Freebies

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  मुफ्त की रेवड़ी से बचने का तरीका

  मुफ्त की रेवड़ी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतने का रामबाण फॉर्मूला है। तभी चुनाव के समय पार्टियां कुछ भी वादा करती हैं। लेकिन सबको पता है कि इस तरह की योजनाओं के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है। राज्यों में वेतन, पेंशन देने की मुश्किल आ रही है और विकास की योजनाएं सीमित होती जा रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव के समय घोषित मुफ्त की योजनाओं के वित्तीय असर को कम करने का पार्टियों ने नया तरीका निकाल लिया है। चुनाव के समय जो घोषणा की जा रही है उसमें शर्तें जोड़...

  • NI Political Desk

  July 15, 2026

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  पैसा बांटो- राज करो!

  सिर्फ विजय या स्टालिन को ही दोष क्यों दिया जाए? किसी राज्य या यहां तक कि केंद्र के बजट पर गौर करें, तो यही कहानी घटित होती दिखती है। पैसा बांटो, वोट खरीदो- सबका मकसद है। तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही सी. जोसेफ विजय ने वो रोना रो दिया, जो अब राज्यों में बनने वाली हर नई सरकार के मुखिया करते हैं! आरोप लगाया कि पूर्व डीएमके सरकार राजकोष को बदहाल छोड़ गई है, जिसका ब्योरा उनकी सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर देगी। कहा कि राज्य पर दस लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके बावजूद थलापति (कमांडर) पुकारे...

  • NI Editorial

  May 12, 2026

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  तमिलनाडु में भी पैसे बांट कर ही जीतेंगे

  राजनीतिक विश्लेषक बेवजह बिहार, झारखंड या उत्तर भारत की गोबरपट्टी के राज्यों की आलोचना करते हैं कि वहां पैसे बांट कर चुनाव जीता जाता है। लोग गरीब हैं इसलिए सरकारें ‘मुफ्त की रेवड़ी’ बांट कर चुनाव जीत जाती हैं। असल में चुनाव जीतने का यह फॉर्मूला यूनिवर्सल हो गया है। विकसित राज्य भी इसका ही सहारा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब सबसे ज्यादा जीडीपी वाले राज्यों में से एक तमिलनाडु में भी यही तरीका आजमाया जा रहा है। वैसे तमिलनाडु में पहले से पैसे बांट कर वोट लिए जाते थे। लेकिन तब पार्टियां लोगों को चोरी छिपे नकद पैसे देती...

  • NI Political Desk

  February 27, 2026

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  ‘मुफ्त की रेवड़ी’ का बंटना बंद होगा!

  लोक कल्याण या एफर्मेटिव एक्शन से जुड़े हर कानून में या हर नीतिगत फैसले में एक ‘एक्जिट क्लॉज’ या ‘सनसेट क्लॉज’ होता है। यह इसलिए जरूरी होता है ताकि जब कानून का उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सके। हालांकि भारत में ऐसा होता नहीं है। संविधान बनाने वालों ने आरक्षण को 10 साल और अंग्रेजी को 15 साल तक कामकाज की भाषा रखने का कानून बनाया था। लेकिन आजादी के 77 साल बाद तक दोनों चीजें बनी हुई हैं। आजादी के 77 साल बाद आरक्षण की व्यवस्था न सिर्फ जस की तस चल रही है, बल्कि...

  • अजीत द्विवेदी

  February 13, 2026

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  मुफ्त की योजनाओं से राज्य परेशान

  एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यू और भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले खजाना खोल दिया और खुले दिल से हर समूहों के खाते में नकदी डाली है। महिला उद्यमी योजना के नाम पर एक करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी डाली गई है। इसके अलावा दूसरी कई योजनाओं की घोषणा करके अलग अलग समूहों के खातों में भी हजारों करोड़ रुपए डाले गए हैं। लेकिन इसके बीच ही महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि राज्य में लड़की बहिन योजना के...

  • NI Political Desk

  October 9, 2025

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  नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे। वे मुफ्त में वस्तुएं और सेवाएं देने के खिलाफ थे। उन्होंने स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल और पोशाक देने की योजना शुरू कर की थी, जो कि एक लक्षित योजना थी और इसका बड़ा लाभ बहुत बड़े वर्ग को मिला था। लेकिन वे कभी भी मुफ्त बिजली, पानी या अनाज बांटने के पक्ष में नहीं रहे थे। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया था और उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया था। अब नीतीश कुमार अपनी आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं और इस बार वे उस रास्ते पर चल रहे हैं,...

  • NI Political Desk

  August 3, 2025

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  पार्टियों से लेने का अवसर!

  delhi assembly election: जनता भी मान बैठी है की जो सत्तानीति आज चल रही है उसमें जिस भी दल से जो भी मिलता है, ले लेना चाहिए। क्योंकि पहले तो वह भी नहीं मिलता था। या तो वादे कागज पर ही रहे या फिर कुछ गिने-चुने को ही फायदा मिलता रहा। ऐसे सत्तातंत्र के लिए लोक की जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व को भी नकारा जा रहा है। सभी स्वार्थहित को ही समाजहित मानने पर मजबूर हो गए हैं। also read: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ हादसे पर जताया दुख आज जब बनावटी बुद्धिमता पर सारा जोर है तो साधारण सामाजिक समझ का...

