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  • रसूखदारों की रक्षक पुलिस?

    ऐसी शिकायतें आम हैं कि लोग बार-बार पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती या दर्ज करने में देर करती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक ऐतिहासिक फैसले के तहत आठ दिशा निर्देश दिए गए थे। महाराष्ट्र के दो हालिया मामलों ने फिर उजागर किया है कि देश में रसूखदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना कितनी बड़ी चुनौती है। समस्या पुरानी है। इस बारे में अदालतों ने कई बार स्पष्ट आदेश दिए हैँ। लेकिन ताजा घटनाओं से साफ है कि उन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैँ। महाराष्ट्र के...

  • बंगाल: आईएसएफ-पुलिसकर्मियों के बीच भंगोर में झड़प, कई घायल

    ISF police clash:- पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मतगणना केंद्र के बाहर पुलिसकर्मियों और आईएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) के समर्थकों के बीच झड़प में दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार सुबह से मतगणना जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के अनुसार, बुधवार सुबह आठ बजे तक सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 63,229 ग्राम पंचायतों में से 34,359 से अधिक पर जीत दर्ज कर ली है जबकि अन्य 752 पंचायतों में उसके उम्मीदवार आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 9,545 सीट...

  • एफ़आइआर पर सुप्रीम कोर्ट का अंहम फैसला

    इस ऐतिहासिक फ़ैसले से देश भर की जानता, अदालतों और पुलिस विभाग में एक सकारात्मक संदेश गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फ़ैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह बताई थी कि यदि किसी पक्ष को यह लगता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई एफ़आइआर बदले या बदनामी की भावना से दर्ज कराई गई है तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द करवाया जा सकता है। एक पुरानी कहावत है, ‘जब घी सीधी उँगली से न निकले तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है’ यानी जब कभी भी आपका कोई काम आसानी से न हो रहा हो तो आप...

  • दिल्ली दंगा मामले में डीसीपी पर ‘फौरन उपचारात्मक कार्रवाई’ का निर्देश

    नई दिल्ली। उत्तरपूर्वी दिल्ली के 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए एक अदालत (Local Court) ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police) (डीसीपी DCP) को एक आरोपी के खिलाफ अपुष्ट, आपत्तिजनक वीडियो के संबंध में ‘तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई’ ('immediate remedial action') करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत (Additional Sessions Judge Amitabh Rawat) चार लोगों- राहुल कुमार, सूरज, योगेंद्र सिंह और नरेश के खिलाफ आरोप तय करने के लिए मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। इन चारों पर उस उपद्रवी भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है जिसने 25 फरवरी 2020...

  • ‘यूपी मा का बा’ के घमाल से ‘तनाव’, गायिका को नोटिस

    लखनऊ। 'यूपी मा का बा' ('UP Ma Ka Ba',) गीत के कारण चर्चा में आईं भोजपुरी लोक गायिका (Bhojpuri folk singer) नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) को उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने नोटिस भेजकर उनके नए वीडियो पर स्पष्टीकरण मांगा है। कानपुर देहात के अकबरपुर पुलिस थाने के निरीक्षक ने राठौर को मंगलवार को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि ट्विटर पर पोस्ट किए गए उनके नवीनतम वीडियो 'यूपी में का बा- सीजन 2' ने 'तनाव’ पैदा किया है। नोटिस में कहा गया है, आपको वीडियो के बारे में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए...

  • फ्लाइट में महिला पर पेशाब, 50 की उम्र में घटिया हरकत, पुलिस पहुंच रही दबोचने

    लखनऊ। 'यूपी मा का बा' ('UP Ma Ka Ba',) गीत के कारण चर्चा में आईं भोजपुरी लोक गायिका (Bhojpuri folk singer) नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) को उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने नोटिस भेजकर उनके नए वीडियो पर स्पष्टीकरण मांगा है। कानपुर देहात के अकबरपुर पुलिस थाने के निरीक्षक ने राठौर को मंगलवार को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि ट्विटर पर पोस्ट किए गए उनके नवीनतम वीडियो 'यूपी में का बा- सीजन 2' ने 'तनाव’ पैदा किया है। नोटिस में कहा गया है, आपको वीडियो के बारे में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए...

  • Nagpur: संघ मुख्यालय को उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था

    लखनऊ। 'यूपी मा का बा' ('UP Ma Ka Ba',) गीत के कारण चर्चा में आईं भोजपुरी लोक गायिका (Bhojpuri folk singer) नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) को उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने नोटिस भेजकर उनके नए वीडियो पर स्पष्टीकरण मांगा है। कानपुर देहात के अकबरपुर पुलिस थाने के निरीक्षक ने राठौर को मंगलवार को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि ट्विटर पर पोस्ट किए गए उनके नवीनतम वीडियो 'यूपी में का बा- सीजन 2' ने 'तनाव’ पैदा किया है। नोटिस में कहा गया है, आपको वीडियो के बारे में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए...

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