रद्दी शब्दजाल: पीएम मोदी का नया आदर्श वाक्य, कैबिनेट से प्रसारित की जाने वाली सूचना आसान भाषा में हो..

एक वरिष्ठ सचिव ने बताया कि कैबिनेट के फैसलों के बाद तैयार की गई प्रेस विज्ञप्ति और संचार सामग्री लंबी और बोझिल पाई गई। अत्यधिक तकनीकी या नौकरशाही शब्दजाल था जो जनता के अनुकूल नहीं था।

Indian Railway : 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस – कैबिनेट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी

तालिबान ने शेष सभी कैबिनेट की घोषणा की, किसी महिला मंत्रालय का पद नहीं

अफगानिस्तान में लड़कियों को जल्द से जल्द स्कूल लौटने की अनुमति दी जाएगी। तालिबान ने मंगलवार को अपने सभी पुरुष कैबिनेट में शेष पदों की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश में फेरबदल होगी!

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विस्तार के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब कहा जा रहा है कि जल्दी ही राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल होगी।

कुवैत भारत और कई देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू..

कुवैत ने कई देशों के साथ वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया और मिस्र से।

खाना पकाने का तेल सस्ता होगा, आयात कम होगा.. कैबिनेट ने 11,040 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत को खाना पकाने के तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नए पारिस्थितिकी तंत्र का अनावरण किया।

देवभूमि उत्तराखंड में विद्या के मंदिर 1 अगस्त से खुलेंगे, मानसून सत्र का शुभारंभ 23 से..जानें कैबिनेट के सभी अहम फैसले..

देवभूमि उत्तराखंड में विद्या के मंदिर 1 अगस्त से खुलेंगे, मानसून सत्र का शुभारंभ 23 से..जानें कैबिनेट के सभी अहम फैसले..

Rajasthan : मंदिरों के बाद अब विद्या के मंदिर खोलने की तैयारी में सरकार

Rajasthan : मंदिरों के बाद अब विद्या के मंदिर खोलने की तैयारी में सरकार

राजस्थान : मुख्यमंत्री गहलोत की मंत्रिपरिषद के साथ बैठक आज, स्कूल खुलने के निर्णय को दे सकते है हरी झंडी

राजस्थान : मुख्यमंत्री गहलोत की मंत्रिपरुषद के साथ बैठक आज, स्कूल खुलने के निर्णय को दे सकते है हरी झंडी

Breaking News : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत कैबिनेट की बैठक में 17 से 28 प्रतिशत हुआ DA , लगी मुहर

नई दिल्ली | 7th Pay Commission Update : कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के साथ ही भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के आवास पर भी के लिए कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते ( DA ) में इजाफा करने पर मुहर लग गई है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने फैसला लिया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी की जाएगी. इस फैसले के बाद से अब महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो गया है. कोरोना और लॉकडाउन के कारण बढ़ोतरी पर थी रोक 7th Pay Commission Update : बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इतने दिनों तक महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगी हुई थी. पिछले साल भी कोरोना के कारण अप्रैल में भक्ति की दो किस्तों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी. आज प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद अब इस पर रोक हटा दी गई है. केंद्र सरकार के फैसले के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली होगी. इसे भी पढ़ें – कर्ज न चुका पाने पर दंपति ने पहले 75 साल की बुजुर्ग महिला… Continue reading Breaking News : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत कैबिनेट की बैठक में 17 से 28 प्रतिशत हुआ DA , लगी मुहर

मोदी की नई कैबिनेट के 90 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं, 42% पर आपराधिक मामले : ADR की रिपोर्ट

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस सप्ताह के शुरू में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद नव-शामिल किए गए सांसदों को विभागों का आवंटन किया। कुल 15 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जबकि 28 सांसदों को केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया। इस प्रकार, प्रधान मंत्री की मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या अब 78 हो गई है।

अतिरिक्त प्रभार वाली शासन व्यवस्था

modi government administration : ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ एक्सटेंशन पाए अधिकारियों के सहारे चल रही है, अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारी, मंत्री, राज्यपाल, प्रशासक आदि भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार के पास समय ही नहीं है कि वह पूर्णकालिक नियुक्ति कर सके! दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव रिटायर हुए हैं तो केंद्र सरकार ने उनकी जगह बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वे दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त की अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त का काम भी संभालेंगे। ठीक इसी तरह एसएन श्रीवास्तव को एक मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला था। उसके बाद वे मई 2021 तक अतिरिक्त प्रभार में ही काम करते रहे। रिटायर होने से एक महीना पहले उनको स्थायी नियुक्ति दी गई। अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बड़े शोर-शराबे के बाद सीबीआई का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया। उससे पहले चार महीने तक प्रवीण सिन्हा एडिनशल चार्ज में सीबीआई निदेशक का काम देखते रहे थे। यह भी पढ़ें: कश्मीरी पंडितों की सरकार से नाराजगी केंद्र सरकार के कई अहम मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं। भाजपा की सहयोगी शिव सेना अलग हुई तो उसके कोटे के… Continue reading अतिरिक्त प्रभार वाली शासन व्यवस्था

