Jharkhand High Court

  • रांची की जेल में कैदियों की डांस पार्टी पर हाईकोर्ट सख्त

    रांची की जेल में कैदियों की डांस पार्टी पर हाईकोर्ट सख्त

    रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी कैदियों के डांस के वीडियो पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।  इस प्रकरण पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को पूरे मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए इस घटना को “शर्मनाक” करार दिया और कहा कि जेल जैसे अति-संवेदनशील स्थान में इस तरह की गतिविधियां किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को मुकर्रर की गई...

  • झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट परीक्षा के बगैर स्कूली शिक्षकों की नई नियुक्ति और विज्ञापन पर लगाई रोक

    झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट परीक्षा के बगैर स्कूली शिक्षकों की नई नियुक्ति और विज्ञापन पर लगाई रोक

    झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) का आयोजन कराए बगैर स्कूलों में सहायक आचार्यों (शिक्षकों) की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के 402 अभ्यर्थियों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए राज्य के शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से मार्च 2026 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) आयोजित कराई जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक इस परीक्षा का परिणाम नहीं आता है,...

  • अपना घर ठीक कर रही है न्यायपालिका

    अपना घर ठीक कर रही है न्यायपालिका

    राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्यों के विधेयकों पर एक निश्चित समय सीमा में फैसला करने का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चौतरफा बहस चल रही है। सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है लेकिन उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भाजपा के कई सांसदों ने इस पर सवाल उठाया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ दायर राज्य सरकार की एक याचिका पर दिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल 10 विधेयकों को तीन साल से लंबित रखे हुए हैं। इस पर ही अदालत ने कहा है कि...

  • झारखंड में नगर निकायों के चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट नाराज

    झारखंड में नगर निकायों के चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट नाराज

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य में नगर निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इसे अवमानना का मामला करार देते हुए कहा कि राज्य की सरकार नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के नाम पर चुनाव नहीं रोक सकती। कोर्ट ने इस मामले में भारत के निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो एवं अन्य की याचिका पर...

  • सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत

    सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत

    Hemant Soren:  झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को बुधवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से छूट दे दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी...

  • राहुल को मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    राहुल को मानहानि केस में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस (Defamation Case) में बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केस के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चाईबासा जिला स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैरजमानती वारंट जारी किया था। इस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। Rahul Gandhi Defamation Case चाईबासा...

  • हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में पेश हुए चिदंबरम

    हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में पेश हुए चिदंबरम

    Jharkhand High Court :- ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा कि सोरेन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं हैं और न ही उनपर जांच एजेंसी ईडी ने कोई एफआईआर दर्ज की है, इसलिए उन्हें समन भेजा जाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एजेंसी सोरेन को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट से ईडी की ओर से भेजे जा रहे समन पर रोक...

  • हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी

    हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी

    Hemant Soren :- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें समन भेजे जाने को चुनौती दी है। उनके वकील ने यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय ने 18 सितंबर को धन शोधन से जुड़े कथित मामले में ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले में राहत के लिए सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट दे दी...

  • मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत

    Jharkhand High Court :- 'मोदी सरनेम' टिप्पणी से जुड़े केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने इस मामले में रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान उन्हें सशरीर उपस्थित होने से छूट दे दी है। रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने केस में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था। इस कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आग्रह की उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी। इस बीच राहुल गांधी ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट...

  • राष्ट्रपति मुर्मू का तीन दिवसीय झारखंड दौरा आज से, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

    राष्ट्रपति मुर्मू का तीन दिवसीय झारखंड दौरा आज से, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

    रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को झारखंड के तीन दिवसीय दौरे पर आएंगी। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड यात्रा के दौरान मुर्मू 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जाएंगी, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगी, रांची में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के दूसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी और खूंटी में एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह राष्ट्रपति पद संभालने के बाद झारखंड का उनका दूसरा दौरा होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने एक बयान जारी कर बताया, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) 24 से 26 मई 2023 तक...

  • झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने पर रोक हटाई

    झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने पर रोक हटाई

    रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची में नक्शा पास करने के लिए अवैध वसूली करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) और आरआरडीए (RRDA) से नक्शा (Map) पास किये जाने पर लगी रोक हटा दी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा जबकि निगम की और से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) अखबार में छपी...

  • झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब-तलब

    झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब-तलब

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे प्रवेश कर रहे हैं यह बताएं। यह याचिका लेकर डैनियल दानिश नामक शख्स की ओर से दाखिल की गई है। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को इसपर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय...

  • झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष आवंटन क्या है आधारः हाईकोर्ट

    झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष आवंटन क्या है आधारः हाईकोर्ट

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य की विधानसभा (Assembly) में नमाज (Namaz) पढ़ने के लिए अलग कक्ष आवंटित करने के मामले में संबंधित पक्ष को जवाब तलब किया है। कोर्ट ने विधानसभा से मौखिक तौर पर यह जानना चाहा कि यह व्यवस्था किस आधार पर की गई? इस संबंध में एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की। याचिका अजय कुमार मोदी द्वारा दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड विधानसभा के भवन में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए वर्ष 2021 में कमरा आवंटित किया...

  • तेजाब हमले की शिकार नाबालिग लड़की के इलाज का सरकार वहन करे

    तेजाब हमले की शिकार नाबालिग लड़की के इलाज का सरकार वहन करे

    रांची। झारखंड उच्च न्यायालय (jharkhand high court) ने राज्य सरकार को उस 13 वर्षीय नाबालिग लड़की (minor girl) के पुनर्वास एवं उपचार के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देने को कहा है जिसे कथित रूप से जबरन तेजाब (acid attack) पिलाया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लड़की का इलाज सरकार वहन करे। खंडपीठ इस मामले की जनहित याचिका के रूप में स्वत: लेकर बुधवार को सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि...

  • झारखंड हाई कोर्ट ने कुछ क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों पर केंद्र-राज्य से जवाब मांग

    झारखंड हाई कोर्ट ने कुछ क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों पर केंद्र-राज्य से जवाब मांग

    रांची। झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने राज्य में पर्यावरण (Environment) के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर औद्योगिक इकाइयों (industrial units) के संचालन पर प्रतिबंध का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों से इस संबंध में अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्त उमा शंकर सिंह ने अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) में आरोप लगाया है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के दायरे के निकट औद्योगिक इकाइयों के संचालन से वनस्पति और जीवों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियां बेतहाशा हो रही हैं जिससे...

  • झारखंड में 12 शीर्ष संस्थाओं में खाली पद पर सरकार से जवाब तलब

    झारखंड में 12 शीर्ष संस्थाओं में खाली पद पर सरकार से जवाब तलब

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य में बाल आयोग, सूचना आयोग (information commission), मानवाधिकार आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, लोकायुक्त सहित करीब 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद खाली रहने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर राज्य सरकार इन पदों को भरने पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इस संबंध में कोर्ट दिशानिर्देश जारी करेगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने...

  • अवैध खनन मामलाः हेमंत सोरेन के सहयोगी पंकज मिश्र को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार

    अवैध खनन मामलाः हेमंत सोरेन के सहयोगी पंकज मिश्र को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन (Mining Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Mining Scam) मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मंगलवार को पंकज मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई की। पंकज मिश्रा के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने की दरख्वास्त की, लेकिन ईडी के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।...

  • बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

    बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

    रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की ओर से दलबदल मामले (defection cases) में विधानसभा अध्यक्ष (assembly speaker) के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने श्री मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में मामला लंबित है इसीलिए कोर्ट को इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता।...

  • झारखंड पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर!

    झारखंड पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर!

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य की पुलिस (policemen) की कानूनी समझ पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने सोमवार को हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आईपीसी (IPC), सीआरपीसी (CrPC) और कानूनी पहलुओं (legal aspects) की बुनियादी जानकारी के लिए पुलिसकर्मियों को समुचित ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं? या फिर यह काम सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है? जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को एक एफिडेविट के जरिए इस बारे में पूरी जानकारी अदालत में पेश करने को कहा है।...

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