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  • जेल जो जाए वह तो नहीं रहे पद पर

    जेल जो जाए वह तो नहीं रहे पद पर

    गंभीर आरोप से लांछित होकर जेल जाने पर संबंधित मंत्री-मुख्यमंत्री का अपने पद से त्यागपत्र देना राजनीतिक शुचिता के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रशासनिक विश्वसनीयता के लिए भी जरूरी है। जेल विभिन्न श्रेणी के पुलिस पदाधिकारियों के अधीन होता है। जब कोई नेता जेल में होते हुए मंत्रिपद पर बना रहे और सरकार चलाता रहे, तब वह किस नैतिक आधार पर अधिकारियों का मार्गदर्शन कर सकता है? हाल में मोदी सरकार ने संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया। इसके प्रावधानों के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें...

  • सिस्टम का सिकुड़ना

    सिस्टम का सिकुड़ना

    चार पार्टियां जेपीसी में शामिल ना होने की बात कह चुकी हैं। इनमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और दूसरे एवं तीसरे नंबर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां- सपा और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही एलान किया है। तीस दिन से ज्यादा जेल में बंद नेताओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद से हटाने से संबंधित विधेयक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नया रणक्षेत्र है। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे पारित कराने के लिए दो तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा और ये समर्थन सत्ताधारी एनडीए के पास नहीं है, तो केंद्र...

  • कानून का सियासी पहलू

    कानून का सियासी पहलू

    केंद्र सरकार अब ऐसे विधेयक ले आई है, जिनके कानून बनने के बाद गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले दो मुख्यमंत्री पद पर रहते गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से झारखंड के हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा देकर भारत की संवैधानिक व्यवस्था को नैतिक दुविधा से बचा लिया, लेकिन जब बारी अरविंद केजरीवाल की आई, तो उन्होंने भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आ रही चरमराहट को उजागर कर देने की रणनीति अपनाई। केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं...