delimitation

  • परिसीमन पर उत्तर भारत का पक्ष

    परिसीमन पर उत्तर भारत का पक्ष

    जनगणना की अधिसूचना जारी होने के बाद एक बार फिर परिसीमन की बहस छिड़ गई है। उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद शुरू हो गया है। दक्षिण के राज्य परिसीमन के विचार का विरोध कर रहे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि इस मामले में यथास्थिति रहनी चाहिए और लोकसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ही फिक्स रखनी चाहिए। गौरतलब है कि 1971 की जनगणना के आधार पर 1973 में लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था और उसके बाद से इनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई है, जबकि उस समय से अभी तक...

  • परिसीमन, महिला आरक्षण 2029 के बाद

    परिसीमन, महिला आरक्षण 2029 के बाद

    केंद्र सरकार ने जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है और उसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि इस बार जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती भी होगी। दो चरण में होने वाली जनगणना एक मार्च 2027 को पूरी हो जाएगी। हालांकि इसके आंकड़े आने में समय लगेगा। तभी सरकार की ओर से कहा गया है कि परिसीमन का काम जनगणना से नहीं जुड़ा है। यानी जनगणना अलग होगी और परिसीमन अलग से होगा। माना जा रहा है कि इस बार जनगणना डिजिटल डिवाइसेज के साथ होगी, जिससे अंतिम आंकड़े आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।...

  • परिसीमन और महिला आरक्षण की चिंता

    परिसीमन और महिला आरक्षण की चिंता

    देश के कुछ बड़े नेताओं को छोड़ दें, जो अपनी सीट बदल कर कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं तो ज्यादातर नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है। भाजपा के नेता ज्यादा चिंतित क्योंकि उनको लग रहा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण का इस्तेमाल उनकी टिकट काटने के लिए हो सकता है। ध्यान रहे सरकार अगले साल जनगणना और उसके बाद परिसीमन कराने की तैयारी है। साथ ही महिला आरक्षण लागू होने वाला है। इस वजह से पार्टियों के नेता चिंता में हैं और इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां कम करके आगे के हालात पर चिंता कर रहे हैं। जिन...

  • हल नहीं है परिसीमन को टालना

    हल नहीं है परिसीमन को टालना

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन परिसीमन के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी लामबंदी करने में सफल रहे हैं। अपने राज्य में उन्होंने 2026 में लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन के साथ-साथ हिंदी थोपने की कथित कोशिश और नई शिक्षा नीति के तहत राज्यों की स्वायत्तता के हनन को जोड़ कर सियासी मुद्दा गरमा रखा है। लेकिन 22 मार्च को उन्होंने चेन्नई में बहुदलीय बैठक का आयोजन किया, तो उसमें सिर्फ परिसीमन का मुद्दा ही रखा गया। संभवतः इसलिए कि गैर-दक्षिणी भाषी राज्यों में राजनीतिक हित रखने वाले कुछ दल भाषा जैसे विवाद में उलझने को इच्छुक ना रहे हों। जबकि जिन...

  • अंदेशे दूर करना जरूरी

    अंदेशे दूर करना जरूरी

    cm stalin delimitation : चेन्नई बैठक में घोषणा हुई कि परिसीमन के मुद्दे पर वहां आए दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा। यह उचित अवसर होगा, जब केंद्र वार्ता प्रक्रिया की पहल करे। भारत के संघीय ढांचे की कथित अवहेलना संबंधी अंदेशे दूर किए जाने चाहिए।  राजनीतिक दल जो मुद्दे को उठाते हैं, भले उनको लेकर वे ईमानदार ना हों, मगर उनकी समझ होती है कि ये बड़ी संख्या में लोगों के मन को छू रहे हैं। परिसीमन विरोध के सवाल पर डीएमके, लेफ्ट, कांग्रेस की दक्षिणी इकाइयां, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी सहित कई पार्टियां...

  • चेन्नई में आज बड़ी बैठक

    चेन्नई में आज बड़ी बैठक

    चेन्नई। परिसीमन के मसले पर शनिवार को चेन्नई में बड़ी बैठक होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बुलावे पर सात राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें तीन और राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक में शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में परिसीमन के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का राजनीतिक और कानूनी रूप से मुकाबला करने के...

  • एक सुलगती हुई चिंगारी

    एक सुलगती हुई चिंगारी

    मुमकिन है कि परिसीमन, एनईपी और भाषा विवाद पर डीएमके प्रमुख के बयानों की वजह अगले विधानसभा के चुनाव हों, जिसके लिए उन्होंने अभी से पैंतरेबाजी शुरू कर दी हो। मगर इसे सिर्फ चुनावी दायरे में देखना स्थिति से आंख मूंदना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की चेतावनियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह देश में चौड़ी हो रही विभाजन-रेखाओं की एक मिसाल है। स्टालिन ने 2026 में लोकसभा सीटों के संभावित परिसीमन को पूरे दक्षिण भारत की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। उन्होंने इस मुद्दे पर पांच मार्च को 40 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इसके...

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