  • संदीप जोशी

  January 31, 2025

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  जनता के मुद्दों पर नहीं, रेवडियों पर चुनाव

  Delhi Election 2025: लोकतंत्र की अनेक परिभाषाओं में एक परिभाषा यह है कि, ‘इसमें जनता को अधिकतम भ्रम दिया जाता है और न्यूनतम अधिकार दिए जाते हैं’। आधुनिक समय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकारों के गठन में जनता को भ्रम देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और अधिकार की छोड़िए, उसकी भागीदारी भी लगातार कम होती जा रही है। भागीदारी को सिर्फ मतदान प्रतिशत के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। मतदान प्रतिशत तो अलग अलग कारणों से बढ़ रहा है लेकिन जनता की भागीदारी घटती जा रही है।(Delhi Election 2025) अब लोग स्वतःस्फूर्त तरीके से राजनीतिक गतिविधियों...

  • अजीत द्विवेदी

  January 31, 2025

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  क्या न्यायपालिका मोदी सरकार से नाराज है…?

  Freebies:  हमारे संविधान ने भारतीय प्रजातंत्र के चारों अंगों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने दायित्व निभाने की सीख दी है और ये चारों अंग पिछले पचहत्तर वर्षों से संविधान की भावना को मूर्तरूप देने का प्रयास भी करते है, किंतु इनके इस पुनीत कार्य में स्वार्थी सत्ता की राजनीति बहुत बड़ी बाधक बनी हुई है, जहां तक कार्यपालिका का सवाल है, उसे तो सत्ता व उसके संरक्षक राजनीतिक दल के इशारों पर चलना ही है, क्योंकि यह ‘जनतंत्र’ है, जनता द्वारा चुने गए राजनेताओं व राजनीतिक दलों के नेतृत्व में कार्यपालिका को काम करना ही है, किंतु आजादी के बाद पिछली...

  • ओमप्रकाश मेहता

  January 21, 2025

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  सब कुछ मुफ्त, बम्पर घोषणाएं!

  freebies in elections: चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में चीजें और सेवाएं बांटने की राजनीति की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। हर चुनाव के बाद पार्टियां कुछ नई चीज ला रही हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के बाद हो रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने नई नई चीजें और नई नई सेवाएं मुफ्त में देने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया तो कहा गया कि यह पहला पार्ट है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि...

  • अजीत द्विवेदी

  January 21, 2025

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  झारखंड ने रेवड़ी के लिए रास्ता दिखाया

  झारखंड में दोबारा बनी हेमंत सोरेन की सरकार ने ‘मुफ्त की रेवड़ी’ के लिए धन के इंतजाम का नया रास्ता दिखाया है। देश के लगभग सारे राज्य, जिन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों को नकदी बांटनी शुरू की है, वे सब रास्ते की तलाश में थे। कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने सबको रास्ता दिखाया है। वह रास्ता ये है कि सबको दूसरी योजनाएं स्थगित करके मंत्रालयों से उनका पैसा सरेंडर कराना चाहिए और उससे नकदी बांटनी चाहिए। आखिर नकदी बांटना ही जीवन का सत्य है बाकी मोहमाया है। उनको पता चल गया है कि महिलाओं को नकद रुपए देंगे और...

  • NI Political Desk

  December 11, 2024

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  क्या मुफ्त की चीजें जीत की गारंटी होती हैं?

  Freebies election: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में दोनों मुख्य गठबंधन मतदाताओं को अनेक सेवाएं और वस्तुएं मुफ्त में देने के वादे पर चुनाव लड़े हैं। जो गठबंधन सरकार में है उसने चुनाव से पहले ही मुफ्त की वस्तुएं और सेवाएं देनी शुरू कर दी थीं और जो विपक्ष में है उसने सरकार से ज्यादा देने का वादा किया है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति यानी भाजपा, शिव सेना और एनसीपी को उम्मीद है कि ‘माझी लाड़की बहिन’ योजना के तहत महिलाओं को हर महीने डेढ़ हजार रुपए देने की योजना चुनाव जिताएगी तो इसी आधार पर झारखंड की जेएमएम, कांग्रेस...

  • अजीत द्विवेदी

  November 21, 2024

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  भाषा से भी चुनाव में ठगा जाता है!

  भारत में चुनाव अब विकासवादी नीतियों या विचारधारा के ऊपर नहीं हो रहे हैं, बल्कि लोकलुभावन घोषणाओं और भाषण की जादूगरी पर हो रहे हैं। सारे विचार अब सिमट कर लोकलुभावन घोषणाओं या लच्छेदार लेकिन निरर्थक भाषणों में समाहित हो गए हैं। बड़े से बड़े नेता का करिश्मा भी इतना ही भर रह गया है कि वह कितनी बड़ी लोकलुभावन घोषणा कर सकता है। अगर लोकलुभावन घोषणाओं की केंद्रीयता से अलग कोई एक और चीज चुनाव को परिभाषित करने वाली है तो वह विभाजनकारी भाषण हैं। धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर विभाजन भी भारत में होने वाले चुनावों...

  • अजीत द्विवेदी

  November 6, 2024

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  खून लेंगे, जूस पैक देंगे!

  महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा देखें तो हैरानी होगी कि इन सरकारों के पास कितना पैसा है, जो इतने खुले दिल से बांट रही हैं! चुनाव से ठीक पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देने का ऐलान किया। चुनाव से पहले पहली किश्त उनके खाते में डाल भी दी गई। तभी भाजपा ने गोगो दीदी योजना का ऐलान किया और कहा कि वह महिलाओं को हर महीने 21 सौ रुपए देगी। सोचें, होड़ लगा कर महिलाओं के खाते में पैसा...

  • हरिशंकर व्यास

  October 19, 2024