अंदर विधेयकों को मंजूरी देनी होगी। अदालत ने समय सीमा में मंजूरी नहीं देने पर उस...

  • कानून बनाने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं

    कानून बनाने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं

    नई दिल्ली। देश के कई गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्यों में कानून बनाने का अधिकार विधानसभा का होता है और उसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यों ने विधानसभा से पास विधेयकों को महीनों और बरसों तक लटका कर रखने की राज्यपालों की मनमानी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। राज्यों ने विधानसभा से पास विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति...

  • राज्यपाल और राष्ट्रपति न्यायिक सुनवाई से ऊपर

    राज्यपाल और राष्ट्रपति न्यायिक सुनवाई से ऊपर

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो फैसले होते हैं वो न्यायिक सुनवाई से ऊपर होते हैं। उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते। साथ ही सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को किसी मसले में निर्देश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। गुरुवार को हुई सुनवाई में केंद्र ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अनुच्छेद...

  • मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावितों से मिले राज्यपाल

    मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावितों से मिले राज्यपाल

    मालदा के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शनिवार को मुर्शिदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों से परिजनों से मिले। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को फोन नंबर उपलब्ध कराया गया है, जिससे लोग उनसे सीधे बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद पहुंची। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासी संग्राम: भाजपा ने लगाए 'जिहाद' के आरोप, ममता पर निशाना पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा, ‘मुर्शिदाबाद में...

  • राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट दी

    राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट दी

    वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई इलाकों में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। गृह मंत्री ने हालात के बारे में जानकारी ली है। इस बीच राज्यपाल बोस ने राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जिलों के संवेदनशील इलाकों में हिंसा के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। Also Read: भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के विचारों को सबको अपनाना चाहिए: चिराग पासवान राज्यपाल बोस और शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में हिंसक प्रदर्शनों पर कड़ा बयान राजभवन की...

  • राजभवनों की क्या सक्रियता कम होगी?

    राजभवनों की क्या सक्रियता कम होगी?

    पता नहीं लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत संविधान आधारित संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था की हिप्पोक्रेसीज यानी दोहरे रवैए से कब मुक्त होगा? कब यह कहना बंद किया जाएगा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दल निरपेक्ष होते हैं और संविधान के हिसाब से काम करते हैं। कब यह कहना बंद होगा कि राष्ट्रपति तटस्थ होता है और पक्ष-विपक्ष दोनों उसके लिए बराबर होते हैं या कब यह कहना बंद किया जाएगा राज्यपाल दल निरपेक्ष होते हैं या लोकसभा के स्पीकर व राज्यसभा के सभापति और विधानसभाओं के स्पीकर पार्टी से ऊपर होते हैं? जिस दिन यह हिप्पोक्रेसी समाप्त हो जाएगी उस...

  • आनंदी बेन उत्तर प्रदेश में बनी रहेंगी

    आनंदी बेन उत्तर प्रदेश में बनी रहेंगी

    दस राज्यों में राज्यपालों और उप राज्यपालों की नियुक्ति और अदला बदली के बाद ऐसा लग रहा है कि आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी रहेंगी। उनका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल सोमवार यानी 29 जुलाई को खत्म हो रहा है लेकिन वहां किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा नहीं हुई है। किसी को उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार देने की भी घोषणा नहीं हुई है। इसका मतलब है कि 82 साल की आनंदी बेन अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी रहेंगी। वे उत्तर प्रदेश में जरूर बतौर राज्यपाल पांच साल से हैं लेकिन उनको राज्यपाल...

  • बंगाल में राजभवन के कर्मचारियों पर मुकदमा

    बंगाल में राजभवन के कर्मचारियों पर मुकदमा

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगे आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्यपाल पर लगे यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में कोलकाता पुलिस ने राजभवन के तीन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शनिवार को हुई कार्रवाई में पुलिस ने एसएस राजपूत, कुसुम छेत्री और संत लाल का नाम एफआईआर में शामिल किया है। इन तीनों को बंगाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचाना है। इन पर दो मई को छेड़छाड़ की घटना के बाद राजभवन की महिला कर्मचारी को गलत तरीके से रोकने का आरोप है। गौरतलब है कि...

  • राज्यपाल, जज, अधिकारी सब चुनाव लड़ेंगे

    राज्यपाल, जज, अधिकारी सब चुनाव लड़ेंगे

    इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायने में बहुत दिलचस्प होने वाला है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदर्यराजन ने इस्तीफा दे दिया। वे पुड्डुचेरी के उप राज्यपाल के प्रभार में भी थीं। वे तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहां भाजपा का तालमेल तय होने से पहले सौंदर्यराजन ने इस्तीफा दिया है। Lok Sabha election 2024 यह भी पढ़ें: नेतन्याहू न मानेंगे, न समझेंगे! पहले कहा जा रहा था कि वे पुड्डुचेरी की इकलौती लोकसभा सीट से लड़ सकती हैं लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वे तमिलनाडु से ही लड़ेंगी।...

