NI Editorial

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गुजरात के मशहूर शहर- सूरत में पिछले 16 महीनों में हीरा पॉलिश करने वाले कम-से-कम 63 लोगों ने आत्महत्या कर ली है।

बांग्लादेश में पांच अगस्त को शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन के सफल होने के बाद देश के जिन हलकों में उम्मीद का माहौल बना, वहां अब मायूसी...

तो यह सवाल भी उठा है कि ये हद आखिर कब हुई- कोलकाता में ही ऐसा हुआ या राष्ट्रपति लगातार हो रही ऐसी सभी घटनाओं से आहत हैं?

निज्जर- पन्नू का कांटाअमेरिका की निगाह हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला अहम बना हुआ है।

आरंभ से ही नरेंद्र मोदी सरकार का रुख कारोबार जगत को तमाम तरह के विनियमों से मुक्त करने का रहा है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा का पुराना इतिहास है, लेकिन विद्रोही गुटों ने जिस बड़े पैमाने पर सोमवार को हमले किए, वह अभूतपूर्व है।

नरेंद्र मोदी- अमित शाह के दौर में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए नया अनुभव है। पहले कई नीतिगत मामलों में केंद्र को अपने निर्णय एवं इरादे से पीछे...

Unified Pension Scheme: कर्मचारियों को नौकरी के आखिरी वर्ष में मिली औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी हो जाएगी।

टेलीग्राम का डेटा साझा करने के लिए संस्थापक पॉवेल दुरोव को गिर्फ्तार किया.इल्जाम लगाया कि मादक पदार्थों के तस्कर आदान-प्रदान के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं

बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बदलापुर कांड को लेकर आयोजित विपक्ष का महाराष्ट्र बंद टल गया, लेकिन इस घटना को लेकर राज्य में फैले आक्रोश पर विराम...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात घंटों की यूक्रेन यात्रा के दौरान दो स्पष्टीकरण दिए गए।

विश्व बैंक ने भारत को माकूल चेतावनी दी है। कहा है कि 100 से अधिक देशों को उच्च-आय वाला देश बनने की राह में गंभीर बाधाओं से रू-ब-रू होना...

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर सीधा निशाना साधा। उन्हें देश के करोड़ों खुदरा कारोबारियों की बढ़ती मुसीबत का कारण बताया।

अगस्त 2019 में मलेशिया से भारत के संबंध बेहद बिगड़ गए, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया।

लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार को सियासी झटका भले लगा हो, परंतु इस नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है।

संगठित रिटेल सेक्टर पिछले वित्त वर्ष (2023-24) किन हालात से गुजरा, इसकी एक झलक अब सामने आई है।

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) अपनी दो संपत्तियों को बेचने की तैयारी में है। तर्क है कि विश्वविद्यालय गंभीर वित्तीय संकट में है।

पेरिस ओलिंपिक खेलों में जर्मनी के खिलाड़ियों ने कुल 33 पदक जीते- 12 स्वर्ण पदक, 13 रजत और आठ कांस्य पदक।

यह खुद सिद्धरमैया से अपेक्षित है कि वे एक निष्पक्ष जांच समिति बनाएं, जिसमें उन कार्यकर्ताओं में से किसी एक को भी रखा जाए

जियोर्जिया मेलोनी की सरकार ने विदेशों में कमाए गए धन पर लगने वाले टैक्स को दो गुना कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमन सिविल कोड को नया नाम दिया। उसे सेकुलर कोड कहा।

प्रबुद्ध लोगों को अब अपनी मेधा यह समझने में लगानी चाहिए कि हमारा समाज आज किस हाल में है? आजादी के साथ देश ने जो लक्ष्य तय किए थे,...

