डॉनल्ड ट्रंप के जमाने में अमेरिका को दीर्घकालिक महत्त्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय नुकसान शायद यह हुआ कि उसने अपने सहयोगी देशों का भरोसा खो दिया। अब दोबारा पहले की तरह ये देश उसका अनुयायी बनेंगे, इसकी संभावना उज्ज्वल नहीं दिखती।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यूरोपीय संघ की यात्रा कोरोना महामारी की शिकार हो गयी है लेकिन वह बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्मशती समारोह में शामिल होने बंगलादेश अवश्य जाएंगे।

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो अस्तुतो ने आशा जताते हुए कहा कि भारतीय संविधान में निहित समानता की भावना को बरकरार रखा जाएगा।

महाभियोग की बात शुरू हुई तो इसे सियासी दांवपेच का हिस्सा माना गया। लेकिन अब ये मामला सचमुच गंभीर हो गया है। एक ताजा गवाही से राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और घिर गए हैं। ताजा गवाही गॉर्डन सोंडलैंड की हुई, जो यूरोपीय संघ में अमेरिका के राजदूत हैं।

नई दिल्ली। जर्मनी की चांसलर डा. एंजला मार्केल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने जर्मन चांसलर का स्वागत करते हुए कहा कि जर्मनी के साथ अपने मजबूत वाणिज्यिक संबंधों को देखते हुए भारत यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और निवेश समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के लिए जर्मनी के समर्थन को महत्वपूर्ण मानता है। इससे दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों में सकारात्मक संदेश जाएगा और इससे भारत तथा जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर सहयोग बढ़ेगा। कोविंद ने कहा कि भारत और जर्मनी की वैश्विक साझेदारी सही दिशा में बढ़ रही है। दोनों देशों को बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भारत और जर्मनी दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के योग्य दावेदार हैं। इस बारे में जी-4 समूह में हमारा सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और विश्व समुदाय को इससे मिलकर निपटना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दुनिया भर में आतंकवादियों की शरण स्थलियों का खात्मा किया जाए। दोनों देशों को आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत बनाना चाहिए और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की बैठकों में अपने रूख… Continue reading जर्मन चांसलर ने कोविंद से मुलाकात की

यूरोपीय संसद का दल भारत आया है। किसने बुलाया और किस मकसद से यह नहीं मालूम। इसलिए कि यूरोपीय यूनियन ने उनके इस दौरे से पल्ला झाड़ लिया। फिर खबर आई कि ये सभी सांसद धुर दक्षिणपंथी पार्टियों से संबंध रखते हैं।

यूरोपीय सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने अपनी नासमझी में देश की कूटनीति को अंतरराष्ट्रीय दलाल के हाथों गिरवी रख दिया है।

यूरोपीय संघ के कई देशों के 23 सांसदों ने जम्मू कश्मीर का दो दिन तक दौरा करने के बाद भारत का समर्थन किया है।

जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आए यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसदों ने बुधवार को कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह देश के साथ खड़े हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कश्मीर की मौजूदा स्थिति और घाटी में यूरोपीय संघ के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से संबंधित बातचीत होने की संभावना है।

भारत सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का दर्जा बदल दिया। उसे विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटा कर उसका विशेष दर्जा खत्म किया गया और साथ ही दो हिस्सों में बांट भी दिया गया।

यूरोपीय संघ के अलग अलग देशों के 27 सांसद कश्मीर के दौरे पर मंगलवार को श्रीनगर पहुंचे। उनके दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर में यूरोपीय संघ (ईयू) के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। प्रियंका ने मंगलवार को ट्वीट किया, “कश्मीर में यूरोप के सांसदों को सैर-सपाटा और हस्तक्षेप की इजाजत।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर हमला कर दिया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यूरोपीय संघ के सांसदों की कश्मीर यात्रा को देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक बताते हुए इसकी आलोचना की है। पार्टी पोलित ब्यूरो ने आज यहां जारी एक बयान में कहा है कि एक तरफ तो मोदी सरकार अपने ही देश के सांसदों और विपक्षी नेताओं को कश्मीर नहीं जाने दे रही है