केंद्र सरकार ने पूनम गुप्ता को तीन साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह माइकल डी. पात्रा की जगह लेंगी, जो इस साल जनवरी में इस महत्वपूर्ण पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
7 से 9 अप्रैल को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक से ठीक पहले कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है।
वह वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में महानिदेशक हैं।
गुप्ता प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं।
वह नीति आयोग की विकास सलाहकार समिति का भी हिस्सा हैं और उन्होंने भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान मैक्रोइकॉनॉमिक्स और व्यापार पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता की थी।
पूनम गुप्ता इससे पहले विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में काम कर चुकी हैं।
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पूनम गुप्ता बनीं आरबीआई की डिप्टी गवर्नर
उनके करियर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) में आरबीआई चेयर प्रोफेसर और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) में प्रोफेसर के रूप में काम करना शामिल है।
पूनम गुप्ता एनआईपीएफपी और ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जीडीएन) के बोर्ड का पद संभालती हैं। वे ‘गरीबी और समानता’ और ‘विश्व विकास रिपोर्ट’ पर विश्व बैंक के सलाहकार समूहों की सदस्य हैं।
एनसीएईआर में, गुप्ता आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, केंद्रीय बैंकिंग, व्यापक आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक ऋण और राज्य वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर शोध का नेतृत्व करती हैं।
गुप्ता के पास मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए से अर्थशास्त्र में पीएचडी और मास्टर डिग्री है, साथ ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री भी है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर डॉक्टरेट के काम के लिए 1998 के एक्जिम बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
आरबीआई के चार डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें से दो केंद्रीय बैंक के सेवारत अधिकारी हैं। तीसरे डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख करने वाले अर्थशास्त्री हैं और चौथे वाणिज्यिक बैंक के अधिकारी है।
गुप्ता द्वारा भरा जाने वाला डिप्टी गवर्नर का पद पात्रा की सेवानिवृत्ति के बाद दो महीने तक खाली रहा था।