  • आग से मत खेलिए

    आग से मत खेलिए

    गेंद फिर तमिलनाडु के राज्यपाल के पाले में है। अब उनसे अपेक्षा रहेगी कि वे संविधान के प्रावधान एवं उसकी भावना के मुताबिक आचरण करें, ताकि उनके और राज्य सरकार के बीच बढ़ते गए टकराव को हल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। विधानसभाओं से पारित विधेयकों को बिना कोई कारण बताए लटकाए रहने के मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को सलाह दी थी कि वे आग से ना खेलें। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की इस व्यवस्था को स्पष्ट किया था कि विधानसभा के पारित विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल तक अपने पास लंबित नहीं...

  • राज्यपाल से नाराज सुप्रीम कोर्ट

    राज्यपाल से नाराज सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल के सरकार से टकराव को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने यहां तक कहा है कि क्या राज्यपाल को पता है कि वे आग से खेल रहे हैं। विधानसभा सत्र को अवैध बताने और सदन से मंजूर विधेयकों को लंबित रखने के मामले में पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पंजाब में जो हो रहा है, हम उससे खुश नहीं हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने पर...

  • राज करने की इच्छा पर रोक लगाएं राज्यपाल

    राज करने की इच्छा पर रोक लगाएं राज्यपाल

    भारत में किसी भी सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने को माई-बाप समझता है और उसमें राज करने की इच्छा जोर मारती रहती है। इन दिनों राज्यपालों के मन में ऐसी इच्छाओं का तूफान आया हुआ है। खास कर ऐसे राज्यों में, जहां भाजपा विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं। वहां राज्यपाल चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की तरह वे भी आदेश दें, लोग उनके आदेशों का पालन करें यानी वे भी राज चलाएं। कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। ताजा मामला बिहार और पश्चिम बंगाल का है, जहां राजभवनों से विश्वविद्यालयों को आदेश भेजा गया है कि वे...

  • कांग्रेस संसद में अध्यादेश का नहीं करेगी समर्थन

    कांग्रेस संसद में अध्यादेश का नहीं करेगी समर्थन

    Delhi Ordinance:- कांग्रेस ने रविवार को साफ किया कि वह दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी और देश में ‘संघवाद को ध्वस्त’ करने के केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगी। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का रुख साफ है कि वह राज्यपालों के जरिए विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में हस्तक्षेप करने के केंद्र के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी और उसने संसद में दिल्ली अध्यादेश पर विधेयक आने पर इसका विरोध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम संघवाद को खत्म...

  • मुख्यमंत्री-राज्यपाल विवाद: संवैधानिक हस्तियों के बीच टकराव कितना सही…?

    मुख्यमंत्री-राज्यपाल विवाद: संवैधानिक हस्तियों के बीच टकराव कितना सही…?

    भोपाल। भारत की आजादी के बाद लगभग दो दशक तक देश में कहीं भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच किसी तरह का विवाद पैदा नहीं हुआ था, उसका मुख्य कारण यह था कि राज्यपालों की नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के गुणों व योग्यता के आधार पर की जाती थी, किंतु उसके बाद जब से राज्यपालों की नियुक्ति में राजनीति संबंधित शख्स की विचारधारा और सत्तारूढ़ केंद्र के राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की कसौटी पर मूल्यांकन होने लगा तब से इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की गरिमा को काफी ठेस पहुंची है, आज देश के एक दर्जन से...

  • ‘21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा’: राज्यपाल गुरमीत

    ‘21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा’: राज्यपाल गुरमीत

    भराड़ीसैंण। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (LT GENERAL GURMIT SINGH (Retd) ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के इस विश्वास कि ‘21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा’ को साकार करने तथा देश की पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर के साथ आगामी पांच वर्षों में जीएसडीपी को दुगना किया जाएगा। जनरल सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा, देव भूमि उत्तराखण्ड को आदर्श एवं विकसित राज्य बनाये जाने के प्रयासों एवं सहयोग...

  • बेटे-बहू से क्षुब्ध बुजुर्ग ने राज्यपाल के नाम कर दी एक करोड़ की जायदाद

    बेटे-बहू से क्षुब्ध बुजुर्ग ने राज्यपाल के नाम कर दी एक करोड़ की जायदाद

    मुजफ्फरनगर। मुजफ्फर नगर जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बेटे और बहू के कथित खराब बर्ताव से क्षुब्ध होकर अपनी एक करोड़ रुपये मूल्य की जायदाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम कर दी है। खतौली कस्बे के एक वृद्धाश्रम में रह रहे 80 साल के नाथू सिंह (Nathu Singh) ने बुढ़ाना तहसील (Budhana Tehsil) के उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल एक शपथपत्र में कहा है कि उनकी जमीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को दे दी जाए। सिंह ने कहा कि उनके निधन के बाद वहां कोई स्कूल या अस्पताल बना दी जाए। इस जमीन की कीमत करीब एक...

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