अडानी समूह का नया विवाद

इस तरह के कमाल सिर्फ भारत में हो सकते हैं। कमाल किया है अडानी समूह ने। अडानी समूह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए में 15 सौ मेगावाट का हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगाएगी। यह चमत्कार की तरह है। देश और दुनिया की तमाम सरकारों को अडानी समूह से संपर्क करना चाहिए और उसे अपने यहां इतनी सस्ती कीमत पर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन इसकी तारीफ करने की बजाय सब आलोचना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह एक बड़ा घोटाला है। सचमुच यह घोटाला ही है क्योंकि कोई भी कंपनी 56.75 करोड़ में 15 सौ मेगावाट की जगह सिर्फ 15 मेगावाट का प्रोजेक्ट ही लगा सकती है।

असल में पहले इसी तरह का खर्च अडानी समूह ने भी कैलकुलेट किया था। उसने 15 सौ मेगावाट के प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपए बताई थी। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोजेक्ट का जितना खर्च होगा उसका चार फीसदी हिस्सा वन संरक्षण के लिए जमा करान होगा। ध्यान रहे अडानी समूह का यह प्रोजेक्ट शहयाद्री की पहाड़ियों में लगना है। सो, जैसे ही कंपनी को पता चला कि उसे 227 करोड़ रुपए वन संरक्षण के लिए जमा करने होंगे। उसने प्रोजेक्ट की लागत 99 फीसदी घटा दी। उसने कहा कि पहले जो लागत बताई थी, उसके एक फीसदी में ही वह प्रोजेक्ट लगाने को तैयार है। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया और उसे 2,27 करोड़ रुपए वन संरक्षण के नाम पर जमा करके प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति भी दे दी।