राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव संपन्न

दो दिवसीय महोत्सव में जनजातीय साहित्य, भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर हुआ गहन विमर्श

जनजातीय लेखकों की पुस्तकों को राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मिलेगा मंच, – जनजातीय संगीत की धुनों और गीतों के कॉपीराइट संरक्षण के लिए मंत्रालय की पहल

27 भाषाओं का हुआ प्रतिनिधित्व 

जनजातीय गौरव पखवाड़े के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। महोत्सव में देशभर से आए साहित्यकारों, शोधकर्ताओं, कवियों और विशेषज्ञों ने जनजातीय साहित्य, मौखिक परंपराओं, भाषाओं तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। समापन समारोह में मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि जनजातीय भाषाओं और साहित्य को जीवित रखने के लिए केवल आयोजन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचाना और जनजातीय लेखकों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि महोत्सव में 27 जनजातीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि भाषाई विविधता के बावजूद साहित्य और अभिव्यक्ति की मूल संवेदना एक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भावनाओं और रचनात्मक विचारों को सबसे प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है। इसलिए जनजातीय भाषाओं का संरक्षण केवल भाषाई विविधता बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और उनके ज्ञान को सुरक्षित रखने का भी माध्यम है।

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उन्होंने जनजातीय संगीत और पारंपरिक धुनों के कॉपीराइट संरक्षण के लिए मंत्रालय की नई पहल की जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) के सहयोग से जनजातीय समुदायों के संगीतकारों, गायकों और गीतकारों के संरक्षण और कॉपीराइट के लिए ‘लिविंग रूट्स ओरिजिनल्स’ नाम से अपना संगीत लेबल बनाया है।

उन्होंने जनजातीय साहित्य को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) की ओर से प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले पुस्तक मेले में अब जनजातीय साहित्य के लिए विशेष स्टॉल अथवा अलग खंड स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जनजातीय लेखकों और प्रकाशकों से उनकी पुस्तकों का विवरण मांगा जाएगा, ताकि उनकी रचनाओं को प्रदर्शित करने और पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सके।

इससे पहले साहित्य अकादेमी के पूर्व सचिव के. श्रीनिवास राव ने दो दिवसीय महोत्सव के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें 27 भाषाओं के 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 23 विशुद्ध जनजातीय भाषाएं थीं। उन्होंने कहा कि मौखिक परंपराएं जनजातीय समुदायों की पहचान, इतिहास, प्रकृति से संबंध, सामाजिक मूल्यों और सामूहिक स्मृति की वाहक हैं। इन्हें केवल अतीत की धरोहर मानना उचित नहीं है, क्योंकि समकालीन जनजातीय साहित्य विस्थापन, वन-जमीन, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, पर्यावरण और आधुनिकता जैसी चुनौतियों को भी अभिव्यक्त कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मौखिक और लिखित साहित्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। जनजातीय साहित्य को भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा मानते हुए विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों, शोध कार्यक्रमों, अनुवाद परियोजनाओं और प्रकाशन के मुख्य मंचों पर उचित स्थान देना चाहिए। साथ ही संकटग्रस्त मौखिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने तथा युवा पीढ़ी को अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

मौखिक महाकाव्यों और बहुभाषी शिक्षा पर चर्चा

महोत्सव के दूसरे दिन पहले सत्र में ‘मौखिक महाकाव्य और वीर परंपराएं : जनजातीय समुदायों की महाकाव्य कल्पना’ विषय पर गुजरात, राजस्थान और मणिपुर के विशेषज्ञों ने विचार रखे। प्रकाश झा के संचालन में आयोजित सत्र में लोक साहित्यकार एवं शोधकर्ता भगवान दास पटेल, कवि एवं अनुवादक उपेंद्र अणु तथा लोक साहित्य विशेषज्ञ मयांगलाम्बम सदानंद सिंह ने जनजातीय महाकाव्य परंपराओं के विभिन्न पक्षों को सामने रखा।

भगवान दास पटेल ने भील समुदाय की मौखिक परंपराओं पर अपने चार दशक से अधिक के शोध अनुभव साझा करते हुए ‘भीलों नो भारत’ और ‘गुजरों नो अरेलो’ जैसी कृतियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि करीब दस वर्षों तक एक हजार ऑडियो कैसेट के माध्यम से लोक साहित्य, आख्यानों, मंत्रों और महाकाव्यों का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि इन महाकाव्यों में जीवन मूल्यों, गुरु के प्रति सम्मान, अहंकार के त्याग और स्त्री की प्रतिष्ठा जैसे संदेश समाहित हैं।

उपेंद्र अणु ने गोंडवाणी, गोंड रामायण, लिंगा भारत, भीमा सिद्धि और भील महाभारत जैसी परंपराओं की चर्चा की। वहीं मयांगलाम्बम सदानंद सिंह ने मणिपुर की ‘वारी लीबा’ कथावाचन परंपरा और ‘खंबा थोइबी’ महाकाव्य के साथ असम के कार्बी समुदाय की ‘सबिन अलुन’ रामायण तथा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पांडव नृत्य की जानकारी दी।

दूसरे सत्र में ‘बहुभाषी शिक्षा में मौखिक परंपरा : भाषा, साक्षरता और बहुभाषावाद’ विषय पर चर्चा हुई। के. श्रीनिवासराव के संचालन में अनिल कुमार बोरो, सिल्वेनस लामरे और पार्वती तिर्की ने बोडो, खासी और कुड़ुख भाषाओं के संदर्भ में मौखिक परंपराओं और आधुनिक शिक्षा के बीच समन्वय पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा और सामुदायिक ज्ञान से जोड़ने के साथ डिजिटल तकनीक का भी विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

युवा लेखकों और कवियों ने किया अपनी भाषाओं का प्रतिनिधित्व

तीसरे सत्र में विभिन्न जनजातीय भाषाओं के युवा लेखकों ने कहानी पाठ किया। महादेव टोप्पो के समन्वय में नीता कुसुम बिलुंग ने खड़िया, रमेश कार्तिक नायक ने बंजारा और वसंत कुमार वी.पी. ने कन्नड़ भाषा में अपनी कहानियां प्रस्तुत कीं। महादेव टोप्पो ने लोककथा सुनाते हुए कहा कि युवा लेखकों की कहानियों में समुदायों का दर्द, बदलते लोकाचार और नई उम्मीदें दिखाई देती हैं। ये रचनाएं पुरानी और नई परंपराओं के बीच संवाद स्थापित करती हैं।

अंतिम सत्र में जोगमाया चकमा के संचालन में विभिन्न जनजातीय भाषाओं के कवियों ने कविता पाठ किया। इसमें के. वासमल्ली, क्राइरी मोग चौधरी, बाबू संगदा, हिरजिर इंगती कथारपी, गोपी कृष्ण सोनी, मरीना एक्का, सुधा चौहान और अंजली बेलागल ने अपनी-अपनी भाषाओं में कविताएं प्रस्तुत कीं।

समापन समारोह के अंत में जनजातीय कार्य मंत्रालय के उप सचिव गणेश नागराजन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने सचिव रंजना चोपड़ा के नेतृत्व और डॉ. के. श्रीनिवासराव के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए सभी विद्वानों, सत्र संचालकों, लेखकों, कवियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दोनों दिन भारी संख्या में श्रोता उपस्थित थे।

Pic Credit : UNI