उत्तराखंड में स्कूल खुलने को लेकर क्या कहा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने, जानें इस रिपोर्ट में..

हाल ही में उत्तराखंड सरकार( uttarakhand school open matter )द्वारा यह फरमान ज़ारी हुआ था कि उत्तरप्रदेश की राह में देवभूमि भी अपने यहां स्कूल खोलने जा रहा है। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार में शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय ने इस बात से इनकार कर दिया है। स्कूल खुलने के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि जब तक कोरोना के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर अभी गुज़री है। कोरोना के केस भले ही कम हो गये है लेकिन खत्म नहीं। और बच्चों की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। इसलिए अभी इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते है। स्कूल खुलने को लेकर अभी कैबिनेट में मंथन होगा। उसके बाद इस वर फैसला होगा कि स्कूल खोलने है या नहीं। ऐसे में पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई कि वो बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बाद घर पर कैसे व्यस्त रखें। मार्च 2020 से स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों और माता-पिता के लिए एक मानसिक तनाव का विषय बन गया है। स्कूल से हमारा शारिरीक और मानसिक विकास होता है। also read: Rajasthan में 24 घंटे में 155 नए… Continue reading उत्तराखंड में स्कूल खुलने को लेकर क्या कहा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने, जानें इस रिपोर्ट में..

Good News :  इस देश को मिली 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए Pfizer वैक्सीन को मंजूरी

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) |  पूरे दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। लेकिन अब कोरोना के मामलों में कमी होने लगी है। कोरोना को हराने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार कोरोना वैक्सीन है। हमारे पास सबसे पहले बुजुर्गों के लिए वैक्सीन आई इसके बाद 18 साल से ज्याद उम्र वालों के लिए। इसके बाद सभी देश प्रयासरत है कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाई जाएं। हालंकि कुछ देशों ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बना ली है। इस कड़ी में अब न्यूजीलैंड का नाम सामने आया है। न्यूजीलैंड के दवा नियामक मेडसेफ ने 12 से 15 साल की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को तात्कालिक मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न को उम्मीद है कि अगले सप्ताह में इस वैक्सीन को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। जिसके बाद 12-15 साल के बच्चे कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी अतिआवश्यक है। माता-पिता बिना वैक्सीन के बच्चों को कहीं बाहर नहीं भेज रहे है। कोरोना के मामलें कम होने होने के साथ अब सभी देश पाबंदियों में छूट देने लगे है। लोगों का जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है। इसी के साथ स्कूल खुलने की भी योजना चल… Continue reading Good News : इस देश को मिली 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए Pfizer वैक्सीन को मंजूरी

यूपी में जारी हुआ ये नया अध्यादेश, अब मकान मालिक नहीं कर सकेंगे मनमानी

आजकल लोगो को घर किराये पर देना एक आम बात है. घर किराये पर देने से मकानमालिक यह भी चाहते है कि उनका घर सही से रखे और साफ-सफाई का भी ध्यान रखें. इसी को लेकर मकान-मालिक और किरायेदार में झगड़ा तक हो जाता है. अक्सर देखा जाता है कि  कुछ मकान-मालिक बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के किरायेदार को घर दे देते हैं.  यूपी में लागू किये  नए नियमों के तहत अब मकान-मालिक किसी भी प्रकार से अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा. इस नियम में किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा 60 दिनों के अंदर हो जाएगा. उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021  को लागू करने का फैसला लिया गया है. इसे राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. मौजूदा किरायेदारी और भविष्य की किरायेदारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वर्तमान में लागू उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये और बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 को निरस्त करते हुए उसकी जगह एक नया कानून बनाए जाने का फैसला हुआ था. इस फैसले को अमल में लाने के लिए राज्यपाल की ओर से 9 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 की घोषणा की गई थी. इसे… Continue reading यूपी में जारी हुआ ये नया अध्यादेश, अब मकान मालिक नहीं कर सकेंगे मनमानी

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