शुरुआत में खबर कारोबारी मालूम पड़ी कि भारतीय टेलीकॉम कंपनी भारती इंटरप्राइजेज ने ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी बीटी में 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है।

वहां के मशहूर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या के मामले ने सारे देश को झकझोर दिया है।

जुलाई की मुद्रास्फीति दर के बारे में ताजा आंकड़े सुकून पहुंचाने वाले हैं। इनके मुताबिक बीते महीने महंगाई की दर पांच साल के सबसे निचले स्तर पर दर्ज हुई।

भारत में अपनाए गए बीमा आधारित स्वास्थ्य देखभाल के मॉडल की हकीकत एक गैर-सरकारी संस्था ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट से बताई है।

हिंडनबर्ग रिसर्च ने डेढ़ साल पहले अपनी एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे।

पहलवान विनेश फोगट को 100 ग्राम अधिक वजन के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने को लेकर उठे विवाद के जल्द थमने की संभावना नहीं है।

स्वागतयोग्य है कि सुप्रीम कोर्ट को वो पुराना कायदा फिर याद आया है, जिसे अतीत में खुद उसने ही कायम किया था।

विनेश फोगट को जिन हालात में कुश्ती से संन्यास लेना पड़ा, बेशक यह उनके साथ-साथ इस देश की भी बदकिश्मती है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जो नसीहतें दीं और इस क्रम में जिन तथ्यों को देश के सामने रखा, उससे इस एजेंसी की कार्य प्रणाली बेनकाब हुई...

अपने पहले मकसद में कामयाब होने के बाद बांग्लादेश के छात्र नेताओं के सामने चुनौती पैदा हुए सियासी खालीपन को भरने की है।

ब्रिटेन जैसे विकसित समाज में नफरती जज्बातों से भरपूर दंगे होंगे, कभी यह सोचना मुश्किल हो सकता था।

हेडलाइन मैनेजमेंट और अवधारणा प्रबंधन के इस दौर का शिकार भारत के बाघ भी बने हैं।

इन घटनाओं से संदेश मिला है कि जिन नीतियों पर वर्षों में सत्ता प्रतिष्ठानों ने अमल किया, साधारण जनता उनसे बुरी तरह प्रभावित हुई है।

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा का संदेश है कि देश की आबादी के एक बड़े तबके ने प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद और उनकी सरकार के शासकीय औचित्य को ठुकरा...

यह तो साल भर पहले ही जाहिर होने लगा था कि केंद्र की लापरवाही के कारण मणिपुर में हालात हाथ से निकल रहे हैं।

यह तो इंफोसिस कंपनी का रुतबा और सत्ता के ऊंचे हलकों तक पहुंच है, जिससे उसे भेजे गए जीएसटी नोटिस से राहत मिलती दिख रही है।

एससी/एसटी आरक्षण के अंदर जातियों के वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर “सामाजिक न्याय” की पैरोकार पार्टियों के बीच मतभेद देखने को मिला है।

हाल में बांग्लादेश के छात्र आंदोलन के दौरान भारतवासियों को असहज कर देने वाले इस तथ्य पर रोशनी पड़ी कि अब बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई...

गुजरे दस साल में यह शायद पहला मौका है, जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने एक सरकारी कदम को वापस लेने की अपनी मांग को सार्वजनिक...

पर्यावरण विशेषज्ञ दशकों से चेतावनी दे रहे हैं कि उस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों- खासकर निर्माण कार्यों से प्राकृतिक संतुलन पर खराब असर पड़ा है।

अब भारतीय उद्योगपति ही इन उत्पादों को इस्तेमाल के लायक नहीं मानते, तो विदेशी बाजारों में उन्हें कितना वजन मिलेगा?

प्रधानमंत्री ने इस महीने रूस की यात्रा की, जिस पर अमेरिका में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई।

भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर केंद्रीय भूमिका वाले एक नेता के रूप में राहुल गांधी का आगमन हो गया है

नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ आईएएस कोचिंग सेंटर में घुसा सीवर का पानी भारत में भ्रष्टाचार और जवाबदेही के अभाव के कारण दांव पर लगती जिंदगियों...

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक मीडिया इंटरव्यू में भरोसा जताया है कि केंद्रीय बजट में घोषित रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की योजनाएं इसी वित्त वर्ष में शुरू हो...

ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में जाने का फैसला किया। मगर वे बीच में ही बैठक से वॉकआउट कर गईं।